महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून सत्तासंघर्षाचं एक अख्खं पर्वच पाहायला मिळत असल्याची भावना कदाचित राज्यातील प्रत्येक नागरिकाची असावी. २०१९ सालच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेली अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती, अजित पवारांचा पहाटेचा शपथविधी, त्यानंतर तीन दिवसांत दिलेला राजीनामा, त्यापाठोपाठ शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीचं सरकार, अडीच वर्षे पहाटेच्या शपथविधीची चर्चा, दाखले, मग एके दिवशी अचानक शिवसेनेत झालेली बंडखोरी, उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी आणि या घडामोडींच्या अवघ्या वर्षभरात राष्ट्रवादीतली फाटाफूट! हे सगळंच अभूतपूर्व आहे, अशी कदाचित आपली या घडामोडींमुळे धारणा झाली असावी. पण २५ वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा सत्तासंघर्ष केंद्रात पाहायला मिळाला होता! आणि त्याच्या केंद्रस्थानी होते देशाचे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९९६ ते १९९९ हा चार वर्षांचा काळ दिल्लीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने प्रचंड घडामोडींचा ठरला. राष्ट्रीय पातळीवर गरिबी, बेरोजगारी, खुल्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम, बाबरी विद्ध्वंसामुळे सामाजिक ऐक्याला निर्माण झालेलं आव्हान, मुंबई बॉम्बस्फोट अशा अनेक घडामोडींमुळे ९०च्या दशकात राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं होतं. या दशकाच्या उत्तरार्धात तर परिस्थिती अधिकच दोलायमान झाली. दिल्ली एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवरच्या समस्यांवर तोडगा शोधत होती, तर दुसरीकडे देश सक्षमपणे नेतृत्व करू शकणारा नेता शोधत होता. १९९६ ते १९९९ या चार वर्षांत देशानं तीन निवडणुका, पाच पंतप्रधान आणि किमान डझनभर पक्षांची सरकारं अनुभवली होती. त्याच काळातला हा सत्तासंघर्ष देशाच्या राजकीय इतिहासात कायमचा अजरामर झाला.
या काळात अटल बिहारी वाजपेयी तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान झाले. १९९६, १९९८ आणि १९९९! यातल्या पहिल्या दोन वेळा प्रचंड राजकीय घडामोडींमुळे त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. तिसऱ्यांदा मात्र मोठ्या बहुमतानं भाजपा केंद्रात स्थिरस्थावर झाली आणि अटल बिहारी वाजपेयींनी पहिलं पूर्ण कार्यकाळ सत्तेत राहिलेलं बिगर काँग्रेसी सरकार चालवलं!
१९९६च्या निवडणुका, घडामोडी आणि राजीनामा!
१९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपानं १६१ जागा जिंकल्या, तर पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी काँग्रेसला १४० जागाच जिंकता आल्या. त्याखालोखाल जनता दलानं ४६ तर माकपनं ३२ जागांवर विजय मिळवला. या परिस्थितीत कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे वाजपेयींनी शिवसेना (१५ जागा), शिरोमणी अकाली दल (८ जागा) या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अल्पमतातलं सरकार स्थापन केलं. हे सरकार औटघटकेचं ठरणार हे स्पष्टच दिसत होतं. झालंही तसंच.
पक्ष फोडा आणि राज्य करा…! भाजपाच्या रणनीतीला यश येईल का?
१३ दिवसांत वाजपेयींचा राजीनामा
१३ मे रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतलेल्या अटल बिहारी वाजपेयींनी बहुमत जुळवण्यात आलेल्या अपयशामुळे २८ मे १९९६ रोजी संसदेसमोर भाषण करताना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच पायउतार होत असल्याचं जाहीर केलं. “माझ्यावर आरोप झाला की गेल्या १० दिवसांत मी जे काही केलं ते सत्तेच्या लोभापायी केलं. या आरोपामुळे मला मनस्वी वेदना झाल्या आहेत”, असं वाजपेयींनी त्यावेळी आपल्या भाषणात नमूद केलं.
राजीनाम्यानंतरची दोन वर्षं!
