आंतरवली सराटी येथील मराठा आरक्षण मागणीचे आंदोलन हाताळणीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच लक्ष घालत असल्याने एवढे दिवस नरमाईने वागणाऱ्या पोलिसांना उपमुख्यमंत्र्यावरील गंभीर आरोपानंतर कारवाईची सूट देण्यात आली आणि जरांगे यांना त्यांचे उपोषण स्थगित करावे लागले. एरवी कोणत्याही मंत्र्याचा आणि अधिकाऱ्यांचा मुलाहिजा न बाळगता एकेरी आणि असभ्य भाषा वापरणाऱ्या जरांगे यांची ही दुसरी माघार मानली जात आहे. ‘सगेसोयरे’ शब्दाच्या आधारे करण्यात आलेल्या मसुद्यावर समाधान मानत वाशी येथे गुलाल उधळून परत आल्यानंतर जरांगे यांच्या कृतीविरोधात प्रतिक्रिया उमटत होत्या. ‘ एक मराठा लाख मराठा’ च्या मतपेढीत वाढ होण्याची चिन्हे असताना, याच कारणामुळे ओबीसी समाजाचेही एकत्रिकरण झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणात ‘राजकीय आरक्षणा’ चाही समावेश होत असल्याने ओबीसी वर्ग दुखावलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या आक्षेपावर राज्य सरकारही गंभीर बनल्याचे सांगण्यात येते.
जरांगे यांचे आंदोलन हाताळताना त्यांच्याशी चर्चा करायला जाणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये भाजपचे कमी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अधिक मंत्री असत. पहिल्या टप्प्यात संदीपान भुमरे, उदय सामंत, गिरीश महाजन आणि अतुल सावे यांना पाठविण्यात आले होते. यामध्ये संदीपान भुमरे यांचा उपयोग बोलणे सुरू करुन देण्यापर्यंत होत असे. कारण जरांगे यांची भुमरे यांची चांगली ओळख आहे. गोदापट्टयातील पीकरचना, दैनंदिन व्यवहार याची त्यांना माहिती आहे. मराठवाड्यातील इतर गावांपेक्षा अधिक सधन गावांमधून सुरू असणाऱ्या या आंदोलकांना हाताळताना भाजपने बोलणीसाठी गिरीश महाजन यांना पुढे पाठविले. अतुल सावे यांनाही शिष्टमंडळात पाठविले. मात्र, ज्यांच्याकडे ओबीसी विकासाचे खाते होते. त्यांनी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन करणाऱ्यांना काय आश्वासन द्यावे, असा प्रश्न होता. त्यामुळे ते शिष्टमंडळात नुसते बसून असत. उदय सामंत हे सरकारच्यावतीने बोलत पण त्यांचा मराठवाड्यातील व्यक्तींशी तसा फार परिचय नव्हता. त्यामुळे आरक्षण मागणीची हाताळणी आणि शिष्टाईसाठी होणारी बोलणी पुढे सरकत नसे. माध्यमांमध्ये जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्याच्या बातम्या आल्यावर पुन्हा नवे शिष्टमंडळ येत असे.
हेही वाचा : Loksabha Election: बारामुल्लामधून पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत सज्जाद लोन?
गेल्या सहा महिन्यापासून सुरू असणाऱ्या आरक्षण मागणीच्या विरोधात छगन भुजबळ उतरले. त्यामुळे जरांगे यांना टीका करण्यासाठी एक माणूस मिळाला. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना वगळून भुजबळांवर टीका करणारी भाषणे जरांगे करू लागले. ‘माह्या- तुह्या’ असा ग्रामीण शब्दांचा एकेरी उल्लेख करत सभांना गर्दी होऊ लागली. पुढे त्यात ‘जेसीबी’ ने फुले उधळण्यापर्यंतची ‘ श्रीमंती’ आली. तत्पूर्वी जरांगे हे कसे साधे राहतात, ते कसे ‘ मॅनेज’ होत नाहीत, असे चित्र माध्यमांमध्ये प्रसारीत झाले होते. एका बाजूला मराठा आंदोलन मोठे होत असताना ‘ ओबीसी’ ची मतपेढीही एकवटली. या काळात आक्रमक बच्चू कडू हे सरकारचे मध्यस्थ बनले. त्यामुळे आंदोलन हाताळण्यास पुढे येणाऱ्या नेत्यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह लावले जात होते.
