माजी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०२४मध्ये माजी अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांच्या निधनानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयात एक जागा रिक्त होती. २०१८मध्ये त्यांनी ईडीचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मनी लाँड्रिंगप्रकरणाचा तपास वेगाने होऊ लागला. २०२२पर्यंत मनी लाँड्रिंग प्रकरण चौकशीच्या मागील १७ वर्षांत ईडीने यासंबंधित बरीच मालमत्ता जप्त केली होती. यापैकी ६५ टक्के मालमत्तेची जप्ती ही मिश्रा यांच्या कार्यकाळात झाली होती. ईडीने २ हजारांहून अधिक छापे टाकले होते. ईडी प्रमुख म्हणून मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या ४ वर्षांतच त्यांनी ६५ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.
मिश्रा यांच्या अशा दबंग कामगिरीमुळे विरोधी पक्षांनी ईडीला ‘नवीन सीबीआय’ असे नाव पडले. विरोधी पक्षातील काही नेते अद्यापही ईडीच्या ताब्यात आहेत. मिश्रा यांना दिलेल्या सलग मुदतवाढीमुळे सरकारच्या खेळीत मिश्रा केंद्रस्थानी असल्याचा समज निर्माण झाला.
संजय मिश्रा यांना दिलेल्या पहिल्या मुदतवाढीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हा सरकारने याबाबत एक अध्यादेश काढत संसदेत एक विधेयक मंजूर केले. ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांना सशर्त पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्यासाठीचा प्रस्ताव या विधेयकामार्फत मांडण्यात आला. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला.
असं असतानाही जुलै २०२३मध्ये मिश्रा यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळादरम्यान आठ महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. मात्र , तरीही त्यांना जुलै २०२३ अखेरीपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी मिळाली. काही दिवसांनंतर फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सद्वारे सुरू असलेल्या भारताच्या आढाव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांना सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ईडी संचालक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली.
संजय मिश्रा यांची कारकीर्द
लखनऊमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात संजय मिश्रा यांचा जन्म झाला. लखनऊ विद्यापीठातून त्यांनी बायोकेमिस्ट्रीमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यानंतर ते सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये वरिष्ठ संशोधन सहकारी म्हणून रूजू झाले. दरम्यान, इम्युनोलॉजीवर त्यांनी अनेक शोधनिबंधही लिहिले.
कुटुंबाच्या आग्रहामुळे मिश्रा यांनी नागरी सेवा परीक्षा दिली आणि पहिल्याच प्रयत्नात ते उत्तीर्णही झाले. १९८४मध्ये भारतीय महसूल सेवेत रूजू झाल्यानंतर त्यांची पहिली नियुक्ती उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील आयकर विभागात सहाय्यक संचालक म्हणून झाली. आग्रा आणि जयपूर इथे सहाय्यक संचालक म्हणून काम करत असताना त्यांना पहिल्यांदाच ईडीमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा ईडी फक्त रद्द केलेल्या परकीय चलन नियमन कायद्यांर्तगत परकीय चलन उल्लंघनाच्या प्रकरणांचीच चौकशी करत असे. या कामामुळेच मिश्रा यांना एजन्सीचे काम शिकण्यास मदत झाली. “मिश्रा अगदी बारकाईने काम करणारे आणि कडक स्वभावाचे होते. ते शिकाऊ वृत्तीचे होते, तसंच नियमांचं उल्लंघन न करता सहानुभूतीशील राहण्याची क्षमतादेखील त्यांच्यात होती”, असे मिश्रा यांच्या एका सहकाऱ्याने इ इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते.
१९९४मध्ये मिश्रा यांची नियुक्ती पुन्हा आयकर विभागात करण्यात आली. ९ वर्षे ते अहमदाबादमध्ये कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये झाली, २००६मध्ये दिल्लीला त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कर आणि हस्तांतरण किंमत विभागात काम केले.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि त्यानंतर पी चिदंबरम यांच्या काळात अर्थ मंत्रालयात मिश्रांची संयुक्त सचिव पदी नियुक्ती करण्यात आली. फ्रान्समधून आणलेल्या एचएसबीसीच्या कागदपत्रांबाबत गुप्त माहिती तयार करण्याचे श्रेय मिश्रा यांचे काही सहकारी त्यांना देतात. या माहितीमुळे भारतातील कोणत्या व्यावसायिकांनी ऑफशोअर अकाउंट्स ठेवली आहेत हे उघड झाले. त्यानंतर त्यांनी काही काळ गृह मंत्रालयातही काम केले. या सर्व अनुभवासह मिश्रा २०१८मध्ये ईडीमध्ये सामील झाले. “तुम्ही त्यांना एखाद्या प्रकरणातली १० टक्के माहिती सांगा, ते उर्वरित प्रकरण शोधून काढतील”, असं मिश्रा यांचे सहकारी सांगतात. ते ‘मल्टी-टास्कर’ असल्याचे त्यांच्या एका कनिष्ठ सहकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. त्यांचं आयुष्य त्यांनी फार खासगी ठेवलेलं आहे. २०१४मध्ये एनडीए सत्तेत आल्यानंतर गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम केल्यानंतर एक वर्ष झाले होते. तेव्हा महत्त्वाच्या मंत्रालयांतून ५० वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले होते, त्यापैकी मिश्रा हे एक होते.
मिश्रा आयकर विभागात पुन्हा रुजू झाल्यानंतर त्यांनी दोन महत्त्वाचे खटले हाताळले, ज्यामुळे सरकारचं त्यांच्याकडे लक्ष वेधलं गेलं. त्यापैकी एक होता एनडीटीव्ही मिडिया हाऊसविरूद्ध आणि दुसरा यंग इडिया विरूद्ध. गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या या संस्थेअंतर्गत नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवले जात. हे दोन्ही खटले कर मूल्यांकन क्षेत्रातले होते. मिश्रा यांनी ते अभियोगास पात्र असणारे गुन्हे ठरवले होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मिश्रा यांची नियुक्ती ईडी संचालक म्हणून करण्यात आली.