१९९६ च्या निवडणुकांमध्येच आगामी काळातल्या गोंधळाची नांदी स्पष्ट दिसू लागली होती. त्रिशंकू स्थितीतून आलेलं आणि गेलेलं वाजपेयी सरकार पायउतार होताच नव्या पर्यायांचा विचार सुरू झाला. आत्ता जसा भाजपविरोधी पक्षांच्या आघाडीचा प्रयत्न विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून करत आहेत, तसाच प्रयत्न तेव्हाही झाला. त्यातूनच जनता दलाचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं. काँग्रेसनं सहमती देऊनही माकपनं ज्योती बसूंच्या पंतप्रधानपदाला अंतर्गत विसंवादामुळे विरोध केला. बसूंनीही पक्षाचा आदेश मान्य करत माघार घेतली आणि काँग्रेसनं जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडांच्या पाठिमागे आपली ताकद उभी केली.
विरोधकांची मोट बांधून देवेगौडा पंतप्रधान झाले खरे, पण वर्षभराच्या आतच काँग्रेसशी त्यांचा विसंवाद झाला. “देवेगौडा यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्याची किंमत नाही, काँग्रेसविषयी हे सरकार आदरभाव बाळगत नाही असं म्हणत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरींनी पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली. देवेगौडा पंतप्रधान असले तरी सर्व सूत्रं आपल्या हाती राहतील अशी इच्छा सीताराम केसरींची होती. त्यामुळे देवेगौडांसाठी हे सरकार चालवणं म्हणजे अडथळ्यांची शर्यतच होती”, असं शरद पवारांनी त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात नमूद केलं आहे.
शिवसेनेत राडा तर राष्ट्रवादीत स्नेहभोजन !
देवेगौडांबाबतची काँग्रेसची उघड नाराजी पाहाता जनता दलानं इंद्रकुमार गुजराल यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रं सोपवण्याची तयारी दर्शवली. गुजराल देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. दोन वर्षांत देशाला तिसरे पंतप्रधान लाभले. पण देवेगौडांसमोरची अडचणींची मालिका इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासमोरही तशीच चालू राहिली. चारा घोटाळा प्रकरणातील कारवाईमुळे नाराज झालेल्या लालू प्रसाद यादव यांनी जनता दलातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा पाठिंबा कमकुवत झाला. त्यात राजीव गांधींच्या हत्येमागे लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल इलम असून या संघटनेला तमिळनाडूत राजाश्रय मिळत असल्याचा ठपका न्यायमूर्ती मिलापचंद जैन यांच्या समितीनं अहवालात ठेवला होता. त्यामुळे बिघडलेल्या संबंधातून अखेर २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी काँग्रेसनं गुजराल सरकारचाही पाठिंबा काढत असल्याचं जाहीर केलं आणि देश दीड वर्षांतच पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला.
पुन्हा अटल बिहारी वाजपेयी….!
दोन वर्षं काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचा कार्यकाळ पार पडल्यानंतर १९९८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यावेळेस मात्र भाजपाला १८२ जागांवर घसघशीत यश मिळालं. पण दुसरीकडे सोनिया गांधींचा राजकीय प्रवेश व पक्षाध्यक्षपदी येण्याचा काँग्रेसला फक्त एका जागेचा फायदा झाला. १४० वरून काँग्रेसची संख्या १४१ एवढीच वाढली. तेलगु देसम पार्टी, अण्णाद्रमुक आणि इतर मित्रपक्षांसमवेत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं. हेही आघाडी सरकारच असल्यामुळे वाजपेयींनाही सरकारमध्ये कुरबुरींचा सामना करावा लागला. या कुरबुरी एवढ्या वाढल्या की शेवटी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या एका मतानं पडलं!
काय झालं एका वर्षात?
वर्षभर रालोआमध्ये सुखेनैव संसार करणाऱ्या जयललितांनी वादाची पहिली ठिणगी टाकली. तमिळनाडूतलं द्रमुकचं सरकार बरखास्त करण्याचा धोशा त्यांनी वाजपेयींकडे लावला. ही मागणी वाजपेयींना मान्य करता आली नाही आणि जयललितांनी ११ एप्रिल १९९९ रोजी आपल्या १८ खासदारांसह सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं जाहीर केलं! दिल्लीत सत्तानाट्याला सुरुवात झाली!
जयललितांनी पाठिंबा काढल्याचं पत्र राष्ट्रपती नारायणन यांना पाठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयींना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. १७ एप्रिल रोजी अटल बिहारी वाजपेयींना लोकसभेत बहुमत सिद्ध करायचं होतं. बहुमत चाचणीत सरकारच्या बाजूने २६९ तर विरोधात २७० मतं पडली आणि वाजपेयी सरकार कोसळलं! पण त्यादरम्यान घडलेल्या घडामोडींची आजही दोन्ही पक्षांतील नेते चर्चा करताना दिसतात. शरद पवारांनी त्यांच्या आत्मकथेत बहुमत चाचणीवेळी काय घडलं याचा उल्लेख केला आहे.
“विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात आवाजी मतदानानं मंजूर झाला. पण विरोधी पक्षनेता म्हणून मी मतविभाजनाची मागणी केली. मतविभाजन करण्यापूर्वी सभागृहाचे दरवाजे बंद केले जातात व मत नोंदवण्यासाठी यंत्रणाही कार्यान्वित करावी लागते. त्या मधल्या वेळात मी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्याशी बोललो. त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार तरण्याचा मार्गही बंद केला. त्यानंतर वाजपेयी सरकार एका मतानं पराभूत झालं”, असं शरद पवारांनी नमूद केलं आहे.
चर्चेतील चेहरा : नितीशकुमार यांचे राजकीय महत्त्व वाढले ?
“बसप तटस्थ राहिली असती, तर कदाचित आम्ही विश्वासदर्शक ठराव जिंकलो असतो”, अशी सूचक प्रतिक्रिया बहुमत चाचणीनंतर तत्कालीन भाजपा खासदार प्रमोद महाजन यांनी दिली होती. चाचणीआधी खुद्द अटल बिहारी वाजपेयींनी बसपचे अध्यक्ष कांशीराम यांना फोन करून आपल्या बाजूने मत देण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी मत देण्याऐवजी अनुपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली होती, असंही सांगितलं जातं. मात्र ऐन मतदानावेळी बसपच्या खासदारांनी सरकारच्या विरोधात मत दिलं.
गिरधर गमांग यांना मतदानाचा अधिकार होता?
या बहुमत चाचणीआधी दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडत होत्या. दोनच महिन्यांपूर्वी १७ फेब्रुवारी १९९९ रोजी काँग्रेसनं खासदार गिरधर गमांग यांना मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यासाठी ओडिशात पाठवलं होतं. पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिलाच नाही. बहुमत चाचणीवेळी अचानक गिरधर गमांग हजर झाले. त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी मतदानाची परवानगीही दिली. “पक्षाचा व्हीप पाळणं माझ्यावर बंधनकारक आहे. मी खासदारही आहे. त्यामुळे मी इथे मत द्यायला आलोय”, अशी प्रतिक्रिया गमांग यांनी नंतर माध्यमांशी बोलताना दिली!
सोनिया गांधींचा दावा, विरोध, माघार!
वाजपेयी सरकार पडल्यानंतर अमर सिंह यांनी भरीस घातल्यामुळे सोनिया गांधींनी २१ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींकडे जाऊन २७२ खासदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेचा दावा केल्याचं शरद पवारांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे. पण त्यापाठोपाठ पडद्यामागे सूत्रं हलली आणि मुलायम सिंह यांनी विदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करत सोनिया गांधींच्या पंतप्रधानपदाला विरोध केला. त्याउलट त्यांनी ज्योती बसू यांचं नाव पुढे केलं. पण १९९६ साली बसूंना पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसनं यावेळी मात्र बसूंच्या नावाला विरोध केला. सोनिया गांधींच्या सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना अपयश आलं.
यादरम्यानच्या काळात मुलायमसिंह यादव यांनी भाजपाशी संगनमत करून काँग्रेस आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. या सगळ्या राजकीय महानाट्यानंतर कुठल्याच पक्षानं किंवा आघाडीनं केंद्रात सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही. पुढच्याच महिन्यात देशात पुन्हा एकदा मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा झाली. या निवडणुकीत काँग्रेस १४१ वरून थेट ११२ पर्यंत खाली घसरली. “निवडणुकीतल्या काँग्रेसच्या यशावर सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माच्या मुद्द्याचा परिणाम होईल, ही आम्ही व्यक्त केलेली काळजी साधार होती, हेच या निकालानं स्पष्ट केलं”, असा स्पष्ट उल्लेख शरद पवारांनी पुस्तकात केला आहे.
