कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीला शक्तिपीठ महामार्गाचा महायुतीला जबर फटका बसल्याने आता विरोधकांपेक्षा सत्ताधारीच अधिक सावध झाले आहेत. निवडणुकीनंतर महाविकास – इंडिया आघाडीने शक्तिपीठ विरोधाच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाला सुरुवात करण्याचा इशारा दिल्यानंतर महायुतीतील प्रमुख नेत्यांनी शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. परिणामी राज्यातील सर्वाधिक खर्चाच्या या महत्वाकांक्षी महामार्गाच्याच प्रवासाचे अस्तित्वच धोक्यात येताना दिसत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य शासनाने नागपूर ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले असून २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. पर्यायी रस्ते, महामार्ग उपलब्ध असताना ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करून कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा महामार्ग शेतकरी, जनतेवर लादला आहे, असा मुद्दा मांडून शेतकऱ्यांकडून भूमी संपादनाला सुरुवात झाल्यावर प्रखर विरोध होऊ लागला. मुंबई – नागपूर समृद्धी द्रतगती मार्गाच्या वेळी शेतकरी, भूधारकांनी विरोध करीत जनआंदोलन उभारलेले होते.
हेही वाचा…डॉ. नामदेव किरसान (गडचिरोली, काँग्रेस); सरकारी अधिकारी ते खासदार
गाफीलतेचा महायुतीला फटका
याच धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्गाला तो जाणाऱ्या भागातून विरोधाचे नारे दिले जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलनाची मालिका सुरु झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी या मुद्द्यावरून हवा भरली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्ग जमीन मोजणीला येणाऱ्यांना ठोकून काढा, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती. संघर्ष समितीनेही सातत्याने आंदोलन करीत या प्रकल्पाला विरोध केला होता. शेतकऱ्यांमधील नाराजी पाहता शक्तिपीठ महामार्गाचा विपरीत परिणाम लोकसभा निवडणुकीत होऊन पश्चिम महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघावर मतदारसंघाच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने एप्रिल महिन्यातच दिले होते. याचे पुरेशे गांभीर्य महायुतीच्या उमेदवार – नेत्यांमध्ये दिसले नसल्याने ते गाफील राहिले. तथापि, निकालाचा एकंदरीत कल पाहता हातकणंगले मधील निसटता विजय वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जागांवर महायुतीला दणकून पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा विरोध
या निकालानंतर आता महायुतीचे नेते खडबडून जागे झाले आहेत. कमालीचे सावध झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी पवित्रा बदलला आहे. पराभवाचे विश्लेषण करताना महायुतीचे कोल्हापुरातील उमेदवार संजय मंडलिक तसेच खासदार धनंजय महाडिक यांनी शक्तीपीठ महामार्गाचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला असल्याचे मान्य केले आहे. अन्य बड्या नेत्यांनीही विरोध सुरू केला आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांसोबत विरोध केला जाईल. त्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी जाऊ देणार नाही. असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांसमवेत झालेल्या एका बैठकीत भाजपचे माजी ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष, शाहू उद्योग समूहाचे नेते समरजितसिंह घाटगे यांनी दिला आहे. लगोलग या मुद्द्यावरून कागल तालुक्याचे राजकारण तापताना दिसत आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही संजय मंडलिक यांच्या पराभवातील एक प्रमुख कारण शक्तीपीठ प्रकल्प असल्याचे म्हटले आहे. ‘ शक्तीपीठ महामार्ग कागल मधील १५, राधानगरी – भुदरगड मतदार संघातील ३० गावातून जात असताना त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांना विरोधात घालणारी एक यंत्रणा कार्यरत होती. त्यामुळे शक्तीपीठ प्रस्ताव महामार्ग रद्द व्हावा अशी मागणी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ही कारणे पुन्हा येणार नाहीत. त्यावरून लोक नाराज होणार आहेत याची दक्षता आम्हाला घ्यावी लागेल,’ असे विधान मुश्रीफ यांनी केले आहे. निकालानंतर अवघ्या आठवड्याच्या आतच महायुतीच्या नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा किती धसका घेतला आहे हेच यातून दिसते.
हेही वाचा…ॲड. गोवाल पाडवी (नंदुरबार, काँग्रेस); आदिवासींमधील नवीन नेतृत्व
विरोधक आणखी आक्रमक
निवडणुकीतील जनमताचा कौल आजमावल्यानंतर या महामार्गाबाबत विरोधक आणखीनच आक्रमक बनले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर विरोधकांची व्यापक बैठक होऊन शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात १८ जूनला कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील, राजू शेट्टी, ठाकरे सेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे, श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे आदींनी हे आंदोलन आणखी तापवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे लोकसभे पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीवरही शक्तीपीठ महामार्गाचा परिणाम होण्याची शक्यता आतापासून दिसू लागली आहे.