हेही वाचा : “केरळमधून निवडणूक लढवून राहुल किंवा काँग्रेसला काय फायदा?” सीपीआय वायनाडच्या उमेदवार म्हणाल्या, “मला वाटते…”
ज्या मराठवाड्यातून कुणबी नोंदीसाठी आंदोलन झाले तिथे ५६ हजार ४०४ जणांना कुणबी प्रमाण देण्यात आले आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यातील ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले अशांची संख्या लक्षणीय आहे. ते शैक्षणिक आरक्षणाबरोबरच आता राजकीय आरक्षणासही पात्र झाले आहेत. त्यांची सर्वाधिक संख्या बीड जिल्ह्यात आहे. पण कुणबी नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने जरांगे यांचा पाठिराख्यांची संख्या घटेल, असे चित्र दिसत नाही. खूप घसरतील ही शक्यता कमी असल्याचेही सांगण्यात येते. आरक्षण आंदोलनाला अधिक तीव्र आणि राजकीय करण्यासाठी प्रत्येक गावातून दोन किंवा दोन गावातून एक द्रारिद्र्यरेषेखालील मराठा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवायचा आणि सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निवडणुकाच घेता येऊ नयेत अशा चर्चाही आंदोलनादरम्यान घडवून आणल्या गेल्या. ‘ गनिमी कावा’ ते ‘उपमुख्यमंत्र्याचा कावा’ असे म्हणत जरांगे यांनी तूर्त घेतलेली माघार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ प्रांगणात स्पष्ट शब्दात मांडली. ‘ मर्यादेच्या बाहेर गेल्यावर आपण कार्यक्रम करतो’ या शब्दात जरांगे यांच्याविषयी केलेला उल्लेख आंदोलनातील बरेच चढउतार सांगणारे असल्याची चर्चा राजकीय व्यासपीठावर होत आहे.
जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर गंभीर गुन्हे तर परत घेतले जाणारच नाहीत शिवाय रस्तारोको सारख्या घटनांत गुन्हे चालू राहतील, असे संकेत पोलिसांकडून मिळत असल्याने आंदोलनाला एवढे दिवस सरकारने दिलेली मुभा यापुढे सुरू राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जरांगे यांना गावातील महिलांच्या हस्ते पाणी घेऊन उपोषण स्थगित करावे लागले.
जरांगे यांचे आंदोलन हाताळताना त्यांच्याशी चर्चा करायला जाणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये भाजपचे कमी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अधिक मंत्री असत. पहिल्या टप्प्यात संदीपान भुमरे, उदय सामंत, गिरीश महाजन आणि अतुल सावे यांना पाठविण्यात आले होते. यामध्ये संदीपान भुमरे यांचा उपयोग बोलणे सुरू करुन देण्यापर्यंत होत असे. कारण जरांगे यांची भुमरे यांची चांगली ओळख आहे. गोदापट्टयातील पीकरचना, दैनंदिन व्यवहार याची त्यांना माहिती आहे. मराठवाड्यातील इतर गावांपेक्षा अधिक सधन गावांमधून सुरू असणाऱ्या या आंदोलकांना हाताळताना भाजपने बोलणीसाठी गिरीश महाजन यांना पुढे पाठविले. अतुल सावे यांनाही शिष्टमंडळात पाठविले. मात्र, ज्यांच्याकडे ओबीसी विकासाचे खाते होते. त्यांनी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन करणाऱ्यांना काय आश्वासन द्यावे, असा प्रश्न होता. त्यामुळे ते शिष्टमंडळात नुसते बसून असत. उदय सामंत हे सरकारच्यावतीने बोलत पण त्यांचा मराठवाड्यातील व्यक्तींशी तसा फार परिचय नव्हता. त्यामुळे आरक्षण मागणीची हाताळणी आणि शिष्टाईसाठी होणारी बोलणी पुढे सरकत नसे. माध्यमांमध्ये जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्याच्या बातम्या आल्यावर पुन्हा नवे शिष्टमंडळ येत असे.
