दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : आधीच ऊस गळीत हंगाम चार महिने चालण्याची शक्यता. त्यात पहिला महिना पेटत्या ऊस आंदोलनात वाया गेलेला. अशात कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार, नेते ऊस आंदोलकांसमोर हतबल झाल्यासारखे. ऊस दरा संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्याशी पडद्यामागून तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चा वाया गेलेल्या. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी शेट्टी यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा असे म्हटले जात असल्याने निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाकडे गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे लक्षात घेता राज्य शासन हा तिढा कसा सोडवणार का याकडे लक्ष वेधले आहे.
यावर्षीच्या हंगामाने सर्वांच्या नाकी दम आणला आहे. शेतकरी संघटनांनी गेल्या हंगामातील ऊस गाळप झालेल्या उसाला एफआरपी पेक्षा प्रति टन ४०० रुपये जास्त द्यावे आणि चालू हंगामासाठी प्रति टन एक रकमी ३५०० रुपये मिळाले पाहिजे मागणी करिता आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना शेतकऱ्याचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे. ऊस कारखाने सुरू झाले पाहिजेत असे म्हणणाऱ्या कारखान्याच्या समर्थकांना मारहाण, धक्काबुक्की, शिवीगाळ असे प्रकार होत आहेत. ऊस गाड्या अडवणे, पेटवणे असे दरहंगामातील प्रकार सुरू असल्याने ऊस पट्ट्यात आत्यंतिक तणावाचे वातावरण आहे.
आणखी वाचा-पक्ष फोडा आणि राज्य करा…! भाजपाच्या रणनीतीला यश येईल का?
शेट्टी केंद्रस्थानी
दुसरीकडे राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवायला सुरुवात केली आहे. ५०० किमी अंतराची आक्रोश पदयात्रेची सांगता जयसिंगपूर येथे ऊस परिषदेमध्ये झाली. याच ठिकाणी त्यांनी ऐन दिवाळीत ठिय्या आंदोलन पुकारत रस्त्यावर दिवाळी साजरी करून शेतकऱ्यांच्या मनात घर केले. दिवाळी संपल्यानंतर त्यांनी आता दोन्ही जिल्ह्यात सभांचा फड मांडला आहे. त्यातून साखर कारखानदारांनी आम्ही मागितल्याप्रमाणे पैसे दिलेच पाहिजे, अन्यथा तडजोड केली जाणार नाही असे निक्षून सांगायला सुरुवात केली आहे. खाजगी साखर कारखान्यांनी ४० ते ५० टक्के लाभांश वाटप केला आहे. त्यांनी चालवायला घेतलेले सहकारी कारखाने फायद्यात आहेत. खेरीज, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम दिली आहे. सक्षम बनवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना आमच्या मागणीप्रमाणे पैसे देता येणे शक्य असताना ते का देत नाहीत, असा सवाल केला जात आहे. यातूनच त्यांनी रान पेटवायला सुरू केले आहे. यावर्षी लोकसभा निवडणूक असल्याने त्याचा राजकीय फायदा मिळवणे हाही अंत्यस्थ हेतू आहे. आणि तो लपून राहिलेला नाही. यामुळे राजू शेट्टी यांना ऊसदर प्रश्नी थेट भिडायला कोणी तयार नाही. ऊस दराच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी आणि भाजपला पाठिंबा दिलेले अपक्ष आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या शाब्दिक वाद दिवाळीत चांगलाच तापला होता. तुलनेने साखर कारखानदारांची आर्थिक मांडणी शासकीय बैठकांत प्रभावी ठरत असली तरी पेटलेल्या फडातील शेतकरी- शेतकरी संघटना यांच्या पातळीवर ती अमान्य ठरत आहे.
आणखी वाचा-राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
निवडणुकीच्या राजकारणाचे संदर्भ
दरम्यान राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यायचा हा मुद्दा गेले तीन आठवडे लटकत राहिला. दिवाळी आधी माजी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी मी, हसन मुश्रीफ व विनय कोरे मार्ग काढत असल्याचे म्हटले होते. तर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र सतेज पाटील व विनय कोरे हे शेट्टी यांच्याशी संवाद साधत असल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात वारणेतून चर्चेची आवर्तने सुरू आहेत. या बैठकांत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना साखर उद्योगाची आर्थिक बाजू समजावून सांगितली असता त्यांना ती तत्वतः मान्य असल्याचा सुर असतो. पण राजू शेट्टी हे मागील हंगामासाठी रक्कम मिळालीच या मुद्द्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पातळीवर पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे संयुक्त बैठक होत असताना तोडगा कसा काढणार हे लक्षवेधी बनले आहे. चर्चेतून प्रति टन काही वाढीव रक्कम द्यावी लागली तर ते राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाचे यश ठरणार आहे. हि तडजोड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांना राजकीय अडचणीची ठरू शकते. हे विकतचे दुखणे घ्यायला महायुतीचे नेते तयारी दर्शवणार का? हाही प्रश्न उरतोच. त्यातून चर्चेचा चेंडू शासन दरबारी ढकलला जाण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल अशी शक्यता आहे. तेथेही राजू शेट्टी यांचा प्रतिसाद कसा दिसतो यावरच चर्चेचे यश अवलंबून असणार असले तरी त्याला लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणाचे संदर्भ राहणार हे निसंदेह.
