नितीन पखाले
यवतमाळ : महाविकास आघाडीच्या काळात वनमंत्री असताना तरुणीच्या आत्महत्येमुळे वादग्रस्त ठरलेले संजय राठोड आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा त्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या मंत्रीपदाचा एक वर्षाचा जमाखर्च लक्षात घेता वाद अधिक आणि कामे कमी अशीच स्थिती आहे.
कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना शिवसेनेच्या माध्यमातून संघर्षातून स्वत:चे राजकीय अस्तित्व निर्माण करणारे संजय राठोड हे २०१४ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पहिल्यांदा महसूल राज्यमंत्री झाले, तेव्हापासूनच वाद आणि राठोड असे समीकरण तयार झाले. ‘वादग्रस्त मंत्री’ असा शिक्का त्यांच्यावर बसला. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का बसलाच शिवाय जनमानसांतील त्यांचे स्थानही डळमळीत होऊ लागले, अशी भावना समर्थकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात रविंद्र चव्हाण ‘नामधारी’
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दारव्हा मतदारसंघातून काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री माणिकराव ठाकरे यांचा पराभव करून ऐन पंचविशीत संजय राठोड पहिल्यांदा आमदार झाले. २०१४ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये ते प्रथमच महसूल राज्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राठोड यांना कॅबिनेट मंत्री केले व त्यांच्याकडे वन हे महत्त्वाचे खाते दिले. या खात्यातील सर्वाधिकार आपल्याकडे राखण्यासाठी राठोड यांनी स्वीय सचिवांच्या स्वाक्षरीने ३९ पानी वादग्रस्त ‘मार्गदर्शक’ पद्धती लागू केल्याने वादंग उठले. ते शांत होत नाही तर पुण्यातील एका तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव आल्याने राठोड यांना मंत्रिपद सोडावे लागले.
हेही वाचा >>> भाजप आणि शिंदे यांच्यातील जाहिरात वादात बच्चू कडूही
यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला काही काळ ‘ब्रेक’ लागला. शिवसेनेतील बंडानंतर सुरुवातीला सावध पवित्रा घेणारे राठोड नंतर शिंदेंसोबत गेले. वादग्रस्त पार्श्वभूमीनंतरही शिंदे यांनी त्यांना अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री केले. मात्र येथेही वादाने त्यांची पाठ सोडली नाही. मंत्रिमंडळात समावेश होताच भाजपच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी राठोड यांच्या विरोधात आवाज उठविला. पण भाजप नेतृत्वाने राठोड यांना सांभाळून घेतले. खात्यातही राठोड वादग्रस्तच ठरले. या खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने त्यांची थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली.
याही प्रकरणात ‘सुनावणी’ पद्धतच कारणीभूत ठरल्याची चर्चा आहे. प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण देऊन प्रकरण शांत केले. ज्या पाच मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी भाजपकडून केल्याचे बोलले जाते त्यातही राठोड यांचे नाव आहे. या प्रकरणानंतर राठोड यांनी पोहरादेवी येथील नियोजित कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केलेली दिल्लीवारीही चर्चेत आली. मात्र बंजारा समाजाचे पाठबळ आणि दिग्रसमधून पुन्हा निवडून येण्याची क्षमता या कारणांमुळे त्यांच्या मंत्रिपदाला धक्का लागण्याची शक्यता कमीच असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात.
पालकमंत्री म्हणून निराशाजनक कामगिरी
संजय राठोड २०१४ नंतर तिसऱ्यांदा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात यवतमाळ जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प, उद्योग आले नाहीत. त्यांचे लक्ष त्यांच्या दिग्रस मतदारसंघ आणि त्यातही दिग्रस, दारव्हा, नेर या तालुक्यांकडेच अधिक असल्याची टीका त्यांच्यावर कायम होत असते. दारव्हा येथे महावितरणचे विभागीय कार्यालय, दिग्रस येथे ४३ कोटींची पाणीपुरवठा योजना याच काय ठळकपणे दिसणाऱ्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. यवतमाळ शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक, रेल्वे मार्ग, नाट्यगृहांची कामे रेंगाळली आहेत. अमृत पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे जलवाहिनीला गळती लागली आहे. ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक होत आहे. शेतकरी आत्महत्या कायम सुरू आहेत.
