सीताराम चांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
टिकायचे असेल तर बदला, असा संदेश उदयपूरच्या (राजस्थान) शिबिरात काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशभरातील कार्यकर्त्यांना दिला. त्या दृष्टीने राज्यातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे दोन दिवसीय ‘नवसंकल्प शिबिर’ शिर्डी येथे एक व दोन जून रोजी झाले. या शिबिरातून राज्यभरातील काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काय बोध घ्यायचा याची मात्र जाहीर चर्चा झाली नाही. हे शिबिर ‘भारत जोडो’ या अभियानासाठी घेतले गेले असले, तरी शिबिरातील नवा संकल्प समोर आलाच नाही. शिबिर ‘डिजिटल’ पद्धतीने झाले, कारण प्रमुख नेते सभागृहात होते, यामध्ये तरुणांचा सहभाग फारसा जाणवला नाही. तरुणांपर्यंत पक्षाची ध्येयधोरणे पोचणार नसतील तर मग पक्षाचा तळागाळापर्यंत कसा विस्तार होणार? आगामी निवडणुका कोणाच्या भरवश्यावर लढवणार हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याने नवसंकल्प शिबिर केवळ नावासाठीच का? त्यामुळे शिबिर संपले पुढे काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने साईनगरीत शिबिर घेतले आणि एकहाती सत्ता मिळविली होती. सध्या सत्तेत असूनही कमकुवत असलेल्या काँग्रेसने हरविलेला सूर गवसण्यासाठी ६३ वर्षांनंतर पुन्हा नवसंकल्प शिबिरासाठी शिर्डीची निवड केली हे विशेष. शिर्डीच्या नवसंकल्प शिबिरास राज्यातील ४०० प्रतिनिधी उपस्थित होते, त्यात पक्षाचे प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हाध्यक्षांचा समावेश होता. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या नगर जिल्ह्यात हे शिबिर पार पडले. अर्थातच यजमानपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडेच होती. त्यांनी नियोजन चांगले केले. वरिष्ठ पदाधिकारी खूश झाले, यात नवल काहीच नाही. आगामी निवडणुकांत काँग्रेसचे भवितव्य काय असेल, याचे उत्तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर कळेलच. पक्षाची ध्येयधोरणे कशी राबवणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या संघटनात्मक उदासीनतेने पक्षात एवढी मरगळ आली आहे, की काँग्रेसचे पारंपरिक बालेकिल्लेही अस्थिर झाले आहेत. केवळ केंद्र सरकार व मोदी यांच्यावर टीका एवढाच पक्षाचा अजेंडा शिबिरात समोर आला. राज्यातील महाआघाडी सरकारचा प्रमुख घटक काँग्रेस सरकारमध्ये अगदी नगण्य समजले जाते. निधीच्या बाबतीत काँग्रेसची कुरकुर थेट दिल्लीमध्ये पक्षश्रेंष्ठींपर्यंत गेली. परंतु आमदारांना न्याय देण्याबाबत काँग्रेसचे मंत्री ठामपणे काही सांगू शकले नाहीत. राज्य सरकारही त्यांना ठोस आश्वासन देऊ शकले नाही. याबाबतीत शिबिरात कोणतीही चर्चा झाली नाही. उलट काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यातील मतभेदही चव्हाट्यावर आले. आघाडी की स्वबळावर, यावर जाहीर चर्चा शिबिरात झाली नाही. केवळ केंद्र सरकारवर टीका करून, त्यांच्या विरोधात आंदोलन करून, काँग्रेसची मरगळ जाणार आहे का, याबाबतचे प्रश्न अनुत्तरित राहिलेत. दोन दिवसांच्या या शिबिरात उदयपूर घोषणापत्रांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. ‘एक व्यक्ती : एक पद’ या नियमानुसार या शिबिरात ५१ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी, काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्यसभा निकालाचा कोल्हापूरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार; कोण कोल्हापूरकर मल्ल बाजी मारणार?
