हर्षद कशाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रायगड जिल्हा म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष हे एकेकाळी समीकरण होते. प्रभाकर पाटील, दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील, दत्तूशेठ पाटील अशी दिग्गजांची पक्षात फौज होती. याच शेकापला आता जिल्ह्यात अस्तित्वाची लढाई करावी लागत आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेला मानहानीकारक पराभव, जिल्हात शिवसेना आणि भाजपचे वाढणारे प्रस्त, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आलेला दुरावा या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षासमोर जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान असणार आहे.
काय घडले-बिघडले?
गेली चार दशके एक दोन अपवाद सोडले तर रायगड जिल्हा परिषदेवर शेकापचे वर्चस्व राहीले आहे. कधी शिवसेनेशी जुळवून तर कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन शेकापने जिल्हा परिषदेवरील पकड कायम राखली आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणावर मजबूत पकड राखणारा हा पक्ष विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर गटांगळ्या खाताना दिसत आहे. पक्षाची वाताहत सुरू आहे. विधासनभा निवडणुकीच्या इतिहासात २०१९ मध्ये प्रथमच रायगड जिल्ह्यातून शेकापचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. मतदारसंघातील जनसामान्याच्या प्रश्नांकडे केलेले दुर्लक्ष, यातून निर्माण झालेली सार्वत्रिक नाराजी पक्षाला चांगलीच भोवली आहे. त्यामुळे जो रायगड जिल्हा शेकापचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा तिथे आज अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे पाहयला मिळते आहे. सहकारी पक्षांनी दुर्लक्ष करण्यास सुरवात केल्याने शेकाप एकाकी पडल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात पूर्वी शेकाप आणि काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसच्या वर्चस्वाला ओहोटी लागली. तर शिवसेनेची साथ सोडल्यानंतर शेकापची उतरण सुरू झाली. पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले जुने जाणते कार्यकर्ते दुरावले आहेत. तरुण पिढी पक्षात येण्यास फारशी उत्सूक राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत पक्षाची वाताहत रोखणे कठीण होत चालले आहे.दक्षिण रायगडमधील महाड म्हसळा आणि माणगावचा काही भाग सोडला तर इतर तालुक्यांत शेकापचे फारसे अस्तित्व शिल्लक राहिलेले नाही. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर पनवेल तालुक्यातही पक्षाला घरघर लागली आहे. शहरी भागातील मतदार शेकापला दुरावला आहे. ग्रामीण भागात भाजपचे वाढते प्रस्त पक्षासाठी अडचणीचे ठरत आहे. कर्नाळा बँक घोटाळ्यात शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांना अटक झाल्याने पक्षाची अधिकच कोंडी झाली. अलिबाग मुरुडमध्ये शिवसेनेचे प्रस्थ वाढत चालले आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
राजकीय आघाडी, घसरत चाललेला जनाधार अशा सर्व बाजूंनी प्रतिकूल परिस्थिती शेकापला जिल्हा परिषदेच्या सत्ताचे मार्ग गवसणार का हा प्रश्न आहे. रायगड जिल्हा परिषदेसाठी झालेल्या मागील निवडणूकीत शेकापचे सर्वाधिक २३ सदस्य निवडून आले होते. त्याखालोखाल शिवसेनेचे १७, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १७, भाजपचे ३, तर काँग्रेसचे ३ सदस्य निवडून आले होते. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूकपूर्व आघाडी होती. पाच वर्षात जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती बरीच बदलली आहे. शिवसेना आणि भाजपची ताकद वाढली आहे. स्वबळावर जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळवणे कुठल्याही एका पक्षाला शक्य राहिलेले नाही. तर लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर शेकाप व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षातील संबध कमालीचे ताणले गेले आहेत. विधान सभेतील शेकापच्या पराभवाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जबाबदार असल्याची चर्चा सुरू झाली. जाहीर टीकाही झाली. त्यानंतर दोन्ही पक्षाचे नेते एकाच मंचावर फारसे दिसले नाहीत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात नवीन राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव होण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्हा म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष हे एकेकाळी समीकरण होते. प्रभाकर पाटील, दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील, दत्तूशेठ पाटील अशी दिग्गजांची पक्षात फौज होती. याच शेकापला आता जिल्ह्यात अस्तित्वाची लढाई करावी लागत आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेला मानहानीकारक पराभव, जिल्हात शिवसेना आणि भाजपचे वाढणारे प्रस्त, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आलेला दुरावा या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षासमोर जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान असणार आहे.