हेही वाचा : Loksabha Election: बारामुल्लामधून पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत सज्जाद लोन?
गेल्या सहा महिन्यापासून सुरू असणाऱ्या आरक्षण मागणीच्या विरोधात छगन भुजबळ उतरले. त्यामुळे जरांगे यांना टीका करण्यासाठी एक माणूस मिळाला. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना वगळून भुजबळांवर टीका करणारी भाषणे जरांगे करू लागले. ‘माह्या- तुह्या’ असा ग्रामीण शब्दांचा एकेरी उल्लेख करत सभांना गर्दी होऊ लागली. पुढे त्यात ‘जेसीबी’ ने फुले उधळण्यापर्यंतची ‘ श्रीमंती’ आली. तत्पूर्वी जरांगे हे कसे साधे राहतात, ते कसे ‘ मॅनेज’ होत नाहीत, असे चित्र माध्यमांमध्ये प्रसारीत झाले होते. एका बाजूला मराठा आंदोलन मोठे होत असताना ‘ ओबीसी’ ची मतपेढीही एकवटली. या काळात आक्रमक बच्चू कडू हे सरकारचे मध्यस्थ बनले. त्यामुळे आंदोलन हाताळण्यास पुढे येणाऱ्या नेत्यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह लावले जात होते.
हेही वाचा : “केरळमधून निवडणूक लढवून राहुल किंवा काँग्रेसला काय फायदा?” सीपीआय वायनाडच्या उमेदवार म्हणाल्या, “मला वाटते…”
ज्या मराठवाड्यातून कुणबी नोंदीसाठी आंदोलन झाले तिथे ५६ हजार ४०४ जणांना कुणबी प्रमाण देण्यात आले आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यातील ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले अशांची संख्या लक्षणीय आहे. ते शैक्षणिक आरक्षणाबरोबरच आता राजकीय आरक्षणासही पात्र झाले आहेत. त्यांची सर्वाधिक संख्या बीड जिल्ह्यात आहे. पण कुणबी नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने जरांगे यांचा पाठिराख्यांची संख्या घटेल, असे चित्र दिसत नाही. खूप घसरतील ही शक्यता कमी असल्याचेही सांगण्यात येते. आरक्षण आंदोलनाला अधिक तीव्र आणि राजकीय करण्यासाठी प्रत्येक गावातून दोन किंवा दोन गावातून एक द्रारिद्र्यरेषेखालील मराठा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवायचा आणि सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निवडणुकाच घेता येऊ नयेत अशा चर्चाही आंदोलनादरम्यान घडवून आणल्या गेल्या. ‘ गनिमी कावा’ ते ‘उपमुख्यमंत्र्याचा कावा’ असे म्हणत जरांगे यांनी तूर्त घेतलेली माघार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ प्रांगणात स्पष्ट शब्दात मांडली. ‘ मर्यादेच्या बाहेर गेल्यावर आपण कार्यक्रम करतो’ या शब्दात जरांगे यांच्याविषयी केलेला उल्लेख आंदोलनातील बरेच चढउतार सांगणारे असल्याची चर्चा राजकीय व्यासपीठावर होत आहे.
जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर गंभीर गुन्हे तर परत घेतले जाणारच नाहीत शिवाय रस्तारोको सारख्या घटनांत गुन्हे चालू राहतील, असे संकेत पोलिसांकडून मिळत असल्याने आंदोलनाला एवढे दिवस सरकारने दिलेली मुभा यापुढे सुरू राहणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जरांगे यांना गावातील महिलांच्या हस्ते पाणी घेऊन उपोषण स्थगित करावे लागले.
