Madhabi Puri Buch : हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्या काही दिवसांपूर्वी अदानी समूहावर गंभीर आरोप केले होते. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपाचा परिणाम अदानी समुहातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर झाला होता. एवढंच नाही तर सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनाही लक्ष्य करण्यात आलं होतं. माधवी पुरी बुच यांच्यासह त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावरही आरोप केले होते. हिंडेनबर्गच्या आरोपाचे पडसाद आर्थिक क्षेत्रापासून राजकीय वर्तुळापर्यंत उमटले होते. यानंतर आता संसदेच्या लोकलेखा समितीने (PAC) आपल्या वार्षिक कार्यक्रमात ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’च्या (SEBI) कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावरही विरोधकांकडून टीका झाली होती. माधवी पुरी बुच यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या देखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या होत्या. आता संसदेच्या लोकलेखा समितीने सेबीच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनाही संसदेच्या लोकलेखा समितीकडून त्यांच्यावर झालेल्या आरोपासंदर्भात चौकशीसाठी पाचारण केलं जाण्याची शक्यता असल्याचं सूत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्सप्रेसने एका वृत्तात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या खर्चांवर देखरेख ठेवण्याचं काम लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून केलं जातं. या समितीचे अध्यक्ष तथा काँग्रेस खासदार के.सी.वेणूगोपाल यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत संसदेच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या नियंत्रण संस्थांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा समावेश स्वत:हून समितीच्या कार्यक्रमात केला. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक आरोप करण्यात आले होते. अदानी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप हिंडनबर्गने केला होता. मात्र, हिंडेनबर्गने केलेले सर्व आरोप माधवी पुरी बुच यांनी फेटाळून लावले. आरोप फेटाळले असले तरी विरोधकांनी माधवी पुरी बुच यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे आता लोकलेखा समितीमार्फत संभाव्य चौकशीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
दरम्यान,’हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने केलेल्या आरोपांना उत्तर देत माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेल्या निधीतील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते दोघे सिंगापूरमध्ये राहणारे खासगी नागरिक होते आणि त्यानंतर २ वर्षापूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सेबीमध्ये माधबी पुरी बुच या सामील झाल्या. तसेच सेबीकडे त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या नियमानुसार, मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा आहे. त्यानुसार सर्व आरोपांवर स्पष्टीकरण आणि सर्व योग्य खुलासाही करण्यात आलेला असल्याचं त्यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.
‘हिंडेनबर्ग’कडून करण्यात आलेले सर्व आरोप अदानी समूहानेही फेटाळले. अदानी समूहाने म्हटलं होतं की, ‘आमची प्रतिमा खराब करण्याच्या या हेतुपुरस्सर प्रयत्नात नमूद केलेल्या व्यक्ती किंवा प्रकरणांशी अदानी समूहाचा कोणताही व्यावसायिक संबंध नाही. आम्ही पारदर्शकता आणि सर्व कायदेशीर आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत’, असं अदानी समूहाने निवेदनात म्हटलं.
काँग्रेसने गेल्या महिन्यात हिंडेनबर्ग अहवालावर देशव्यापी निदर्शने केली होती आणि माधवी पुरी बुच यांना सेबीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्तात म्हटलं आहे की, माधवी पुरी बुच यांना सप्टेंबरमधील समितीच्या बैठकीमध्येच चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. दर महिन्याला समितीच्या दोन ते तीन बैठका होतात. १० सप्टेंबरला होऊ घातलेल्या बैठकीत ‘जल जीवन मिशन’बाबत कॅगने चौकशीसाठी जल मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले आहे. मात्र, सदस्यांच्या सूचनेनुसार समितीच्या अध्यक्षांनी नियंत्रकांच्या कारभाराचा समावेश कार्यक्रमात केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तसेच सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीच्या अध्यक्षांनी संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा आणि शुल्क आकारणे आणि नियमन यावर विचार करून प्रलंबित विषयांव्यतिरिक्त इतर विषय घेण्याचे सुचवले आहे. अनेक सदस्यांनी यापूर्वी प्रलंबित असलेले विषय सोडून इतर विषय हाती घेण्याची सूचना केली आहे. २२ सदस्यीय ‘पीएसी’मध्ये लोकसभेतील १५ आणि राज्यसभेतील ७ खासदारांचा समावेश आहे. खासदार वेणुगोपाल यांच्याशिवाय भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, के लक्ष्मण, अनुराग ठाकूर, जगदंबिका पाल आणि सुधांशू त्रिवेदी हे त्याचे सदस्य आहेत.
तसेच माजी केंद्रीय मंत्री टीआर बाळू (द्रमुक), टी शिवा (द्रमुक), शक्ती सिंह गोहिल, अमर सिंह आणि जय प्रकाश (काँग्रेस), सीएम रमेश, अपराजिता सारंगी, अशोक चव्हाण, तेजस्वी सूर्या (भाजपा), टीएमसी नेते सौगता रॉय आणि सुखेंदू शेखर, धर्मेंद्र यादव (एसपी), मागुंता श्रीनिवासलू रेड्डी (टीडीपी), व्ही बालसोवरी (जनसेना) आणि प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी) हे देखील सदस्य आहेत.
सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचे ऑडिट करणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या संसदीय पॅनेलपैकी ‘पीएसी’ हे एक आहे. समिती वर्षभरात सखोल तपासणीसाठी एक किंवा अधिक विषय स्वत:निवडू शकते. तसेच विचारविनिमय केल्यानंतर आणि पॅनेलकडे उपलब्ध वेळ लक्षात घेता समिती सर्वात महत्वाचे विषय/परिच्छेद निवडते आणि त्याची तपासणी केली जाते. दरम्यान, अशा नियामक संस्थांची चौकशी करण्याचा हा निर्णय दुर्मिळ आहे. अलीकडच्या काळात असे घडलेले नाही, असं संसदीय संस्थांच्या कामकाजाशी परिचित असलेल्या एका सूत्राने सांगितले.
