उमाकांत देशपांडे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचा सत्तास्थापनेचा दावा मान्य करणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि राज्य सरकारने जिंकलेला बहुमताचा ठराव या बाबींना शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शिवसेना ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुभाष देसाई यांनी ही याचिका सादर केली असून सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे ती सोमवारी (११ जुलै) अन्य याचिकांसमवेत सुनावणीसाठी येईल. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व इतरांवर ताशेरे ओढले होते आणि त्यांचे निर्णय रद्द केले होते. त्या धर्तीवर हे प्रकरणही गरज भासल्यास घटनापीठाकडे सोपवावे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमवेत असलेल्या ३९ आमदारांनी राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होता भाजपबरोबर जाऊन हे सरकार स्थापन केले आहे. या गटाने मूळ शिवसेना म्हणून केलेला दावा बेकायदा असून शिवसेनेचा या सरकारला पाठिंबा नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे आणि सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद आहेत. तरीही बंडखोर गटाने शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी तर भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी निवड केली आणि त्यास विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. हा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार मूळ पक्षातून फुटले, तरी त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. ते न करता बंडखोर गट आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करीत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असून अन्य पदाधिकाऱ्यांचीही नोंदणी आहे. पक्षाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा असल्याने शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. शिंदे गटातील आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन न होता पक्षप्रमुखांच्या भूमिकेविरोधात सरकार स्थापन करण्याची केलेली कृती, शिंदे सरकारने अध्यक्षांची केलेली निवड आणि बहुमत ठरावावर मूळ शिवसेनेचा व्हीप मोडून केलेले मतदान यामुळे शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे. त्यामुळे अशा अपात्र आमदारांचा पाठिंब्यावर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, अशी मागणी देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १५ आमदारांना व्हीप मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटीसांना आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर ११जुलैला सुनावणी होणार असून शिवसेनेसाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदी युक्तिवाद करणार आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचा सत्तास्थापनेचा दावा मान्य करणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि राज्य सरकारने जिंकलेला बहुमताचा ठराव या बाबींना शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शिवसेना ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुभाष देसाई यांनी ही याचिका सादर केली असून सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे ती सोमवारी (११ जुलै) अन्य याचिकांसमवेत सुनावणीसाठी येईल. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व इतरांवर ताशेरे ओढले होते आणि त्यांचे निर्णय रद्द केले होते. त्या धर्तीवर हे प्रकरणही गरज भासल्यास घटनापीठाकडे सोपवावे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमवेत असलेल्या ३९ आमदारांनी राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होता भाजपबरोबर जाऊन हे सरकार स्थापन केले आहे. या गटाने मूळ शिवसेना म्हणून केलेला दावा बेकायदा असून शिवसेनेचा या सरकारला पाठिंबा नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे आणि सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद आहेत. तरीही बंडखोर गटाने शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी तर भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी निवड केली आणि त्यास विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. हा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टात २००३ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार मूळ पक्षातून फुटले, तरी त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. ते न करता बंडखोर गट आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करीत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असून अन्य पदाधिकाऱ्यांचीही नोंदणी आहे. पक्षाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा असल्याने शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. शिंदे गटातील आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन न होता पक्षप्रमुखांच्या भूमिकेविरोधात सरकार स्थापन करण्याची केलेली कृती, शिंदे सरकारने अध्यक्षांची केलेली निवड आणि बहुमत ठरावावर मूळ शिवसेनेचा व्हीप मोडून केलेले मतदान यामुळे शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे. त्यामुळे अशा अपात्र आमदारांचा पाठिंब्यावर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, अशी मागणी देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १५ आमदारांना व्हीप मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटीसांना आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर ११जुलैला सुनावणी होणार असून शिवसेनेसाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदी युक्तिवाद करणार आहेत.
