दिगंबर शिंदे
सांगली : राज्यात सत्ताबदलानंतर गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या शासन नियुक्त सदस्य निवडीवरून जिल्ह्यात पुन्हा वाद रंगण्याची चिन्हे असून शासन मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेल्या यादीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील एकालाही संधी मिळालेली नाही. शासन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या यादीमध्ये भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि अन्य घटक पक्षांना स्थान देण्यात आले असले तरी अजितदादा गटाने आक्षेप घेतला असल्याने यादी पुन्हा रखडण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर तब्बल दोन वर्षानी नियोजन मंडळातील निमंत्रित सदस्यांची नावे समाविष्ट करीत नियोजन मंडळाला अंतिम स्वरूप दिले होते. यावेळी राष्ट्रवादीसह शिवसेना, काँग्रेस या पक्षांना नियोजन समितीमध्ये स्थान देण्यात आले होते. मात्र, नियोजन समितीचा कारभार सुरू होण्यापुर्वीच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. यामुळे नव्याने आलेल्या महायुती सरकारने अगोदर जाहीर केलेल्या यादी बरखास्त करीत नव्याने नियोजन समिती सदस्य जाहीर करण्यात येईल असे जाहीर केले. मात्र, महायुतीमधील घटक पक्षांचा सत्तेतील हिस्सा किती यावर बराच काळ खल सुरू होता. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि उर्वरित घटक पक्षांना समान संधी देण्यावर एकमत झाले.
हेही वाचा… पुसदच्या पाणी पुरवठा योजनेवरून सत्ताधारी खासदार-आमदारांतच वाद पेटला
जिल्हा नियोजन समितीवर १२निमंत्रित सदस्य संख्या असून यापैकी चार जागा भाजपला, चार जागा शिवसेना शिंदे गटाला आणि उर्वरित चार जागा जनसुराज्य, रयत क्रांती, रिपाई आणि राष्ट्रीय समाज पार्टी यांना प्रत्येकी एक जागा देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. यानुसार भाजपमधून माजी आमदार विलासराव जगताप, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, सत्यजित देशमुख आणि सुनील पाटील यांना तर शिवसेना शिंदे गटातून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष आमदार पुत्र सुहास बाबर, जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आनंदराव पवार आणि भीमराव माने आणि समित कदम (जनुसराज्य), लक्ष्मण सरगर (रासप), पोपट कांबळे (रिपाई आठवले गट) आणि विनायक जाधव (रयत क्रांती संघटना) ही नावे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. या नावाला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे.
तथापि, निमंत्रित सदस्यामध्ये एकही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा सदस्य नाही. ज्यावेळी यादी अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आली त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सत्तेत सहभाग नव्हता. यामुळे त्या गटाचे सदस्यच यामध्ये घेतलेेले नाहीत असा युक्तीवाद करण्यात येत असला तरी या गटाला संधी द्यायचे आणि पुन्हा यादी नव्याने सादर करायची तर आणखी वेळ जाणार आहे. यादीतील काही नावांना खुद्द पालकमंत्री सुरेश खाडे यांचा विरोध होता असे सांगितले जात असले तरी अंतिम यादी होउनही सत्तेच्या वाटणीमध्ये तिसरा वाटेकरी आल्याने पुन्हा यादीचे घोंगडे भिजत ठेवावे लागणार आहे.
हेही वाचा… आमदार रोहित पवार यांची अजित पवार आणि भाजपकडून पद्धतशीर कोंडी ?
नियोजन समितीमध्ये महापालिका सदस्यामधून पाच जणांना संधी मिळते. तर जिल्हा परिषद सदस्यामधूनही काही सदस्यांना संधी दिली जाते. यावेळी जिल्हा परिषद व महापालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असल्याने लोकप्रतिनिधी अभावी या जागा रिक्तच राहणार आहेत. महापालिकेतून गेल्या पाच वर्षात पाच सदस्यांच्या नावाची शिफारस केलेली नव्हती. यामुळे महापालिकेचे प्रतिनिधीत्वच नियोजन समितीमध्ये दिसले नाही. आता तर प्रशासकीय राजवट असल्याने ही कोंडी कायम राहणार आहे. नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रवादी अजितदादा गटाला संधी द्यायची झाली तर किती जागा द्यायच्या हाही प्रश्‍नच आहे. किमान दोन जागा जर द्यायच्या झाल्या तर शिवसेना शिंदे गटाची एक आणि भाजपची एक जागा कमी होउ शकते. या कमी होणार्‍या जागेसाठी कोणाच्या नावावर फुली मारायची आणि कारण काय द्यायचे यावरही पालकमंत्री खाडे यांची कोंडी होणार आहे.
जिल्ह्याला वार्षिक योजनेतून मिळणार्‍या निधीतून कोणकोणती काम प्रस्तावित करायची, निधीची तरतूद करण्याबरोबरच निधीचे वाटप करण्याचे अधिकारही नियोजन समितीला असल्याने नियोजन मंडळावर वर्णी लागणे आणि अधिकार प्राप्त होणे कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. सध्या जिल्हा नियोजन मंडळावर शासन नियुक्त सदस्याबरोबरच जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्य नसल्याने नियोजन मंडळात केवळ आमदार आणि खासदार यांचाच समावेश असल्याने नियोजन समिती पदसिध्द सदस्यांच्या माध्यमातूनच कार्यरत आहे.निधीची तरतूद करण्याचे आणि विकास कामांसाठी आग्रह धरण्याची संधी मिळत असल्याने नियोजन मंडळाचे सदस्य होण्यास दुसर्‍या फळीतील नेतेमंडळींची अपेक्षा असते.