लाडकी बहीण योजनेतून राष्ट्रवादीने ‘ मुख्यमंत्री ’ शब्द वगळल्याबद्दल शिंदे गटाचा आक्षेप, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद

अजित पवार गटाने आयोजित केलेल्या विविध कार्यक्रम आणि जनसन्मान यात्रेत लाडकी बहीण योजनेची जोरदार प्रसिद्धी करुन अर्थमंत्री म्हणून या योजनेचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र योजनेचे नाव ‘ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ’ असे असताना त्यांच्या जाहिरात फलक व अन्य तपशीलातून मुख्यमंत्री शब्द वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील नेते चिडले आहेत. त्याचे पडसाद गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीतही उमटले. उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी हा मुद्दा बैठकीत उपस्थित केल्यावर दादा भुसे, गुलाबराव पाटील आदी शिंदे गटातील मंत्र्यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या जाहिरातींचा मुद्दा मांडून मुख्यमंत्री शब्द वगळल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तब्येत बरी नसल्याने अजित पवार उपस्थित नव्हते. तसेच पवार गटातील मंत्री शांत राहिले. ही योजना महायुती सरकारची असून राज्यात त्यावरुन चुकीचा संदेश जाणे योग्य नाही, असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. शिंदे गटातील मंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे पवारांपर्यंत पोहोचविले जातील व योग्य नोंद घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

हेही वाचा – J&K Assembly Election 2024 : “पीडीपी आणि एनसीने आधी दहशतवादी असलेल्या लोकांचा प्रचारासाठी..”, भाजपाच्या बड्या नेत्याचा गंभीर आरोप

अन्य योजना बंद नाही

लाडकी बहीण योजनेमुळे शेतकरी कुटुंबांना मदत किंवा अन्य योजना बंद केल्याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये बातम्या आल्या आहेत आणि समाजमाध्यमांवरुनही संदेश प्रसारित झाले आहेत. याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. निधीवाटपासंदर्भात एका शासननिर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला असून लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद आहे. जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. मात्र, तरतूद असल्याने उणे सुविधा वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ असून याबाबतीत नव्याने स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण मदत व पुनर्वसन विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.

एक कोटी, ५९ लाख भगिनींना चार हजार ७८७ कोटी रुपयांचे वाटप

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेत आजपर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यात एक कोटी ५९ लाख भगिनींना ४७८७ कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे अशी माहिती, राज्य बैठकीत देण्यात आली. जुलै आणि ऑगस्ट अशी एकत्रित तीन हजार रुपयांची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या योजनेत अडीच कोटी महिला लाभार्थींना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे त्यामुळे अर्ज घेण्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हेही वाचा – TMC : कोलकाता बलात्कार प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी गटाचे खासदार अभिषेक बॅनर्जींशी मतभेद? पक्षात दोन गटांची वेगळी मतं!

नवी मुंबई येथे अर्ज भरताना केलेल्या गैरप्रकारासाठी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.