यवतमाळ : महाविकास आघाडीच्या काळात वनमंत्री असताना तरुणीच्या आत्महत्येमुळे वादग्रस्त ठरलेले संजय राठोड आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा त्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या मंत्रीपदाचा एक वर्षाचा जमाखर्च लक्षात घेता वाद अधिक आणि कामे कमी अशीच स्थिती आहे.
कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना शिवसेनेच्या माध्यमातून संघर्षातून स्वत:चे राजकीय अस्तित्व निर्माण करणारे संजय राठोड हे २०१४ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पहिल्यांदा महसूल राज्यमंत्री झाले, तेव्हापासूनच वाद आणि राठोड असे समीकरण तयार झाले. ‘वादग्रस्त मंत्री’ असा शिक्का त्यांच्यावर बसला. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का बसलाच शिवाय जनमानसांतील त्यांचे स्थानही डळमळीत होऊ लागले, अशी भावना समर्थकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात रविंद्र चव्हाण ‘नामधारी’
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दारव्हा मतदारसंघातून काँग्रेसचे तत्कालीन मंत्री माणिकराव ठाकरे यांचा पराभव करून ऐन पंचविशीत संजय राठोड पहिल्यांदा आमदार झाले. २०१४ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये ते प्रथमच महसूल राज्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राठोड यांना कॅबिनेट मंत्री केले व त्यांच्याकडे वन हे महत्त्वाचे खाते दिले. या खात्यातील सर्वाधिकार आपल्याकडे राखण्यासाठी राठोड यांनी स्वीय सचिवांच्या स्वाक्षरीने ३९ पानी वादग्रस्त ‘मार्गदर्शक’ पद्धती लागू केल्याने वादंग उठले. ते शांत होत नाही तर पुण्यातील एका तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव आल्याने राठोड यांना मंत्रिपद सोडावे लागले.
हेही वाचा >>> भाजप आणि शिंदे यांच्यातील जाहिरात वादात बच्चू कडूही
यामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला काही काळ ‘ब्रेक’ लागला. शिवसेनेतील बंडानंतर सुरुवातीला सावध पवित्रा घेणारे राठोड नंतर शिंदेंसोबत गेले. वादग्रस्त पार्श्वभूमीनंतरही शिंदे यांनी त्यांना अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री केले. मात्र येथेही वादाने त्यांची पाठ सोडली नाही. मंत्रिमंडळात समावेश होताच भाजपच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी राठोड यांच्या विरोधात आवाज उठविला. पण भाजप नेतृत्वाने राठोड यांना सांभाळून घेतले. खात्यातही राठोड वादग्रस्तच ठरले. या खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने त्यांची थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली.
याही प्रकरणात ‘सुनावणी’ पद्धतच कारणीभूत ठरल्याची चर्चा आहे. प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण देऊन प्रकरण शांत केले. ज्या पाच मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी भाजपकडून केल्याचे बोलले जाते त्यातही राठोड यांचे नाव आहे. या प्रकरणानंतर राठोड यांनी पोहरादेवी येथील नियोजित कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केलेली दिल्लीवारीही चर्चेत आली. मात्र बंजारा समाजाचे पाठबळ आणि दिग्रसमधून पुन्हा निवडून येण्याची क्षमता या कारणांमुळे त्यांच्या मंत्रिपदाला धक्का लागण्याची शक्यता कमीच असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात.
पालकमंत्री म्हणून निराशाजनक कामगिरी
संजय राठोड २०१४ नंतर तिसऱ्यांदा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यांच्या कार्यकाळात यवतमाळ जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प, उद्योग आले नाहीत. त्यांचे लक्ष त्यांच्या दिग्रस मतदारसंघ आणि त्यातही दिग्रस, दारव्हा, नेर या तालुक्यांकडेच अधिक असल्याची टीका त्यांच्यावर कायम होत असते. दारव्हा येथे महावितरणचे विभागीय कार्यालय, दिग्रस येथे ४३ कोटींची पाणीपुरवठा योजना याच काय ठळकपणे दिसणाऱ्या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. यवतमाळ शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक, रेल्वे मार्ग, नाट्यगृहांची कामे रेंगाळली आहेत. अमृत पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे जलवाहिनीला गळती लागली आहे. ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक होत आहे. शेतकरी आत्महत्या कायम सुरू आहेत.