Telangana : ‘विसरू नका, काँग्रेसने आंबेडकरांचा दोनदा पराभव केला’, केसीआर यांची टीका
१९९९ सालच्या निवडणुकांमध्ये मात्र अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ३०३ जागांसह पूर्ण बहुमत मिळालं. चार वर्षांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर केंद्रात पुढची पाच वर्षं कार्यकाळ पूर्ण करणारं सरकार स्थापन झालं होतं. या काळातही असंख्य घडामोडींना वाजपेयींना तोंड द्यावं लागलं. त्यामुळेच त्यांच्या जीवनावर पुस्तक लिहिलेले शक्ती सिन्हा यांनी नेहमीच नमूद केलं की “कोणत्याही नव्या सरकारला मिळतो तो हनिमून पिरिएड अटल बिहारी वाजपेयींना कधी मिळालाच नाही!”
१९९६ ते १९९९ हा चार वर्षांचा काळ दिल्लीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने प्रचंड घडामोडींचा ठरला. राष्ट्रीय पातळीवर गरिबी, बेरोजगारी, खुल्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम, बाबरी विद्ध्वंसामुळे सामाजिक ऐक्याला निर्माण झालेलं आव्हान, मुंबई बॉम्बस्फोट अशा अनेक घडामोडींमुळे ९०च्या दशकात राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं होतं. या दशकाच्या उत्तरार्धात तर परिस्थिती अधिकच दोलायमान झाली. दिल्ली एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवरच्या समस्यांवर तोडगा शोधत होती, तर दुसरीकडे देश सक्षमपणे नेतृत्व करू शकणारा नेता शोधत होता. १९९६ ते १९९९ या चार वर्षांत देशानं तीन निवडणुका, पाच पंतप्रधान आणि किमान डझनभर पक्षांची सरकारं अनुभवली होती. त्याच काळातला हा सत्तासंघर्ष देशाच्या राजकीय इतिहासात कायमचा अजरामर झाला.
या काळात अटल बिहारी वाजपेयी तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान झाले. १९९६, १९९८ आणि १९९९! यातल्या पहिल्या दोन वेळा प्रचंड राजकीय घडामोडींमुळे त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. तिसऱ्यांदा मात्र मोठ्या बहुमतानं भाजपा केंद्रात स्थिरस्थावर झाली आणि अटल बिहारी वाजपेयींनी पहिलं पूर्ण कार्यकाळ सत्तेत राहिलेलं बिगर काँग्रेसी सरकार चालवलं!
१९९६च्या निवडणुका, घडामोडी आणि राजीनामा!
१९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपानं १६१ जागा जिंकल्या, तर पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी काँग्रेसला १४० जागाच जिंकता आल्या. त्याखालोखाल जनता दलानं ४६ तर माकपनं ३२ जागांवर विजय मिळवला. या परिस्थितीत कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे वाजपेयींनी शिवसेना (१५ जागा), शिरोमणी अकाली दल (८ जागा) या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अल्पमतातलं सरकार स्थापन केलं. हे सरकार औटघटकेचं ठरणार हे स्पष्टच दिसत होतं. झालंही तसंच.
पक्ष फोडा आणि राज्य करा…! भाजपाच्या रणनीतीला यश येईल का?
१३ दिवसांत वाजपेयींचा राजीनामा
१३ मे रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतलेल्या अटल बिहारी वाजपेयींनी बहुमत जुळवण्यात आलेल्या अपयशामुळे २८ मे १९९६ रोजी संसदेसमोर भाषण करताना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच पायउतार होत असल्याचं जाहीर केलं. “माझ्यावर आरोप झाला की गेल्या १० दिवसांत मी जे काही केलं ते सत्तेच्या लोभापायी केलं. या आरोपामुळे मला मनस्वी वेदना झाल्या आहेत”, असं वाजपेयींनी त्यावेळी आपल्या भाषणात नमूद केलं.
राजीनाम्यानंतरची दोन वर्षं!
१९९६ च्या निवडणुकांमध्येच आगामी काळातल्या गोंधळाची नांदी स्पष्ट दिसू लागली होती. त्रिशंकू स्थितीतून आलेलं आणि गेलेलं वाजपेयी सरकार पायउतार होताच नव्या पर्यायांचा विचार सुरू झाला. आत्ता जसा भाजपविरोधी पक्षांच्या आघाडीचा प्रयत्न विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून करत आहेत, तसाच प्रयत्न तेव्हाही झाला. त्यातूनच जनता दलाचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं. काँग्रेसनं सहमती देऊनही माकपनं ज्योती बसूंच्या पंतप्रधानपदाला अंतर्गत विसंवादामुळे विरोध केला. बसूंनीही पक्षाचा आदेश मान्य करत माघार घेतली आणि काँग्रेसनं जनता दलाच्या एच. डी. देवेगौडांच्या पाठिमागे आपली ताकद उभी केली.
