नवी दिल्ली ; राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यापासून रोखण्यासाठी शरद पवार गटाने केलेल्या याचिकेवर गुरुवार, २४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत २९ तारखेला संपणार असल्यामुळे तत्पूर्वी याबाबत निर्णय दिला जावा, अशी याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Supriya Sule : “मला जे अजितदादा आठवतात त्यांना दिल्लीला जाणं आवडत नाही, कारण…”; सुप्रिया सुळेंचं वक्तव्य

आणखी वाचा

पक्षाच्या दोन्ही गटांना चिन्हाच्या वापरापासून रोखण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकेवर आज सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र खटल्यांच्या सूचीमध्ये याचा समावेश नाही. त्यावर, ‘यापूर्वीच न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश दिला होता आणि तो दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आला होता,’ असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र अजित पवार गटाकडून आदेशाचे पालन होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरण्याची मुदत २९ तारखेला संपणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांमार्फत शरद पवार गटाने केली. तर आपल्या काही उमेदवारांनी याआधीच अर्ज भरल्याचा मुद्दा अजित पवार गटाने मांडला.

हेही वाचा >>> Supriya Sule : “मला जे अजितदादा आठवतात त्यांना दिल्लीला जाणं आवडत नाही, कारण…”; सुप्रिया सुळेंचं वक्तव्य

आणखी वाचा

पक्षाच्या दोन्ही गटांना चिन्हाच्या वापरापासून रोखण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाच्या वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकेवर आज सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र खटल्यांच्या सूचीमध्ये याचा समावेश नाही. त्यावर, ‘यापूर्वीच न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश दिला होता आणि तो दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आला होता,’ असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र अजित पवार गटाकडून आदेशाचे पालन होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीत अर्ज भरण्याची मुदत २९ तारखेला संपणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांमार्फत शरद पवार गटाने केली. तर आपल्या काही उमेदवारांनी याआधीच अर्ज भरल्याचा मुद्दा अजित पवार गटाने मांडला.