कोल्हापूर : आधीच ऊस गळीत हंगाम चार महिने चालण्याची शक्यता. त्यात पहिला महिना पेटत्या ऊस आंदोलनात वाया गेलेला. अशात कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार, नेते ऊस आंदोलकांसमोर हतबल झाल्यासारखे. ऊस दरा संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्याशी पडद्यामागून तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चा वाया गेलेल्या. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी शेट्टी यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढावा असे म्हटले जात असल्याने निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाकडे गेला आहे. लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे लक्षात घेता राज्य शासन हा तिढा कसा सोडवणार का याकडे लक्ष वेधले आहे.
यावर्षीच्या हंगामाने सर्वांच्या नाकी दम आणला आहे. शेतकरी संघटनांनी गेल्या हंगामातील ऊस गाळप झालेल्या उसाला एफआरपी पेक्षा प्रति टन ४०० रुपये जास्त द्यावे आणि चालू हंगामासाठी प्रति टन एक रकमी ३५०० रुपये मिळाले पाहिजे मागणी करिता आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना शेतकऱ्याचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे. ऊस कारखाने सुरू झाले पाहिजेत असे म्हणणाऱ्या कारखान्याच्या समर्थकांना मारहाण, धक्काबुक्की, शिवीगाळ असे प्रकार होत आहेत. ऊस गाड्या अडवणे, पेटवणे असे दरहंगामातील प्रकार सुरू असल्याने ऊस पट्ट्यात आत्यंतिक तणावाचे वातावरण आहे.
आणखी वाचा-पक्ष फोडा आणि राज्य करा…! भाजपाच्या रणनीतीला यश येईल का?
शेट्टी केंद्रस्थानी
दुसरीकडे राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवायला सुरुवात केली आहे. ५०० किमी अंतराची आक्रोश पदयात्रेची सांगता जयसिंगपूर येथे ऊस परिषदेमध्ये झाली. याच ठिकाणी त्यांनी ऐन दिवाळीत ठिय्या आंदोलन पुकारत रस्त्यावर दिवाळी साजरी करून शेतकऱ्यांच्या मनात घर केले. दिवाळी संपल्यानंतर त्यांनी आता दोन्ही जिल्ह्यात सभांचा फड मांडला आहे. त्यातून साखर कारखानदारांनी आम्ही मागितल्याप्रमाणे पैसे दिलेच पाहिजे, अन्यथा तडजोड केली जाणार नाही असे निक्षून सांगायला सुरुवात केली आहे. खाजगी साखर कारखान्यांनी ४० ते ५० टक्के लाभांश वाटप केला आहे. त्यांनी चालवायला घेतलेले सहकारी कारखाने फायद्यात आहेत. खेरीज, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम दिली आहे. सक्षम बनवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना आमच्या मागणीप्रमाणे पैसे देता येणे शक्य असताना ते का देत नाहीत, असा सवाल केला जात आहे. यातूनच त्यांनी रान पेटवायला सुरू केले आहे. यावर्षी लोकसभा निवडणूक असल्याने त्याचा राजकीय फायदा मिळवणे हाही अंत्यस्थ हेतू आहे. आणि तो लपून राहिलेला नाही. यामुळे राजू शेट्टी यांना ऊसदर प्रश्नी थेट भिडायला कोणी तयार नाही. ऊस दराच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी आणि भाजपला पाठिंबा दिलेले अपक्ष आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या शाब्दिक वाद दिवाळीत चांगलाच तापला होता. तुलनेने साखर कारखानदारांची आर्थिक मांडणी शासकीय बैठकांत प्रभावी ठरत असली तरी पेटलेल्या फडातील शेतकरी- शेतकरी संघटना यांच्या पातळीवर ती अमान्य ठरत आहे.
आणखी वाचा-राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
निवडणुकीच्या राजकारणाचे संदर्भ
दरम्यान राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यायचा हा मुद्दा गेले तीन आठवडे लटकत राहिला. दिवाळी आधी माजी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी मी, हसन मुश्रीफ व विनय कोरे मार्ग काढत असल्याचे म्हटले होते. तर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र सतेज पाटील व विनय कोरे हे शेट्टी यांच्याशी संवाद साधत असल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात वारणेतून चर्चेची आवर्तने सुरू आहेत. या बैठकांत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना साखर उद्योगाची आर्थिक बाजू समजावून सांगितली असता त्यांना ती तत्वतः मान्य असल्याचा सुर असतो. पण राजू शेट्टी हे मागील हंगामासाठी रक्कम मिळालीच या मुद्द्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पातळीवर पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे संयुक्त बैठक होत असताना तोडगा कसा काढणार हे लक्षवेधी बनले आहे. चर्चेतून प्रति टन काही वाढीव रक्कम द्यावी लागली तर ते राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाचे यश ठरणार आहे. हि तडजोड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांना राजकीय अडचणीची ठरू शकते. हे विकतचे दुखणे घ्यायला महायुतीचे नेते तयारी दर्शवणार का? हाही प्रश्न उरतोच. त्यातून चर्चेचा चेंडू शासन दरबारी ढकलला जाण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे चर्चा होऊन काही मार्ग निघेल अशी शक्यता आहे. तेथेही राजू शेट्टी यांचा प्रतिसाद कसा दिसतो यावरच चर्चेचे यश अवलंबून असणार असले तरी त्याला लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणाचे संदर्भ राहणार हे निसंदेह.