आज राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही काँग्रेसच्या भूमिकेला फारसे विचारात घेतले जात नाही. ज्या किमान समान कार्यक्रमावर काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभागी व्हायला तयार झाली, त्या किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याबाबत यापूर्वी अनेकवेळा काँग्रेसने आग्रह धरला. परंतु या शिबिरात यावर कोणतेही भाष्य झाले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मशिदीवरील भोंगे वाद, याबद्दल आघाडीमधील तिन्ही पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या असतानाही आपली स्वतंत्र भूमिका मांडण्यात कॉंग्रेस राज्यात बॅकफूट दिसली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवायच्या,की महाविकास आघाडीसह लढवायच्या, तसेच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या विषयावरही शिबिरात ठोस भूमिका मांडली गेल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे या शिबिरातून सर्वसामान्य कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काय बोध घ्यायचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुढील १०० दिवसांचा कार्यक्रम जिल्हा कॉंग्रेस समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. यात बूथप्रमुखांची नियुक्ती, तालुका पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी निवडणुका, शिबिरांचे आयोजन, काँग्रेस समित्या पदाधिकाऱ्यांचे पदग्रहण आणि तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर ‘आझादी गौरव यात्रे’चे आयोजन आदी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत.
सहा विभागांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम केले जाणार असून, सरकार व पक्ष संघटनेत समन्वय साधणे, संघटन वाढविणे यावरही विस्तृत चर्चा झाली. यावरून आगामी काळात खरेच काँग्रेस बळकट होईल, का केवळ पक्षाचे नेते राज्यातील सत्तेमुळे बळकट होतील आणि पक्ष रसातळाला जाईल अशी भीती निष्ठावान कार्यकर्त्या॔नी व्यक्त केली आहे. शिर्डीत २६ व २७ जुलै १९५९ असे दोन दिवस काँग्रेस शिबिराचे आयोजन केले होते. काँग्रेसने या शिबिरात नेमका नवसंकल्प काय केला? हे मात्र अनुत्तरितच राहिले.
टिकायचे असेल तर बदला, असा संदेश उदयपूरच्या (राजस्थान) शिबिरात काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशभरातील कार्यकर्त्यांना दिला. त्या दृष्टीने राज्यातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे दोन दिवसीय ‘नवसंकल्प शिबिर’ शिर्डी येथे एक व दोन जून रोजी झाले. या शिबिरातून राज्यभरातील काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काय बोध घ्यायचा याची मात्र जाहीर चर्चा झाली नाही. हे शिबिर ‘भारत जोडो’ या अभियानासाठी घेतले गेले असले, तरी शिबिरातील नवा संकल्प समोर आलाच नाही. शिबिर ‘डिजिटल’ पद्धतीने झाले, कारण प्रमुख नेते सभागृहात होते, यामध्ये तरुणांचा सहभाग फारसा जाणवला नाही. तरुणांपर्यंत पक्षाची ध्येयधोरणे पोचणार नसतील तर मग पक्षाचा तळागाळापर्यंत कसा विस्तार होणार? आगामी निवडणुका कोणाच्या भरवश्यावर लढवणार हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याने नवसंकल्प शिबिर केवळ नावासाठीच का? त्यामुळे शिबिर संपले पुढे काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने साईनगरीत शिबिर घेतले आणि एकहाती सत्ता मिळविली होती. सध्या सत्तेत असूनही कमकुवत असलेल्या काँग्रेसने हरविलेला सूर गवसण्यासाठी ६३ वर्षांनंतर पुन्हा नवसंकल्प शिबिरासाठी शिर्डीची निवड केली हे विशेष. शिर्डीच्या नवसंकल्प शिबिरास राज्यातील ४०० प्रतिनिधी उपस्थित होते, त्यात पक्षाचे प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हाध्यक्षांचा समावेश होता. