मधु कांबळे
मुंबई : माजी मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवेसना आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवेसना-वंचितचे जागावाटपाचे गणित नीट जमले तर, भाजपपुढे आव्हान उभे करु शकतात. त्याचबरोबर ठाकरे-आंबेडकर युती दहा वर्षांपूर्वी शिवशक्ती-भीमशक्तीची पायाभरणी करणारे. केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या राजकीय अस्तित्वाचीही कसोटी घेणारी ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी दादर येथील आंबेडकरभवनमध्ये येऊन प्रकाश आंबेडकरांसोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन नव्या युतीची घोषणा केली आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी स्वतः राजगृहावर जाऊन प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर युतीची चर्चा केली होती, त्यावेळी एकसंध काँग्रेस आणि एकीकृत रिपब्लिकन युती झाली होती व निवडणुकीचे निकाल बदलून टाकले होते. उद्धव ठाकरे मातोश्रीबाहेर आधी शरद पवारांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ आणि आता आंबेडकर भवनला येणे, त्यातून नव्या राजकीय समीकरणाबाबत आम्ही किती गंभीर आहोत, हे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, मतदारांनाही आणि सहानुभूतीधारकांना दाखविण्याचा प्रयत्न होता. राजकीदृष्ट्या असा संदेश देणे महत्त्वाचे असते, ठाकरे-आंबेडकर यांनी तो पहिल्याच जाहीर पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.
हेही वाचा >>> वंचितचा महाविकास आघाडीला फायदाच; जागावाटप हा कळीचा मुद्दा
उद्धव ठाकरे व प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही नेत्यांनी आम्ही एकत्र का आलो आहोत, याबद्दलची वैचारिक व राजकीय भूमिका मांडली. त्याचा राजकीय परिणाम किती व कसा होईल, हे पुढे होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत दिसेल. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर, ठाकरे यांच्या पक्षाची नेमकी राजकीय ताकद किती हे मुंबई महापालिका निवडणुकीत समजणार आहे. साधारणपणे भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष शक्यतो मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वंतत्रपणे लढण्याची शक्यता आहे. फरक एवढाच असेल , भाजपबरोबर शिंदे गट व आठवले गट राहील. शिवेसना-काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र आले तरी, तेवढा फार परिणाम होणार नाही, कारण राष्ट्रवादीची मुंबईतील राजकीय ताकद मर्यादित आहे. ठाकरे यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी हातमिळवणी करण्यामागे ही सारी राजकीय गणिते असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे असे की राज्यस्तरावर काही पक्षांच्या आघाड्या असल्या तरी, स्थानिक स्वराज्य संघांच्या निवडणुकांमध्ये वेगळी भूमिका घेतली जाते, हेही गृहित धरले जाते, त्यामुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले तरी, त्याचा राज्यस्तरीय आघाडीच्या एकजुटीवर काही परिणाम होणार नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी विचारपूर्वक वंचित आघाडीला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत जी पडझड झाली आहे, ती वंचितला सोबत घेऊन भरून काढण्याचाही ठाकरे यांचा हा प्रयत्न दिसतो आहे.
हेही वाचा >>> कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
शिवसेनेबरोबर युती करणाऱया प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची मुंबईत ताकद किती असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परंतु बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी भाजपच्या हुकमशाही व कडवट धर्मवादी राजकारणामुळे आंबेडकरी अनुयायांमध्ये अस्वस्थता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बदलेल्या हिंदुत्ववादाबरोबरच लोकशाहीवादी व संविधानवादी भूमिकेचे आंबेडकरी अनुयायांकडून स्वागत होत आहे. अस्वस्थ आंबेडकरी समाज वंचितच्या माध्यमातून शिवसेनेच्याबाजुने उभा राहिला तर, मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी आक्रमक झालेल्या भाजपुढे शिवसेना-वंचित आघाडी युती आव्हान उभे करु शकते. प्रकाश आंबेडकर यांनी या आधीच सांगितले आहे की, जागावाटप हा काही कळीचा वा अडचणीचा मुद्दा ठरणार नाही. तसे झाले तर, शिवसेना-वंचित युतीचे राजकीय परिणाम वेगळे दिसतील.
या आधी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर रामदास आठवले यांनी हातमिळवणी करुन शिवशक्ती-भीमशक्तीची पायाभरणी केली होती. मात्र शिवसेनेने आठवले यांना आश्वासन देऊनही राज्यसभेची उमेदवारी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने प्रकाश जावडेकर यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या जागी आठवले यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून दिले. त्यामुळे आठवले शिवसेनेपासून दूर गेले व त्यांनी भाजपसोबत युती केली. अर्थात सुरुवातीला भाजप-शिवेसना-रिपब्लिकन पक्ष अशी महायुती म्हणून मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढविली गेली, त्यावेळी शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु रिपब्लिकन पक्षाला काहीही राजकीय फायदा झाला नाही. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का देण्याचा शिवसेना-वंचित आघाडीचा प्रयत्न तर राहणारच आहे, परंतु त्याचबरोबर रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वालाही प्रकाश आंबेडकर यांच्या नव्या राजकीय भूमिकेने आव्हान दिले जाणार आहे.
