नवी दिल्ली : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘घडयाळ’ या निवडणूक चिन्हाचा वापर करण्यास अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मनाई करावी, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यासंदर्भातील अर्ज पवार गटाच्या वतीने बुधवारी सादर करण्यात आला असून या प्रकरणी १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष व घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केले आहे. त्याविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. ही सुनावणी मंगळवारी १ ऑक्टोबर रोजी होणार होती मात्र, खंडपीठाने पुढे ढकलली. त्यानंतर शरद पवार गटाच्या वतीने नवा अर्ज दाखल केला गेला असून विधानसभा निवडणुकीत घडयाळ या निवडणूक चिन्हाच्या वापराला अटकाव करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा >>> जनाधार घटल्याने बौद्ध समाजाला ‘वंचित’ची हाक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये घडयाळ चिन्हाच्या वापराचा फटका शरद पवार गटाला काही मतदारसंघांमध्ये बसला होता. या निवडणुकीत अजित पवार गटाने घडयाळ चिन्हाचा वापर केला तर शरद पवार गटाने तुतारी या चिन्हाचा वापर केला होता. त्यातून मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. लोकसभेपेक्षा विधानसभेचे मतदारसंघ तुलनेत लहान असतात, मतदारांची संख्याही तुलनेत कमी असते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाला घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली जावी असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी अजित पवार गटाने निवडणूक चिन्हासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नवा अर्ज करून नवे चिन्ह मिळवावे असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मूळ पक्ष व घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह या दोन्हीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला शरद पवार गटाने आव्हान दिले असल्याने या प्रकरणावर न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत अजित पवार गटाला नवे निवडणूक चिन्ह दिले जावे अशी मागणी शरद पवार गटाने केली आहे.
शरद पवार गटाच्या आव्हान याचिकेवरील मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली होती.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष व घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केले आहे. त्याविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. ही सुनावणी मंगळवारी १ ऑक्टोबर रोजी होणार होती मात्र, खंडपीठाने पुढे ढकलली. त्यानंतर शरद पवार गटाच्या वतीने नवा अर्ज दाखल केला गेला असून विधानसभा निवडणुकीत घडयाळ या निवडणूक चिन्हाच्या वापराला अटकाव करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा >>> जनाधार घटल्याने बौद्ध समाजाला ‘वंचित’ची हाक
लोकसभा निवडणुकीमध्ये घडयाळ चिन्हाच्या वापराचा फटका शरद पवार गटाला काही मतदारसंघांमध्ये बसला होता. या निवडणुकीत अजित पवार गटाने घडयाळ चिन्हाचा वापर केला तर शरद पवार गटाने तुतारी या चिन्हाचा वापर केला होता. त्यातून मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. लोकसभेपेक्षा विधानसभेचे मतदारसंघ तुलनेत लहान असतात, मतदारांची संख्याही तुलनेत कमी असते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाला घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली जावी असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी अजित पवार गटाने निवडणूक चिन्हासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नवा अर्ज करून नवे चिन्ह मिळवावे असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मूळ पक्ष व घडयाळ हे निवडणूक चिन्ह या दोन्हीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला शरद पवार गटाने आव्हान दिले असल्याने या प्रकरणावर न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत अजित पवार गटाला नवे निवडणूक चिन्ह दिले जावे अशी मागणी शरद पवार गटाने केली आहे.
शरद पवार गटाच्या आव्हान याचिकेवरील मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली होती.
