लोकसत्ता प्रतिनिधी
कर्नाटक विधासभा निवडणुकीसाठी जेमतेम दहा दिवस उरले आहेत. राज्यात सत्ताधारी भाजप विरोधात काँग्रेस अशीच लढत आहे. काही ठिकाणी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे उमेदवार स्पर्धेत आहेत. मात्र जुना म्हैसूरचा भाग वगळता जनता दलाची फारशी ताकद नाही. यावेळी सोशल डेमॉक्रेटीक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआयने) राज्यभरात १६ उमेदवार दिलेत. राज्यात खाते उघडेल अशी एसडीपीआयला अपेक्षा आहे.
एसडीपीआयचे स्वरुप काय?
बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेच हे रूप आहे असे मानले जाते. मुस्लिमबहुल भागात त्यांनी आपले उमेदवार दिले आहेत. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसडीपीआयने बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी करून २४ जागा लढवल्या होत्या. त्यात नरसिंहमहाराजा मतदारसंघात ते दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांचे नेते ५३ वर्षीय अब्दुल मजीद हे नऊ हजार मतांनी काँग्रेसच्या तन्वीर सईत यांच्याकडून पराभूत झाले. गेल्या म्हणजेच २०१८ मध्ये एसडीपीआयने केवळ तीन जागा लढवल्या होत्या. तीनही ठिकाणी पराभव झाला. म्हैसूर येथील नरसिंहमहाराजा मतदारसंघातून मजीद पुन्हा रिंगणात आहेत. राज्यात संघटना उभारणीत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. यंदा त्यांच्या विजयाची संधी अधिक असल्याचे काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे. भडक भाषा वापरणाऱ्या मजीद यांचा आता सूर काहीसा नरमाईचा आहे. पीएफआयशी संबंध असल्याचे ते नाकारतात. पीएफआयवरील बंदीचा आमच्यावर परिणाम होणार नाही, असा त्यांचा दावा असून, एसडीपीआय स्वतंत्र पक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाने हिंदू तसेच ख्रिश्चन उमेदवारही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – खरगेंचा संयम सुटल्यामुळे भाजपची खेळी यशस्वी!
निवडणुकीत हिजाबचा मुद्दा
हिजाब वादाच्या केंद्रस्थानी एसडीपीआय होते. हिजाबसाठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीत हा मुद्दा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुस्लीम यामुळे दुखावले आहेत. काँग्रेस पक्ष हा त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभा राहिला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. आम्हीच केवळ त्यांच्या बाजूने उभे राहिलो, त्यामुळे निवडणुकीत त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यात मुस्लीम जवळपास १३ टक्के आहेत. काँग्रेस तसेच जनता दलानेही मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. एसडीपीआयने जर बऱ्यापैकी मते घेतली तर काँग्रेसला काही ठिकाणी फटका बसू शकतो. ओवैसी यांच्या एमआयएमने काही उमेदवार दिले आहेत. जनता दलाशी ते आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र ही आघाडी आकारास येऊ शकली नाही. भाजपने राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.
कर्नाटक विधासभा निवडणुकीसाठी जेमतेम दहा दिवस उरले आहेत. राज्यात सत्ताधारी भाजप विरोधात काँग्रेस अशीच लढत आहे. काही ठिकाणी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे उमेदवार स्पर्धेत आहेत. मात्र जुना म्हैसूरचा भाग वगळता जनता दलाची फारशी ताकद नाही. यावेळी सोशल डेमॉक्रेटीक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआयने) राज्यभरात १६ उमेदवार दिलेत. राज्यात खाते उघडेल अशी एसडीपीआयला अपेक्षा आहे.
एसडीपीआयचे स्वरुप काय?
बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेच हे रूप आहे असे मानले जाते. मुस्लिमबहुल भागात त्यांनी आपले उमेदवार दिले आहेत. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसडीपीआयने बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी करून २४ जागा लढवल्या होत्या. त्यात नरसिंहमहाराजा मतदारसंघात ते दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांचे नेते ५३ वर्षीय अब्दुल मजीद हे नऊ हजार मतांनी काँग्रेसच्या तन्वीर सईत यांच्याकडून पराभूत झाले. गेल्या म्हणजेच २०१८ मध्ये एसडीपीआयने केवळ तीन जागा लढवल्या होत्या. तीनही ठिकाणी पराभव झाला. म्हैसूर येथील नरसिंहमहाराजा मतदारसंघातून मजीद पुन्हा रिंगणात आहेत. राज्यात संघटना उभारणीत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. यंदा त्यांच्या विजयाची संधी अधिक असल्याचे काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे. भडक भाषा वापरणाऱ्या मजीद यांचा आता सूर काहीसा नरमाईचा आहे. पीएफआयशी संबंध असल्याचे ते नाकारतात. पीएफआयवरील बंदीचा आमच्यावर परिणाम होणार नाही, असा त्यांचा दावा असून, एसडीपीआय स्वतंत्र पक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाने हिंदू तसेच ख्रिश्चन उमेदवारही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – खरगेंचा संयम सुटल्यामुळे भाजपची खेळी यशस्वी!
निवडणुकीत हिजाबचा मुद्दा
हिजाब वादाच्या केंद्रस्थानी एसडीपीआय होते. हिजाबसाठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीत हा मुद्दा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुस्लीम यामुळे दुखावले आहेत. काँग्रेस पक्ष हा त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभा राहिला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. आम्हीच केवळ त्यांच्या बाजूने उभे राहिलो, त्यामुळे निवडणुकीत त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यात मुस्लीम जवळपास १३ टक्के आहेत. काँग्रेस तसेच जनता दलानेही मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. एसडीपीआयने जर बऱ्यापैकी मते घेतली तर काँग्रेसला काही ठिकाणी फटका बसू शकतो. ओवैसी यांच्या एमआयएमने काही उमेदवार दिले आहेत. जनता दलाशी ते आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र ही आघाडी आकारास येऊ शकली नाही. भाजपने राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही.
