मोहन अटाळकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमरावती : महापालिकेच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून शहरात विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळ्यांची संख्या अचानकपणे वाढली आहे. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या कार्यक्रमांचा गाजावाजा व्हावा म्हणून इच्छूक उमेदवारांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.महापालिकेची निवडणूक नेमकी केव्हा होईल, याविषयी अजूनही कुणी ठामपणे सांगू शकलेले नाही. निवडणुका जेवढ्या लांबतील तेवढे कार्यकर्त्यांना सांभाळणे राजकीय पक्षांसाठी कठीण जाणार आहे.
निवडणूक नियोजनासाठी सातत्याने दक्ष असलेल्या भाजपने महापालिका निडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस हे अमरावतीचे पालकमंत्री देखील आहेत. त्यांनी शहरावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला निर्भेळ बहुमत मिळाले होते. या कामगिरीची पुनरावृत्ती व्हावी, असे भाजपच्या स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना वाटत असले, तरी भाजपसमोर गटबाजी आणि बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान आहे.

हेही वाचा: मराठवाडा साहित्य परिषदेकडून शिवसेनेच्या राजकारणाला पूरक भूमिका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फोडाफोडीने शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विखुरली आहे, शहर आणि जिल्ह्यात पडझड रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पक्ष कोणताही असो, कार्यकर्त्यांना सांभाळून ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.
सध्याच्या परिस्थितीत स्थानिक नेत्यांना मोठी मागणी आहे. व्यवहार निपुण लोक चाचपणी करत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनेच्या दोन गटांमधील चिन्हावरची लढाई अजून संपलेली नाही. राजकीय नेते, कार्यकर्ते द्विधा मनःस्थितीत आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांच्या प्रवेशाची चर्चा रंगत असली तरी ही संख्या वाढूदेखील शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील प्रमुख पदाधिकारी सध्या डोळ्यांत तेल घालून कार्यकर्ते आणि नेत्यांवर नजर ठेवून आहेत.

हेही वाचा: गडकरींबरोबरच देवेंद्र फडणवीसही आता रस्ता निर्मितीचे शिल्पकार

भाजपने गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक ४५ जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे दुबळेपण भाजपच्या पथ्यावर पडले होते. शिवसेनेने आक्रमक प्रचार करूनही अपेक्षित या मिळू शकले नव्हते. २०१२ च्या निवडणुकीत केवळ ८.६४ टक्के मते मिळवणाऱ्या भाजपने २६.१६ टक्के मतांपर्यंत घेतलेली झेप राजकीय वर्तूळासाठी आश्चर्याची बाब ठरली होती. काँग्रेसच्या मतांचा टक्का १८ पर्यंत होता, तरीही काँग्रेसला संख्याबळ वाढवता येऊ शकले नव्हते. काँग्रेसला १५, एमआयएमला १०, शिवसेना ७, बसप ५, युवा स्वाभिमान पक्ष ३, रिपाइं आठवले गट १, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार निवडून आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकही जागा मिळू शकली नव्हती. काँग्रेसमधील अंतर्गत भांडणाचाही भाजपला फायदा झाला होता.

हेही वाचा: कैलास पाटील : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष

समस्या जैसे थे

नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. शहरातील अतिक्रमणे, ठिकठिकाणची अस्वच्छता, मुख्य मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी, शहर बससेवेचा विस्तार झाला नसल्याने ऑटोरिक्षा चालकांची मनमानी, असे अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित गुन्हेगारीविषयी सर्वच जण गप्प बसतात, हा अनुभव अमरावतीकरांना आला आहे. अमरावतीकरांना कायम सताविणाऱ्या प्रश्नांविषयी नगरसेवकांनी काय केले, ते कधीतरी मांडले गेले पाहिजे, असे अमरावतीकरांचे मत आहे.

अमरावती : महापालिकेच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून शहरात विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळ्यांची संख्या अचानकपणे वाढली आहे. मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या कार्यक्रमांचा गाजावाजा व्हावा म्हणून इच्छूक उमेदवारांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.महापालिकेची निवडणूक नेमकी केव्हा होईल, याविषयी अजूनही कुणी ठामपणे सांगू शकलेले नाही. निवडणुका जेवढ्या लांबतील तेवढे कार्यकर्त्यांना सांभाळणे राजकीय पक्षांसाठी कठीण जाणार आहे.
निवडणूक नियोजनासाठी सातत्याने दक्ष असलेल्या भाजपने महापालिका निडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस हे अमरावतीचे पालकमंत्री देखील आहेत. त्यांनी शहरावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला निर्भेळ बहुमत मिळाले होते. या कामगिरीची पुनरावृत्ती व्हावी, असे भाजपच्या स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना वाटत असले, तरी भाजपसमोर गटबाजी आणि बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान आहे.

हेही वाचा: मराठवाडा साहित्य परिषदेकडून शिवसेनेच्या राजकारणाला पूरक भूमिका

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फोडाफोडीने शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विखुरली आहे, शहर आणि जिल्ह्यात पडझड रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पक्ष कोणताही असो, कार्यकर्त्यांना सांभाळून ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.
सध्याच्या परिस्थितीत स्थानिक नेत्यांना मोठी मागणी आहे. व्यवहार निपुण लोक चाचपणी करत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनेच्या दोन गटांमधील चिन्हावरची लढाई अजून संपलेली नाही. राजकीय नेते, कार्यकर्ते द्विधा मनःस्थितीत आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांच्या प्रवेशाची चर्चा रंगत असली तरी ही संख्या वाढूदेखील शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील प्रमुख पदाधिकारी सध्या डोळ्यांत तेल घालून कार्यकर्ते आणि नेत्यांवर नजर ठेवून आहेत.

हेही वाचा: गडकरींबरोबरच देवेंद्र फडणवीसही आता रस्ता निर्मितीचे शिल्पकार

भाजपने गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक ४५ जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे दुबळेपण भाजपच्या पथ्यावर पडले होते. शिवसेनेने आक्रमक प्रचार करूनही अपेक्षित या मिळू शकले नव्हते. २०१२ च्या निवडणुकीत केवळ ८.६४ टक्के मते मिळवणाऱ्या भाजपने २६.१६ टक्के मतांपर्यंत घेतलेली झेप राजकीय वर्तूळासाठी आश्चर्याची बाब ठरली होती. काँग्रेसच्या मतांचा टक्का १८ पर्यंत होता, तरीही काँग्रेसला संख्याबळ वाढवता येऊ शकले नव्हते. काँग्रेसला १५, एमआयएमला १०, शिवसेना ७, बसप ५, युवा स्वाभिमान पक्ष ३, रिपाइं आठवले गट १, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार निवडून आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकही जागा मिळू शकली नव्हती. काँग्रेसमधील अंतर्गत भांडणाचाही भाजपला फायदा झाला होता.

हेही वाचा: कैलास पाटील : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष

समस्या जैसे थे

नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. शहरातील अतिक्रमणे, ठिकठिकाणची अस्वच्छता, मुख्य मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी, शहर बससेवेचा विस्तार झाला नसल्याने ऑटोरिक्षा चालकांची मनमानी, असे अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित गुन्हेगारीविषयी सर्वच जण गप्प बसतात, हा अनुभव अमरावतीकरांना आला आहे. अमरावतीकरांना कायम सताविणाऱ्या प्रश्नांविषयी नगरसेवकांनी काय केले, ते कधीतरी मांडले गेले पाहिजे, असे अमरावतीकरांचे मत आहे.