अपयशी सरकारी योजनांची शिवसेनेच्या वतीने ‘होऊ दे चर्चा’

गावात गेल्यावर शिवसैनिक विचारतात, ‘उज्वला गॅस योजनेतून कोणाला लाभ मिळाला? पुढे साहजिकच प्रश्न विचारला जातो, ‘पूर्वी गॅसची टाकी किती रुपयांना होती? आता ती किती रुपयांना आहे?’ मग येणारे उत्तर केंद्र सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असते. दुसरा प्रश्न असतो, ‘मिळाला का आरोग्याचा विमा ?’ जिल्ह्यातील आयुष्यमान भारत योजनेबाबत रांजणगाव पोळ येथील एक तरुण म्हणाला, आयुष्यमान भारत योजनेसाठी पूर्वी बँकांमधून आपोआप ३५२ रुपयांपर्यंतची रक्कम कापून घेतली जात असे. या वर्षी आई आणि वडील गेले पण विम्याची रक्कम काही मिळाली नाही. प्रत्येक वेळी आधारकार्ड द्या, पॅन कार्ड द्या, अनुदानाची वाट पहा पण हाती काही लागत नाही.’ प्रत्येक योजनेत अनेक प्रकारचे गोंधळ कायम आहेत. लोकांपर्यंत लाभ मिळाल्याचा यंत्रणांचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात स्थिती वाईट आहे.

हेही वाचा – मणिपूरवरून मोदी व शहा यांची बचावात्मक भूमिका; हिंसाचाराचे खापर फोडले काँग्रेसवर

या अभियानाच्या अनुषंगाने बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, ‘हर घर जल’ ही योजना सुरू झाली. नळाच्या तोट्याही बसविल्या. पण नळाला पाणीच येत नाही. मग तोट्या बसवून उपयोग काय?’ प्रत्येक गावात प्रत्येक योजनेच्या अपयशाची एक कहाणी आहे. किसान क्रेडिट कार्ड मिळाले नाही. पीक कर्ज, पीक विमा यातील गाेंधळ कायम आहेत. त्यामुळे ज्या योजना राबविल्या गेल्याचा डंका सरकारकडून पिटला जातो, त्याचे खरे रूप चर्चेत यावे म्हणून ‘होऊ द्या चर्चा’ असा उपक्रम आखला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत अशी चर्चा घडवून आणल्यास योजना अंमलबजावणीमधील दोष स्पष्टपणे मतदारांपर्यंत पोहोचतील, असे उद्धव ठाकरे गटाला वाटत आहे.

हेही वाचा – कोल्हापूरमध्ये भाजपचा आता जिल्हाधिकाऱ्यांशी संघर्ष

गंगापूर तालुक्यात शिवसेनेच्या वतीने कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी ९ ऑगस्ट रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. यामध्ये शेतकरी, कामगार यांनी आखलेल्या योजना पोहचल्याच नाहीत आणि ज्या उज्वलासारख्या योजना पोहोचल्या त्याचा आता काही उपयोग राहिला नसल्याच्या तक्रारी केल्याचा दावा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने केला आहे.