काय घडले-बिघडले?
गेली चार दशके एक दोन अपवाद सोडले तर रायगड जिल्हा परिषदेवर शेकापचे वर्चस्व राहीले आहे. कधी शिवसेनेशी जुळवून तर कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन शेकापने जिल्हा परिषदेवरील पकड कायम राखली आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणावर मजबूत पकड राखणारा हा पक्ष विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर गटांगळ्या खाताना दिसत आहे. पक्षाची वाताहत सुरू आहे. विधासनभा निवडणुकीच्या इतिहासात २०१९ मध्ये प्रथमच रायगड जिल्ह्यातून शेकापचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. मतदारसंघातील जनसामान्याच्या प्रश्नांकडे केलेले दुर्लक्ष, यातून निर्माण झालेली सार्वत्रिक नाराजी पक्षाला चांगलीच भोवली आहे. त्यामुळे जो रायगड जिल्हा शेकापचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा तिथे आज अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे पाहयला मिळते आहे. सहकारी पक्षांनी दुर्लक्ष करण्यास सुरवात केल्याने शेकाप एकाकी पडल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात पूर्वी शेकाप आणि काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसच्या वर्चस्वाला ओहोटी लागली. तर शिवसेनेची साथ सोडल्यानंतर शेकापची उतरण सुरू झाली. पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले जुने जाणते कार्यकर्ते दुरावले आहेत. तरुण पिढी पक्षात येण्यास फारशी उत्सूक राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत पक्षाची वाताहत रोखणे कठीण होत चालले आहे.दक्षिण रायगडमधील महाड म्हसळा आणि माणगावचा काही भाग सोडला तर इतर तालुक्यांत शेकापचे फारसे अस्तित्व शिल्लक राहिलेले नाही. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर पनवेल तालुक्यातही पक्षाला घरघर लागली आहे. शहरी भागातील मतदार शेकापला दुरावला आहे. ग्रामीण भागात भाजपचे वाढते प्रस्त पक्षासाठी अडचणीचे ठरत आहे. कर्नाळा बँक घोटाळ्यात शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांना अटक झाल्याने पक्षाची अधिकच कोंडी झाली. अलिबाग मुरुडमध्ये शिवसेनेचे प्रस्थ वाढत चालले आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
राजकीय आघाडी, घसरत चाललेला जनाधार अशा सर्व बाजूंनी प्रतिकूल परिस्थिती शेकापला जिल्हा परिषदेच्या सत्ताचे मार्ग गवसणार का हा प्रश्न आहे. रायगड जिल्हा परिषदेसाठी झालेल्या मागील निवडणूकीत शेकापचे सर्वाधिक २३ सदस्य निवडून आले होते. त्याखालोखाल शिवसेनेचे १७, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १७, भाजपचे ३, तर काँग्रेसचे ३ सदस्य निवडून आले होते. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूकपूर्व आघाडी होती. पाच वर्षात जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती बरीच बदलली आहे. शिवसेना आणि भाजपची ताकद वाढली आहे. स्वबळावर जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळवणे कुठल्याही एका पक्षाला शक्य राहिलेले नाही. तर लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर शेकाप व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षातील संबध कमालीचे ताणले गेले आहेत. विधान सभेतील शेकापच्या पराभवाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जबाबदार असल्याची चर्चा सुरू झाली. जाहीर टीकाही झाली. त्यानंतर दोन्ही पक्षाचे नेते एकाच मंचावर फारसे दिसले नाहीत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात नवीन राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव होण्याची शक्यता आहे.
