मुंबई : विधानपरिषदेतील शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ पुढील काही महिन्यात संपणारअसून याचिकांवरील सुनावणीबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यांची अपात्रतेच्या धोक्यापासून सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे व विप्लव बजोरिया यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केल्याने उद्धव ठाकरे गटाने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. विधानपरिषद सभापतीपद रिक्त असून डॉ. गोऱ्हे स्वत:च आपल्याविरोधातील याचिकेवर निर्णय देवू शकत नसल्याने त्यावर सुनावणी होणार नाही. तर डॉ. गोऱ्हे व अन्य दोन आमदारांविरूद्धही एकत्रित याचिका असल्याने आणि ठाकरे गटाला तिघांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी हवी असल्याने ती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी या याचिकांमधील कायदेशीर मुद्दे तपासणी, विधी कंपनीची नियुक्ती व अन्य कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली असली तरी आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी अद्याप नोटीसाही बजावलेल्या नाहीत. उत्तराची शपथपत्रे सादर करण्यासाठी त्यांना किमान दोन आठवड्यांची मुदत दिली जाणार असून डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार आहे. या काळात याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार नसून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरूद्धच्या याचिकांमध्ये आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवड्यात नोटीसा पाठविणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी ' लोकसत्ता ' ला सांगितले. हेही वाचा : विमानतळ नामकरणानिमीत्त ओबीसी एकत्रिकरणाचा प्रयत्न ? दि.बा. पाटील यांच्या नावाचा लढा आणखी तीव्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातील याचिकांवर जानेवारीत सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता असून शिवसेना आमदारांच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता आहे. दोन्ही बाजूंना कागदपत्रे सादर करण्यास लागणारा कालावधी, याचिकेवरील कोणत्या मुद्द्यांवर सुनावणी घ्यायची, कोणते साक्षीदार व पुरावे तपासायचे, आदी प्राथमिक मुद्द्यांसाठी काही कालावधी लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय झाल्यावर शिवसेनेबाबतच्या याचिकांवर सुनावणीची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या डॉ. कायंदे यांची आमदारकीची मुदत २७ जुलै २४ तर बजोरिया यांची मुदत २१ जून २४ रोजी संपणार आहे. डॉ. गोऱ्हे यांची मुदत संपण्यास अजून बराच कालावधी असला तरी सभापती नसल्याने त्यांच्याविरूद्धच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे कायंदे व बजोरिया यांच्याविरूद्धच्या याचिकांवर विधानपरिषद उपसभापतींपुढील सुनावणी व पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या लढाईसाठी लागणारा कालावधी पाहता त्यांची मुदत संपण्याआधी अपात्रतेबाबत निर्णय होणे कठीण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा : तेलंगणात काँग्रेस की चंद्रशेखर राव सत्ता राखणार ? ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ते विलंब करीत असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठाकरे गटाने विधानसभा प्रमाणेच विधानपरिषदेतील आमदारांविरोधातील याचिकांवरही जलदगतीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असती, तर न्यायालयाने उपसभापतींना निर्णयासाठी मुदत दिली असती. आता न्यायालयात याचिका सादर होऊन निर्णय होण्यास काही कालावधी लागेल. या बाबी गृहीत धरता कायंदे व बजोरिया यांना अपात्रतेचा फारसा धोका नाही. त्यामुळेच ठाकरे गटही आक्रमकपणे यासंदर्भात आग्रही नसल्याचे शिंदे गटातील वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
