मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढल्याने हा भाजपलाही मोठा फटका आहे. सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि आम्ही चुकीचे काहीच केले नसल्याचा दावा शिंदे-फडणवीस यांनी आतापर्यंत केला होता. त्यांच्या दाव्याला न्यायालयाच्या निर्णयाने धक्का बसला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभेत बहुमत सिद्ध केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला अभय दिले आहे. मात्र ज्या पद्धतीने हे सरकार सत्तेवर आले आणि राज्यपालांनी निर्णय घेतले, त्यावर न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. शिवसेनेतील काही सदस्य फुटले किंवा त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली, हा पक्षांतर्गत प्रश्न होता. मात्र त्यांचे पत्र म्हणजे त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, असा निष्कर्ष काढून ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे निर्देश देणे, ही राज्यपालांची कृती न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप आमदारांना ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडणे शक्य होते. पण तसे न करता केवळ बंडखोर आमदारांच्या पत्रावर विसंबून राहून सरकारने बहुमत गमावल्याचा निष्कर्ष राज्यपालांना काढण्याची कृतीही न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली आहे. त्यामुळे भाजपने राज्यपालांना हाताशी धरून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याची केलेली खेळी कायदेशीर मुद्द्यांवर अवैध ठरली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून; व्हीप कोणाचा वैध हा वादाचा मुद्दा

तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णयाचे अधिकार असतात. विधिमंडळाच्या अधिकारातही राज्यपालांनी ढवळाढवळ केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर न्यायालयाने अनेक ठपके ठेवल्याने केंद्र सरकार व राज्यपालांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सरकारे खिळखिळी करण्याच्या प्रयत्नांना झटका बसला आहे.

विधानसभेत बहुमत सिद्ध केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला अभय दिले आहे. मात्र ज्या पद्धतीने हे सरकार सत्तेवर आले आणि राज्यपालांनी निर्णय घेतले, त्यावर न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. शिवसेनेतील काही सदस्य फुटले किंवा त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली, हा पक्षांतर्गत प्रश्न होता. मात्र त्यांचे पत्र म्हणजे त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे, असा निष्कर्ष काढून ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे निर्देश देणे, ही राज्यपालांची कृती न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप आमदारांना ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडणे शक्य होते. पण तसे न करता केवळ बंडखोर आमदारांच्या पत्रावर विसंबून राहून सरकारने बहुमत गमावल्याचा निष्कर्ष राज्यपालांना काढण्याची कृतीही न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली आहे. त्यामुळे भाजपने राज्यपालांना हाताशी धरून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याची केलेली खेळी कायदेशीर मुद्द्यांवर अवैध ठरली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून; व्हीप कोणाचा वैध हा वादाचा मुद्दा

तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णयाचे अधिकार असतात. विधिमंडळाच्या अधिकारातही राज्यपालांनी ढवळाढवळ केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर न्यायालयाने अनेक ठपके ठेवल्याने केंद्र सरकार व राज्यपालांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सरकारे खिळखिळी करण्याच्या प्रयत्नांना झटका बसला आहे.