मुंबई : माजी मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवेसना आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवेसना-वंचितचे जागावाटपाचे गणित नीट जमले तर, भाजपपुढे आव्हान उभे करु शकतात. त्याचबरोबर ठाकरे-आंबेडकर युती दहा वर्षांपूर्वी शिवशक्ती-भीमशक्तीची पायाभरणी करणारे. केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या राजकीय अस्तित्वाचीही कसोटी घेणारी ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी दादर येथील आंबेडकरभवनमध्ये येऊन प्रकाश आंबेडकरांसोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन नव्या युतीची घोषणा केली आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी स्वतः राजगृहावर जाऊन प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर युतीची चर्चा केली होती, त्यावेळी एकसंध काँग्रेस आणि एकीकृत रिपब्लिकन युती झाली होती व निवडणुकीचे निकाल बदलून टाकले होते. उद्धव ठाकरे मातोश्रीबाहेर आधी शरद पवारांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ आणि आता आंबेडकर भवनला येणे, त्यातून नव्या राजकीय समीकरणाबाबत आम्ही किती गंभीर आहोत, हे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना, मतदारांनाही आणि सहानुभूतीधारकांना दाखविण्याचा प्रयत्न होता. राजकीदृष्ट्या असा संदेश देणे महत्त्वाचे असते, ठाकरे-आंबेडकर यांनी तो पहिल्याच जाहीर पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.
हेही वाचा >>> वंचितचा महाविकास आघाडीला फायदाच; जागावाटप हा कळीचा मुद्दा
उद्धव ठाकरे व प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही नेत्यांनी आम्ही एकत्र का आलो आहोत, याबद्दलची वैचारिक व राजकीय भूमिका मांडली. त्याचा राजकीय परिणाम किती व कसा होईल, हे पुढे होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत दिसेल. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर, ठाकरे यांच्या पक्षाची नेमकी राजकीय ताकद किती हे मुंबई महापालिका निवडणुकीत समजणार आहे. साधारणपणे भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष शक्यतो मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वंतत्रपणे लढण्याची शक्यता आहे. फरक एवढाच असेल , भाजपबरोबर शिंदे गट व आठवले गट राहील. शिवेसना-काँग्रेस एकत्र येण्याची शक्यता कमी आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र आले तरी, तेवढा फार परिणाम होणार नाही, कारण राष्ट्रवादीची मुंबईतील राजकीय ताकद मर्यादित आहे. ठाकरे यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी हातमिळवणी करण्यामागे ही सारी राजकीय गणिते असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे असे की राज्यस्तरावर काही पक्षांच्या आघाड्या असल्या तरी, स्थानिक स्वराज्य संघांच्या निवडणुकांमध्ये वेगळी भूमिका घेतली जाते, हेही गृहित धरले जाते, त्यामुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले तरी, त्याचा राज्यस्तरीय आघाडीच्या एकजुटीवर काही परिणाम होणार नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी विचारपूर्वक वंचित आघाडीला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत जी पडझड झाली आहे, ती वंचितला सोबत घेऊन भरून काढण्याचाही ठाकरे यांचा हा प्रयत्न दिसतो आहे.
हेही वाचा >>> कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
शिवसेनेबरोबर युती करणाऱया प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीची मुंबईत ताकद किती असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परंतु बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी भाजपच्या हुकमशाही व कडवट धर्मवादी राजकारणामुळे आंबेडकरी अनुयायांमध्ये अस्वस्थता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बदलेल्या हिंदुत्ववादाबरोबरच लोकशाहीवादी व संविधानवादी भूमिकेचे आंबेडकरी अनुयायांकडून स्वागत होत आहे. अस्वस्थ आंबेडकरी समाज वंचितच्या माध्यमातून शिवसेनेच्याबाजुने उभा राहिला तर, मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी आक्रमक झालेल्या भाजपुढे शिवसेना-वंचित आघाडी युती आव्हान उभे करु शकते. प्रकाश आंबेडकर यांनी या आधीच सांगितले आहे की, जागावाटप हा काही कळीचा वा अडचणीचा मुद्दा ठरणार नाही. तसे झाले तर, शिवसेना-वंचित युतीचे राजकीय परिणाम वेगळे दिसतील.
या आधी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर रामदास आठवले यांनी हातमिळवणी करुन शिवशक्ती-भीमशक्तीची पायाभरणी केली होती. मात्र शिवसेनेने आठवले यांना आश्वासन देऊनही राज्यसभेची उमेदवारी दिली नाही. त्यानंतर भाजपने प्रकाश जावडेकर यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या जागी आठवले यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून दिले. त्यामुळे आठवले शिवसेनेपासून दूर गेले व त्यांनी भाजपसोबत युती केली. अर्थात सुरुवातीला भाजप-शिवेसना-रिपब्लिकन पक्ष अशी महायुती म्हणून मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढविली गेली, त्यावेळी शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु रिपब्लिकन पक्षाला काहीही राजकीय फायदा झाला नाही. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का देण्याचा शिवसेना-वंचित आघाडीचा प्रयत्न तर राहणारच आहे, परंतु त्याचबरोबर रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वालाही प्रकाश आंबेडकर यांच्या नव्या राजकीय भूमिकेने आव्हान दिले जाणार आहे.