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावरही विरोधकांकडून टीका झाली होती. माधवी पुरी बुच यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या देखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या होत्या. आता संसदेच्या लोकलेखा समितीने सेबीच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांनाही संसदेच्या लोकलेखा समितीकडून त्यांच्यावर झालेल्या आरोपासंदर्भात चौकशीसाठी पाचारण केलं जाण्याची शक्यता असल्याचं सूत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्सप्रेसने एका वृत्तात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या खर्चांवर देखरेख ठेवण्याचं काम लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून केलं जातं. या समितीचे अध्यक्ष तथा काँग्रेस खासदार के.सी.वेणूगोपाल यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला. २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत संसदेच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या नियंत्रण संस्थांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याचा समावेश स्वत:हून समितीच्या कार्यक्रमात केला. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक आरोप करण्यात आले होते. अदानी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप हिंडनबर्गने केला होता. मात्र, हिंडेनबर्गने केलेले सर्व आरोप माधवी पुरी बुच यांनी फेटाळून लावले. आरोप फेटाळले असले तरी विरोधकांनी माधवी पुरी बुच यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे आता लोकलेखा समितीमार्फत संभाव्य चौकशीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
दरम्यान,’हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने केलेल्या आरोपांना उत्तर देत माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेल्या निधीतील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जेव्हा ते दोघे सिंगापूरमध्ये राहणारे खासगी नागरिक होते आणि त्यानंतर २ वर्षापूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सेबीमध्ये माधबी पुरी बुच या सामील झाल्या. तसेच सेबीकडे त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या नियमानुसार, मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा आहे. त्यानुसार सर्व आरोपांवर स्पष्टीकरण आणि सर्व योग्य खुलासाही करण्यात आलेला असल्याचं त्यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.
‘हिंडेनबर्ग’कडून करण्यात आलेले सर्व आरोप अदानी समूहानेही फेटाळले. अदानी समूहाने म्हटलं होतं की, ‘आमची प्रतिमा खराब करण्याच्या या हेतुपुरस्सर प्रयत्नात नमूद केलेल्या व्यक्ती किंवा प्रकरणांशी अदानी समूहाचा कोणताही व्यावसायिक संबंध नाही. आम्ही पारदर्शकता आणि सर्व कायदेशीर आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत’, असं अदानी समूहाने निवेदनात म्हटलं.
काँग्रेसने गेल्या महिन्यात हिंडेनबर्ग अहवालावर देशव्यापी निदर्शने केली होती आणि माधवी पुरी बुच यांना सेबीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्तात म्हटलं आहे की, माधवी पुरी बुच यांना सप्टेंबरमधील समितीच्या बैठकीमध्येच चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. दर महिन्याला समितीच्या दोन ते तीन बैठका होतात. १० सप्टेंबरला होऊ घातलेल्या बैठकीत ‘जल जीवन मिशन’बाबत कॅगने चौकशीसाठी जल मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले आहे. मात्र, सदस्यांच्या सूचनेनुसार समितीच्या अध्यक्षांनी नियंत्रकांच्या कारभाराचा समावेश कार्यक्रमात केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तसेच सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीच्या अध्यक्षांनी संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा आणि शुल्क आकारणे आणि नियमन यावर विचार करून प्रलंबित विषयांव्यतिरिक्त इतर विषय घेण्याचे सुचवले आहे. अनेक सदस्यांनी यापूर्वी प्रलंबित असलेले विषय सोडून इतर विषय हाती घेण्याची सूचना केली आहे. २२ सदस्यीय ‘पीएसी’मध्ये लोकसभेतील १५ आणि राज्यसभेतील ७ खासदारांचा समावेश आहे. खासदार वेणुगोपाल यांच्याशिवाय भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, के लक्ष्मण, अनुराग ठाकूर, जगदंबिका पाल आणि सुधांशू त्रिवेदी हे त्याचे सदस्य आहेत.
तसेच माजी केंद्रीय मंत्री टीआर बाळू (द्रमुक), टी शिवा (द्रमुक), शक्ती सिंह गोहिल, अमर सिंह आणि जय प्रकाश (काँग्रेस), सीएम रमेश, अपराजिता सारंगी, अशोक चव्हाण, तेजस्वी सूर्या (भाजपा), टीएमसी नेते सौगता रॉय आणि सुखेंदू शेखर, धर्मेंद्र यादव (एसपी), मागुंता श्रीनिवासलू रेड्डी (टीडीपी), व्ही बालसोवरी (जनसेना) आणि प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी) हे देखील सदस्य आहेत.
सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचे ऑडिट करणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या संसदीय पॅनेलपैकी ‘पीएसी’ हे एक आहे. समिती वर्षभरात सखोल तपासणीसाठी एक किंवा अधिक विषय स्वत:निवडू शकते. तसेच विचारविनिमय केल्यानंतर आणि पॅनेलकडे उपलब्ध वेळ लक्षात घेता समिती सर्वात महत्वाचे विषय/परिच्छेद निवडते आणि त्याची तपासणी केली जाते. दरम्यान, अशा नियामक संस्थांची चौकशी करण्याचा हा निर्णय दुर्मिळ आहे. अलीकडच्या काळात असे घडलेले नाही, असं संसदीय संस्थांच्या कामकाजाशी परिचित असलेल्या एका सूत्राने सांगितले.
