पक्षवेध : राज्यात काँग्रेसला संधी, पण…

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने शिवसेना तर अजित पवार यांच्या बंडाने राष्ट्रवादी पक्ष कमकुवत झाला असताना काँग्रेसला आयती संधी चालून आल्याने पक्षानेही त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लीकार्जुन खरगे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत नुकतीच राज्यातील ३० ते ३५ निवडक नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत राज्यात काँग्रेस संघटनेचा विस्तार कसा करता येईल यावर विचारमंथन झाले. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी महाविकास आघाडीतून लढण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कमकुवत झाल्याने जागावाटपात काँग्रेसला लॉटरी लागण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

हेही वाचा – सचिन पायलट, भाजपाच्या टीकेनंतर गहलोत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवहाराला रोखण्यासाठी कायदा मंजूर

अजित पवार विरोधात असताना त्यांनी २०१९च्या संख्याबळाच्या आधारे जागावाटप व्हावे, अशी भूमिका मांडली होती. या सूत्राच्या आधारे जागावाटप झाले असते तर काँग्रेसला मोठा फटका बसला असता. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागाही राष्ट्रवादीला मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर शरद पवार यांना इन्कार करावा लागला होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत पडलेल्या फुटीमुळे या दोन्ही पक्षांची अधिक जागा पदरात पाडून घेण्याची तेवढी क्षमता राहिलेली नाही. याचा काँग्रेसला लाभ उठविता येऊ शकेल.

राज्यातील आगामी लोकसभा निवडणूक तरी ‘इंडिया’ या विरोधी आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) एकत्रित लढविणार आहेत. एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या बंडामुळे विरोधी आघाडीत बऱ्यापैकी फूट पडली आहे. याचा निवडणुकीतही परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. तरीही केंद्र सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेस आघाडीचा प्रयत्न असेल.

उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक जागा असलेल्या महाराष्ट्रातून २०१४ आणि २०१९ प्रमाणे ४८ पैकी ४० पेक्षा जास्त खासदारांची कुमक मिळावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरही राज्यात वातावरण अनुकूल नसल्याचे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आल्यावरच अजित पवार यांची साथ घेण्यात आली. शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीतील शरद पवार गट बंडामुळे काहीसा कमकुवत झाला आहे. विरोधकांची जागा काँग्रेसला घेणे शक्य आहे. पण त्यासाठी आधी पक्षाला अंतर्गत गटबाजी संपवावी लागेल. नेतेमंडळींची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. या सर्वांना एकत्र आणावे लागेल. विशेष म्हणजे लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जावे लागेल. काँग्रेस नेते चार भिंतीच्या आड बसूनच राजकारण करतात हे अनुभवास येते. यातून बाहेर पडावे लागेल. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. पण त्यासाठी अधिक आक्रमक व्हावे लागणार आहे. यात काँग्रेस नेत्यांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. कारण काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची सवयच राहिलेली नाही. आताची पिढी सत्ता उपभोगत पुढे आली आहे.

हेही वाचा – मोदींना पराभूत करण्यासाठी २६ पक्ष एकत्र, मायावतींची मात्र ‘एकला चलो रे’ची भूमिका, म्हणाल्या “आम्ही…”

विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला. अगदी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ४५ पैकी २७ आमदार विदर्भातून निवडून आले होते. विदर्भात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी जोर लावला आहे. तेथे मतविभाजनाचा फटका बसणार नाही याची खबरदारी काँग्रेसला घ्यावी लागेल. कोकणात पक्ष कमकुवत आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये पक्षाकडे नेतृत्वच नाही. यामुळे कोकणात लक्ष घालावे लागणार आहे. मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाला जोर लावावा लागेल.

तिसऱ्या आघाडीची भीती

इंडिया किंवा महाविकास आघाडीला राज्यात भारत राष्ट्र समिती, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम अशा पक्षांच्या आघाडीचे आव्हान आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वंचितचा महाविकास आघाडीला फटका बसला होता. भारत राष्ट्र समिती, वंचित आघाडी, एमआयएम, संभाजीराजे यांचा स्वराज्य पक्ष असे विविध पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता वर्तविली जाते. हे सारे पक्ष एकत्र आल्यास काँग्रेसच्या मतांमध्येच फाटाफूट होऊ शकते. खरगे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यातील नेत्यांच्या बैठकीत यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.