अनिकेत साठे
शिक्षणाबरोबर जिल्ह्याच्या राजकारणात परिणामकारक भूमिका निभावणाऱ्या मराठा विद्या प्रसारक समाज (मविप्र) शिक्षण संस्थेतील आर्थिक बेशिस्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कमालीची नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात संस्थेच्या शिरावर तब्बल १३० कोटींचे दायित्व निर्माण झाले, तो नीलिमा पवार गट खुद्द पवार यांचा निकटवर्तीय मानला जात होता. पंचवार्षिक निवडणुकीत परिवर्तन झाल्यानंतर पूर्वाश्रमींचे उद्योग उघड होत आहेत. रयतनंतर दुसरी मोठी शिक्षण संस्था म्हणून मविप्रचा नावलौकिक आहे. मराठा समाजाची ही संस्था अडचणीत येऊ नये म्हणून शरद पवार यांनी लागलीच राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टकडून एक कोटींची देणगी जाहीर करीत मविप्रशी नाळ अधिक घट्ट केली.
हेही वाचा- ‘भारत जोडो’ यात्रेची तुलना गांधींजींच्या पदयात्रांशी करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न
मविप्र संस्थेभोवती जिल्ह्याचे राजकारण फिरते. संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ॲड. नितीन ठाकरे आणि आमदार माणिक कोकाटे यांच्या परिवर्तन पॅनलने २१ पैकी २० जागांवर एकहाती विजय मिळवला. सत्ताधारी नीलिमा पवार यांच्या प्रगती पॅनलची धुळधाण उडाली. प्रदीर्घ काळानंतर मविप्रमध्ये सत्तांतर झाले. या निवडणुकीत नीलिमा पवार गटाने राष्ट्रवादीचे नेते श्रीराम शेट्ये यांना सरचिटणीसपदाच्या उमेदवारीचा आग्रह धरला होता. त्याकरिता शरद पवारांना मध्यस्ती करायला लावली होती. त्यांनी शेट्येंना निवडणुकीसाठी तयार केले. मात्र, अखेरच्या क्षणी नीलिमा पवार गटाने त्यांना डावलले. त्यामुळे शरद पवारांनी संबंधितांना फटकारत त्यांचे कानही टोचले होते. तेव्हाच पवार हे कोणत्या गटाच्या पाठिशी आहेत, ते स्पष्ट झाले होते. निवडणुकीचा निकाल पवार यांच्या अपेक्षेनुरूप लागला.
लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत मविप्रचा कौल महत्वाचा मानला जातो. समीर भुजबळ, छगन भुजबळ यांच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी उफाळलेल्या ओबीसी-मराठा वादाने काका-पुतण्याची ऐनवेळी पाचावर धारण बसली होती. मविप्रच्या सभासदांसमोर कोणाचीही डाळ शिजत नाही. परिवर्तन पॅनलचे नेते ॲड. नितीन ठाकरे हे काही वलय असलेले नेते नव्हते. नीलिमा पवार गटाच्या कारभारास सभासद वैतागले होते. त्यांच्या कार्यकाळात सन्मान राखला गेला नसल्याची अस्वस्थता होती. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात उठाव झाला. तो कोणाला रोखता आला नाही. निवडणुकीत धनशक्तीचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. प्रदीर्घ काळ विरोधात राहिलेल्या माजीमंत्री दिवंगत डॉ. डी. एस. आहेर गटाला नीलिमा पवार गटाने आपल्या गटात सामावून घेतले. पण, हे डावपेच कुचकामी ठरले. निवडणुकीत ॲड. ठाकरे गटाने २१ पैकी २० जागा जिंकल्या. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांचे उमेदवार आमदार माणिक कोकाटेंना सभासदांनी घरचा रस्ता दाखविला. तशीच गत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांची देखील झाली. सभासदांमध्ये नीलिमा पवार गटाच्या कार्यपध्दतीवर रोष होता. त्याचा फटका आहेर यांच्याबरोबर अनेकांना बसला. या निवडणुकीतून खासदारकी, आमदारकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे मार्ग प्रशस्त करण्याचे काहींचे मनसुबे सभासदांनी उधळले.
राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची शिक्षण संस्था म्हणून गणल्या जाणाऱ्या रयत संस्थेचे शरद पवार हे अध्यक्ष आहेत. त्यांनाही द्वितीय स्थानी असणाऱ्या मविप्रचे शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या असलेले महत्व ज्ञात आहे. १०९ वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या मविप्रचे कार्यक्षेत्र नाशिक जिल्ह्यापुरते सिमित आहे. पण, तिचा पसारा लक्षात घेतल्यास संस्थेची ताकद लक्षात येते. या संस्थेच्या जिल्ह्यात ४८९ शाळा, महाविद्यालये आहेत. त्यात सव्वादोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वार्षिक अंदाजपत्रक तब्बल ८५० कोटींच्या घरात आहे. वाढता विस्तार, आर्थिक व सामाजिक ताकद अनेकांना खुणावते. त्यामुळे संस्थेची निवडणूक लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे गाजते. तालुकानिहाय प्रचारही त्याच बाजात होतो. मराठा समाजातील स्थानिक दिग्गज प्रत्यक्ष रिंगणात उतरतात तर अन्य समाजातील राजकीय प्रभृती लक्ष ठेऊन एखाद्या गटाला रसद पुरवितात. अर्थात, यामागे आगामी निवडणुकीची समीकरणे या संस्थेतून सुकर करवून घेण्याचा प्रयत्न असतो. त्या उद्देशाने मविप्रच्या मैदानात उडी घेणाऱ्यांची कमतरता नाही.
नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची नुकतीच मुंबई येथे भेट घेतली. संस्थेची सद्यस्थिती मांडून त्यांचे मार्गदर्शन घेतले. मविप्र संस्थेवर ६० कोटींचे कर्ज आणि इतर देणी ७० कोटी असे १३० कोटींचे दायित्व आहे. याबाबत पवार यांनी चिंता व्यक्त करीत संस्थेला आधी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याची सूचना केली. इतकेच नव्हे तर, दायित्व कमी करण्यासाठी संस्थेला एक कोटींची देणगी जाहीर करीत पदाधिकाऱ्यांनीही अर्थ सहाय्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. त्यास माजीमंत्री छगन भुजबळ, आ. माणिक कोकाटे, आ. दिलीप बनकर यांच्यासह नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संस्थेचे सभासदही नसलेल्या भुजबळांनीही मराठा समाजाच्या संस्थेला पाच लाखांची देणगी जाहीर केली. समाजाकडून देणग्या गोळा करून, आर्थिक शिस्त लावून कर्जाचा बोजा कमी करण्याचा सल्ला पवार यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
सत्तांतरापश्चात पूर्वाश्रमींच्या अनिर्बंध कारभाराची उदाहरणे उघड होत आहे. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनी बनावट आकडेवारी मांडून भ्रामक चित्र निर्माण केले. निवडणूक काळात ३०० जणांना लेखी वा तोंडी नियुक्तीपत्र दिली गेली. गरज नसलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा सल्ला पवार यांनी दिला आहे.