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या नगर जिल्ह्यात हे शिबिर पार पडले. अर्थातच यजमानपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडेच होती. त्यांनी नियोजन चांगले केले. वरिष्ठ पदाधिकारी खूश झाले, यात नवल काहीच नाही. आगामी निवडणुकांत काँग्रेसचे भवितव्य काय असेल, याचे उत्तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर कळेलच. पक्षाची ध्येयधोरणे कशी राबवणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या संघटनात्मक उदासीनतेने पक्षात एवढी मरगळ आली आहे, की काँग्रेसचे पारंपरिक बालेकिल्लेही अस्थिर झाले आहेत. केवळ केंद्र सरकार व मोदी यांच्यावर टीका एवढाच पक्षाचा अजेंडा शिबिरात समोर आला. राज्यातील महाआघाडी सरकारचा प्रमुख घटक काँग्रेस सरकारमध्ये अगदी नगण्य समजले जाते. निधीच्या बाबतीत काँग्रेसची कुरकुर थेट दिल्लीमध्ये पक्षश्रेंष्ठींपर्यंत गेली. परंतु आमदारांना न्याय देण्याबाबत काँग्रेसचे मंत्री ठामपणे काही सांगू शकले नाहीत. राज्य सरकारही त्यांना ठोस आश्वासन देऊ शकले नाही. याबाबतीत शिबिरात कोणतीही चर्चा झाली नाही. उलट काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यातील मतभेदही चव्हाट्यावर आले. आघाडी की स्वबळावर, यावर जाहीर चर्चा शिबिरात झाली नाही. केवळ केंद्र सरकारवर टीका करून, त्यांच्या विरोधात आंदोलन करून, काँग्रेसची मरगळ जाणार आहे का, याबाबतचे प्रश्न अनुत्तरित राहिलेत. दोन दिवसांच्या या शिबिरात उदयपूर घोषणापत्रांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. ‘एक व्यक्ती : एक पद’ या नियमानुसार या शिबिरात ५१ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी, काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्यसभा निकालाचा कोल्हापूरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार; कोण कोल्हापूरकर मल्ल बाजी मारणार?
आज राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही काँग्रेसच्या भूमिकेला फारसे विचारात घेतले जात नाही. ज्या किमान समान कार्यक्रमावर काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभागी व्हायला तयार झाली, त्या किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याबाबत यापूर्वी अनेकवेळा काँग्रेसने आग्रह धरला. परंतु या शिबिरात यावर कोणतेही भाष्य झाले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मशिदीवरील भोंगे वाद, याबद्दल आघाडीमधील तिन्ही पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या असतानाही आपली स्वतंत्र भूमिका मांडण्यात कॉंग्रेस राज्यात बॅकफूट दिसली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढवायच्या,की महाविकास आघाडीसह लढवायच्या, तसेच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या विषयावरही शिबिरात ठोस भूमिका मांडली गेल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे या शिबिरातून सर्वसामान्य कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काय बोध घ्यायचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुढील १०० दिवसांचा कार्यक्रम जिल्हा कॉंग्रेस समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. यात बूथप्रमुखांची नियुक्ती, तालुका पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी निवडणुका, शिबिरांचे आयोजन, काँग्रेस समित्या पदाधिकाऱ्यांचे पदग्रहण आणि तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर ‘आझादी गौरव यात्रे’चे आयोजन आदी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत.
सहा विभागांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम केले जाणार असून, सरकार व पक्ष संघटनेत समन्वय साधणे, संघटन वाढविणे यावरही विस्तृत चर्चा झाली. यावरून आगामी काळात खरेच काँग्रेस बळकट होईल, का केवळ पक्षाचे नेते राज्यातील सत्तेमुळे बळकट होतील आणि पक्ष रसातळाला जाईल अशी भीती निष्ठावान कार्यकर्त्या॔नी व्यक्त केली आहे. शिर्डीत २६ व २७ जुलै १९५९ असे दोन दिवस काँग्रेस शिबिराचे आयोजन केले होते. काँग्रेसने या शिबिरात नेमका नवसंकल्प काय केला? हे मात्र अनुत्तरितच राहिले.
