छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारनेच सोडवावा असे म्हणत शरद पवार यांनी मराठवाड्यात पुन्हा एकदा समर्थक आणि कार्यकर्त्यांची जमवाजमव करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यांनी टोकाची भूमिका घेतली नाही अशा काही जुन्या कार्यकर्त्यांना परत येण्याची संधी आहे. पण सरसकट प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे सांगायला ते विसरले नाहीत. त्यामुळे नव्या पेरणीतील अटी शर्ती आता स्पष्टपणे पुढे ठेवल्या जात आहेत. त्याचे कारण मराठवाड्यात अजित पवार यांच्या पाठिशी असणारे सात आमदार आहेत. त्यामुळेच एका बाजूला शरद पवार विधानसभेसाठी पुन्हा वातावरण निर्मितीच्या कामाला लागले असतानाच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही जालना व परभणी जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात अस्वस्थ बाबाजानी हे पुन्हा शरद पवार गटात परतले.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये शरद पवार गटाने बीडची एक जागा लढवली होती. तेथे बजरंग सोनवणे निवडून आले. जालना, बीड, परभणी, हिंगोली , धाराशिव, नांदेड व जालना या जिल्ह्यांमध्ये ‘ मराठा आरक्षणा’च्या मागणीतून निर्माण झालेल्या सरकार विरोधी रोषाचा लाभ महाविकास आघाडीला झाला. आता तोच रोष कायम ठेवण्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना यश मिळते का, यावर विधानसभेचे गणिते अवलंबून असणार आहेत. ‘महाविकास आघाडी’ तील सर्व पक्ष एकसंघ आहेत, असा संदेश मूर्त रुपाने देऊ शकलो तर सत्ता परिवर्तन होईल,’ असे शरद पवार आवर्जून सांगत आहेत. काँग्रेस पक्षातील नेतेही शरद पवार यांच्यासमवेत उभे राहतील, असेच चित्र दिसून येत आहे. जालन्याचे नवनिर्वाचित खासदार कल्याण काळे यांच्या सत्कारानिमित्त बाळासाहेब थोरात यांच्यापासून ते नांदेड आणि जालना येथील जिल्हाध्यक्षांनी महाविकास आघाडी म्हणूनच काम करण्याचे ठरविले असल्याचे शरद पवार यांच्यासमोर सांगितले. त्यामुळे मराठवाड्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार गटात ) जागा वाटपावरुन फार मतभेद होणार नाहीत, असेच चित्र सध्या दिसत आहे.
महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नसणारे नेतेही उमेदवारी मिळविण्यासाठी शरद पवार यांची भेट घेत असल्याचे चित्र पवार यांच्या दौऱ्यात दिसून येत होते. शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतली. औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीमध्ये औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघातून उमेदवारी मिळवता येऊ शकेल का, याची ते चाचपणी करत आहेत. त्यामुळे उमेदवारीच्या वेळी आपल्या नावाला विरोध होऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी अनेक नेते शरद पवार यांच्या दौऱ्यात आवर्जून दिसत होते. त्यामुळे शरद पवार यांच्या हस्ते होणाऱ्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमांनाही खूप गर्दी पहावयास मिळाली.
दूध दर आणि मराठा आरक्षण
७० दिवसांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकेल. तत्पूर्वी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे खासदार दूध दराचा प्रश्न हाती घेतील अशी रणनीती ठरवली जात आहे. काँग्रेसचे जालन्याचे खासदार कल्याण काळे यांनी सांगितले, दूध दरांच्या प्रश्नावर वाणिज्य मंत्र्यांनी बैठक घ्यावी असे पत्र दिले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या अनुषंगाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे दूध दराचा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हाती घेतला जाईल अशी रणनीती तयार होताना दिसत आहे.
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारनेच सोडवावा असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेनेने मात्र काहीशी वेगळी भूमिका मांडली हेाती. आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी संसदेत नवा कायदा करायचा असेल तर तसा ठराव करुन तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. मात्र, त्यांची जरी ही भूमिका असली तरी हा प्रश्न राज्याचा आहे. सर्व संबंधितांशी बोलून तो सोडवता येऊ शकतो, असे शरद पवार यांनी म्हटले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेती प्रश्न आणि आरक्षण हेच मुद्दे पुन्हा चर्चेत आणले जातील, असे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसकडून दिले जात आहेत.
आणखी वाचा-पुणे, सांगलीलाच प्राधान्य; पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपमध्ये खदखद
समर्थकांची मांदियाळी पण आमदारांची संख्या कमी
मराठवाड्यात शरद पवार समर्थकांची संख्या खूप आहे. बीडमधील लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर त्यात भर पडत आहे. पण सध्या शरद पवार यांच्याबरोबर संदीप क्षीरसागर, राजेश टोपे हेच आमदार आहेत. धनंजय मुंडे, प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आसबे, सतीश बनसोडे व बाबासाहेब पाटील, राजू नवघरे ही आमदार मंडळी अजित पवार यांच्याबरोबर आहेत. त्याचबरोबर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण, शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे ही मंडळीही अजित पवार यांच्याबरोबरच आहेत. यातील काही आमदारांमध्ये चलबिचल आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चित्र आणखी बदलेल असे सांगण्यात येत आहे. नव्याने बाबा जानी मात्र पुन्हा स्वगृही परतले.