राज्य शासनाने नागपूर ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले असून २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. पर्यायी रस्ते, महामार्ग उपलब्ध असताना ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करून कंत्राटदारांचे खिसे भरणारा महामार्ग शेतकरी, जनतेवर लादला आहे, असा मुद्दा मांडून शेतकऱ्यांकडून भूमी संपादनाला सुरुवात झाल्यावर प्रखर विरोध होऊ लागला. मुंबई – नागपूर समृद्धी द्रतगती मार्गाच्या वेळी शेतकरी, भूधारकांनी विरोध करीत जनआंदोलन उभारलेले होते.
हेही वाचा…डॉ. नामदेव किरसान (गडचिरोली, काँग्रेस); सरकारी अधिकारी ते खासदार
गाफीलतेचा महायुतीला फटका
याच धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्गाला तो जाणाऱ्या भागातून विरोधाचे नारे दिले जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलनाची मालिका सुरु झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी या मुद्द्यावरून हवा भरली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्ग जमीन मोजणीला येणाऱ्यांना ठोकून काढा, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती. संघर्ष समितीनेही सातत्याने आंदोलन करीत या प्रकल्पाला विरोध केला होता. शेतकऱ्यांमधील नाराजी पाहता शक्तिपीठ महामार्गाचा विपरीत परिणाम लोकसभा निवडणुकीत होऊन पश्चिम महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघावर मतदारसंघाच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने एप्रिल महिन्यातच दिले होते. याचे पुरेशे गांभीर्य महायुतीच्या उमेदवार – नेत्यांमध्ये दिसले नसल्याने ते गाफील राहिले. तथापि, निकालाचा एकंदरीत कल पाहता हातकणंगले मधील निसटता विजय वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जागांवर महायुतीला दणकून पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा विरोध
या निकालानंतर आता महायुतीचे नेते खडबडून जागे झाले आहेत. कमालीचे सावध झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी पवित्रा बदलला आहे. पराभवाचे विश्लेषण करताना महायुतीचे कोल्हापुरातील उमेदवार संजय मंडलिक तसेच खासदार धनंजय महाडिक यांनी शक्तीपीठ महामार्गाचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला असल्याचे मान्य केले आहे. अन्य बड्या नेत्यांनीही विरोध सुरू केला आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांसोबत विरोध केला जाईल. त्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी जाऊ देणार नाही. असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांसमवेत झालेल्या एका बैठकीत भाजपचे माजी ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष, शाहू उद्योग समूहाचे नेते समरजितसिंह घाटगे यांनी दिला आहे. लगोलग या मुद्द्यावरून कागल तालुक्याचे राजकारण तापताना दिसत आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही संजय मंडलिक यांच्या पराभवातील एक प्रमुख कारण शक्तीपीठ प्रकल्प असल्याचे म्हटले आहे. ‘ शक्तीपीठ महामार्ग कागल मधील १५, राधानगरी – भुदरगड मतदार संघातील ३० गावातून जात असताना त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांना विरोधात घालणारी एक यंत्रणा कार्यरत होती. त्यामुळे शक्तीपीठ प्रस्ताव महामार्ग रद्द व्हावा अशी मागणी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ही कारणे पुन्हा येणार नाहीत. त्यावरून लोक नाराज होणार आहेत याची दक्षता आम्हाला घ्यावी लागेल,’ असे विधान मुश्रीफ यांनी केले आहे. निकालानंतर अवघ्या आठवड्याच्या आतच महायुतीच्या नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा किती धसका घेतला आहे हेच यातून दिसते.
हेही वाचा…ॲड. गोवाल पाडवी (नंदुरबार, काँग्रेस); आदिवासींमधील नवीन नेतृत्व
विरोधक आणखी आक्रमक
निवडणुकीतील जनमताचा कौल आजमावल्यानंतर या महामार्गाबाबत विरोधक आणखीनच आक्रमक बनले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर विरोधकांची व्यापक बैठक होऊन शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात १८ जूनला कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील, राजू शेट्टी, ठाकरे सेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे, श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे आदींनी हे आंदोलन आणखी तापवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे लोकसभे पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीवरही शक्तीपीठ महामार्गाचा परिणाम होण्याची शक्यता आतापासून दिसू लागली आहे.
