नवी मुंबई, पनवेल परिसरातील प्रकल्प ग्रस्तांनी गरजे पोटी उभारलेल्या बांधकामांना नियमित करण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना आणि भाजपमध्ये जुंपल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक असलेले खासदार नरेश म्हस्के यांनी या प्रश्नावर नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक गेल्या आठवड्यात आयोजित केली होती. या बैठकीच्या निमित्ताने उपस्थित मुख्यमंत्री समर्थक नेत्यांनी आगामी निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडविण्यास सुरूवात केल्याने अस्वस्थ झालेल्या नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील भाजप आमदारांनी या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठकीचा आग्रह मुख्यमंत्र्याकडे धरला आहे.
विशेष म्हणजे भाजपाच्या बेलापूर मतदार संघातील आमदार मंदा म्हात्रे यांनी रविवारी या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत स्वपक्षातील इतर आमदारांनाही मागे टाकले. त्यामुळे बहु संख्येने असलेल्या आगरी, कोळी प्रकल्पाग्रस्त समाजातील मतांवर डोळा ठेऊन, रंगलेल्या श्रेयवादाच्या लढाईत महायुतीचे नेतेच आमने सामने आल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे!
नवी मुंबईतील प्रकल्प ग्रस्तांनी गांवठण भागात बांधलेल्या घरांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. नवी मुंबई पनवेल उरण या भागात विधानसभेचे चार मतदार संघ असून येथे सद्यस्थितीत भाजपचे आमदार आहेत. या संपुर्ण पट्ट्यात मुळ भूमीपुत्र असलेला आगरी कोळी समाज मोठ्या संख्येने आहे. नवी मुंबई विमानतळाला आगरी समाजातील लढावू नेते दि. बा. पाटिल यांचे नाव देण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे. नवी मुंबईसह संपुर्ण ठाणे जिल्ह्यात आगरी, कोळी समाजाची अस्मिता या प्रश्नाभोवती एकवटली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील मुळ गांवठाणापासून पाचशे मीटर अंतरावरील प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांपुर्वी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही घरे नियमित करून नवी मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यात आगरी समाजात प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारमार्फत केला जात असून येत्या आठवडाभरात या संबंधीचा निर्णय अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> पुण्यात शिंदे गटाच्या वाट्याला केवळ एकच जागा ?
महायुतीत श्रेयवादाची लढाई ?
या प्रश्नावर ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी आठवडा भरापुर्वी नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस केवळ शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख उपजिल्हा प्रमुख तसेच ठराविक पदाधिाकऱ्यांनाच आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीचे वृत्त प्रसारमाध्यमांकडे पोहचविताना शिंदे सेनेतील एका नेत्याने भलताच उत्साह दाखवला. शिंदे सेनेतील हा नेता बेलापूर विधानसभा मतदार संघात इच्छुक असून प्रकल्पा ग्रस्तांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याच्या विषय असलेल्या या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या श्रेयवादामुळे भाजपाचे आमदार मात्र कमालीचे अस्वस्थ झाल्याची चर्चा आहे. शिंदे सेनेच्या नेत्यांची बैठक पार पडताच भाजपाच्या नवी मुंबई, पनवेल, उरण आमदारांनी या संबंधित उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडल्याचे समजते. भाजपाचे पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहून या प्रश्नावर स्थानिक आमदारांची बैठक बोलवण्याची विनंती केली. आमदार ठाकूर यांचे हे पत्र हे एक प्रकारे शिंदे सेनेला खिंडत बांधण्याचा प्रकार मानला जात आहे. भाजपाचे आमदार एकीकडे एकवटले असल्याचे दिसत असतानाच पक्षाच्या बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी याच मुद्यावर मुख्यमंत्र्याची स्वतंत्र भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या समवेत शिंदे सेनेचेही काही नेते उपस्थित होते. दरम्यान येत्या आठवडा भरात या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्याकडून निर्णायक बैठकीचे आयोजन होणार असून या बैठकीपुर्वी महायुतीतील दोन पक्षात रंगलेले राजकारण सध्या चर्चेत आले आहे.
कोट
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना धक्का लागू नये यासाठी आमदार म्हणुन मी दिलेला लढा नवी मुंबईकरांनी पाहिला आहे. महायुतीचे सरकार या प्रश्नावर निर्णायक भूमिका घेत असल्याचे पाहून प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश आले असेच म्हणायला हवे हा मुद्दा श्रेयाचा नव्हे तर प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा आहे इतकेच सर्वांनी लक्षात ठेवावे . मंदा म्हात्रे, आमदार , बेलापूर
नवी मुंबईतील जनभावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार हा प्रश्नी मार्गी लावत आहेत. हे आम्हा सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश आहे. नरेश म्हस्के, खासदार, ठाणे