विरोधकांची मोट बांधून देवेगौडा पंतप्रधान झाले खरे, पण वर्षभराच्या आतच काँग्रेसशी त्यांचा विसंवाद झाला. “देवेगौडा यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्याची किंमत नाही, काँग्रेसविषयी हे सरकार आदरभाव बाळगत नाही असं म्हणत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरींनी पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली. देवेगौडा पंतप्रधान असले तरी सर्व सूत्रं आपल्या हाती राहतील अशी इच्छा सीताराम केसरींची होती. त्यामुळे देवेगौडांसाठी हे सरकार चालवणं म्हणजे अडथळ्यांची शर्यतच होती”, असं शरद पवारांनी त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात नमूद केलं आहे.
शिवसेनेत राडा तर राष्ट्रवादीत स्नेहभोजन !
देवेगौडांबाबतची काँग्रेसची उघड नाराजी पाहाता जनता दलानं इंद्रकुमार गुजराल यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रं सोपवण्याची तयारी दर्शवली. गुजराल देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. दोन वर्षांत देशाला तिसरे पंतप्रधान लाभले. पण देवेगौडांसमोरची अडचणींची मालिका इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासमोरही तशीच चालू राहिली. चारा घोटाळा प्रकरणातील कारवाईमुळे नाराज झालेल्या लालू प्रसाद यादव यांनी जनता दलातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा पाठिंबा कमकुवत झाला. त्यात राजीव गांधींच्या हत्येमागे लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल इलम असून या संघटनेला तमिळनाडूत राजाश्रय मिळत असल्याचा ठपका न्यायमूर्ती मिलापचंद जैन यांच्या समितीनं अहवालात ठेवला होता. त्यामुळे बिघडलेल्या संबंधातून अखेर २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी काँग्रेसनं गुजराल सरकारचाही पाठिंबा काढत असल्याचं जाहीर केलं आणि देश दीड वर्षांतच पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला.
पुन्हा अटल बिहारी वाजपेयी….!
दोन वर्षं काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचा कार्यकाळ पार पडल्यानंतर १९९८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यावेळेस मात्र भाजपाला १८२ जागांवर घसघशीत यश मिळालं. पण दुसरीकडे सोनिया गांधींचा राजकीय प्रवेश व पक्षाध्यक्षपदी येण्याचा काँग्रेसला फक्त एका जागेचा फायदा झाला. १४० वरून काँग्रेसची संख्या १४१ एवढीच वाढली. तेलगु देसम पार्टी, अण्णाद्रमुक आणि इतर मित्रपक्षांसमवेत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं. हेही आघाडी सरकारच असल्यामुळे वाजपेयींनाही सरकारमध्ये कुरबुरींचा सामना करावा लागला. या कुरबुरी एवढ्या वाढल्या की शेवटी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या एका मतानं पडलं!
काय झालं एका वर्षात?
वर्षभर रालोआमध्ये सुखेनैव संसार करणाऱ्या जयललितांनी वादाची पहिली ठिणगी टाकली. तमिळनाडूतलं द्रमुकचं सरकार बरखास्त करण्याचा धोशा त्यांनी वाजपेयींकडे लावला. ही मागणी वाजपेयींना मान्य करता आली नाही आणि जयललितांनी ११ एप्रिल १९९९ रोजी आपल्या १८ खासदारांसह सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं जाहीर केलं! दिल्लीत सत्तानाट्याला सुरुवात झाली!
जयललितांनी पाठिंबा काढल्याचं पत्र राष्ट्रपती नारायणन यांना पाठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयींना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. १७ एप्रिल रोजी अटल बिहारी वाजपेयींना लोकसभेत बहुमत सिद्ध करायचं होतं. बहुमत चाचणीत सरकारच्या बाजूने २६९ तर विरोधात २७० मतं पडली आणि वाजपेयी सरकार कोसळलं! पण त्यादरम्यान घडलेल्या घडामोडींची आजही दोन्ही पक्षांतील नेते चर्चा करताना दिसतात. शरद पवारांनी त्यांच्या आत्मकथेत बहुमत चाचणीवेळी काय घडलं याचा उल्लेख केला आहे.
“विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात आवाजी मतदानानं मंजूर झाला. पण विरोधी पक्षनेता म्हणून मी मतविभाजनाची मागणी केली. मतविभाजन करण्यापूर्वी सभागृहाचे दरवाजे बंद केले जातात व मत नोंदवण्यासाठी यंत्रणाही कार्यान्वित करावी लागते. त्या मधल्या वेळात मी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्याशी बोललो. त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार तरण्याचा मार्गही बंद केला. त्यानंतर वाजपेयी सरकार एका मतानं पराभूत झालं”, असं शरद पवारांनी नमूद केलं आहे.
चर्चेतील चेहरा : नितीशकुमार यांचे राजकीय महत्त्व वाढले ?
“बसप तटस्थ राहिली असती, तर कदाचित आम्ही विश्वासदर्शक ठराव जिंकलो असतो”, अशी सूचक प्रतिक्रिया बहुमत चाचणीनंतर तत्कालीन भाजपा खासदार प्रमोद महाजन यांनी दिली होती. चाचणीआधी खुद्द अटल बिहारी वाजपेयींनी बसपचे अध्यक्ष कांशीराम यांना फोन करून आपल्या बाजूने मत देण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी मत देण्याऐवजी अनुपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली होती, असंही सांगितलं जातं. मात्र ऐन मतदानावेळी बसपच्या खासदारांनी सरकारच्या विरोधात मत दिलं.
गिरधर गमांग यांना मतदानाचा अधिकार होता?
या बहुमत चाचणीआधी दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडत होत्या. दोनच महिन्यांपूर्वी १७ फेब्रुवारी १९९९ रोजी काँग्रेसनं खासदार गिरधर गमांग यांना मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यासाठी ओडिशात पाठवलं होतं. पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिलाच नाही. बहुमत चाचणीवेळी अचानक गिरधर गमांग हजर झाले. त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी मतदानाची परवानगीही दिली. “पक्षाचा व्हीप पाळणं माझ्यावर बंधनकारक आहे. मी खासदारही आहे. त्यामुळे मी इथे मत द्यायला आलोय”, अशी प्रतिक्रिया गमांग यांनी नंतर माध्यमांशी बोलताना दिली!
सोनिया गांधींचा दावा, विरोध, माघार!
वाजपेयी सरकार पडल्यानंतर अमर सिंह यांनी भरीस घातल्यामुळे सोनिया गांधींनी २१ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींकडे जाऊन २७२ खासदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेचा दावा केल्याचं शरद पवारांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे. पण त्यापाठोपाठ पडद्यामागे सूत्रं हलली आणि मुलायम सिंह यांनी विदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करत सोनिया गांधींच्या पंतप्रधानपदाला विरोध केला. त्याउलट त्यांनी ज्योती बसू यांचं नाव पुढे केलं. पण १९९६ साली बसूंना पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसनं यावेळी मात्र बसूंच्या नावाला विरोध केला. सोनिया गांधींच्या सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना अपयश आलं.
यादरम्यानच्या काळात मुलायमसिंह यादव यांनी भाजपाशी संगनमत करून काँग्रेस आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. या सगळ्या राजकीय महानाट्यानंतर कुठल्याच पक्षानं किंवा आघाडीनं केंद्रात सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही. पुढच्याच महिन्यात देशात पुन्हा एकदा मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा झाली. या निवडणुकीत काँग्रेस १४१ वरून थेट ११२ पर्यंत खाली घसरली. “निवडणुकीतल्या काँग्रेसच्या यशावर सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माच्या मुद्द्याचा परिणाम होईल, ही आम्ही व्यक्त केलेली काळजी साधार होती, हेच या निकालानं स्पष्ट केलं”, असा स्पष्ट उल्लेख शरद पवारांनी पुस्तकात केला आहे.
Telangana : ‘विसरू नका, काँग्रेसने आंबेडकरांचा दोनदा पराभव केला’, केसीआर यांची टीका
१९९९ सालच्या निवडणुकांमध्ये मात्र अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ३०३ जागांसह पूर्ण बहुमत मिळालं. चार वर्षांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर केंद्रात पुढची पाच वर्षं कार्यकाळ पूर्ण करणारं सरकार स्थापन झालं होतं. या काळातही असंख्य घडामोडींना वाजपेयींना तोंड द्यावं लागलं. त्यामुळेच त्यांच्या जीवनावर पुस्तक लिहिलेले शक्ती सिन्हा यांनी नेहमीच नमूद केलं की “कोणत्याही नव्या सरकारला मिळतो तो हनिमून पिरिएड अटल बिहारी वाजपेयींना कधी मिळालाच नाही!”
