शिवसेनेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) ‘ दोन अनिल ‘ आंदोलने, निवडणूक मैदानापासून निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या कायदेशीर लढाईत आघाडीवर आहेत. शिवसेनेत गेली वर्षानुवर्षे सर्वच आघाड्यांवर मिळेल ती जबाबदारी पार पाडायची, या भूमिकेतून ते कार्यरत आहेत. एक आहेत खासदार अनिल देसाई तर दुसरे आमदार अनिल परब.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेचे ‘मोठे मासे’ ‘बाळासाहेबांची शिवसेने’च्या गळाला?
शिवसेना फुटीनंतर आमदार अनिल परब यांनी कायदेशीर आणि निवडणूक राजकारणातील बाजू भक्कम सांभाळली आहे. अनिल परब यांनी कायद्याची पदवी घेतली असल्याने न्यायालयीन लढायचे आणि खाचा खोचा ते उत्तमपणे जाणतात. दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला शिवाजी पार्क मिळू नये, यासाठी शिंदे गटाने कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अनिल परब यांनी विजय मिळविला. रुतुजा लटके यांचा महापालिका सेवेचा राजीनामा आयुक्तांवर राजकीय दबाव आल्याने मंजूर करण्यात येत नव्हता. तेव्हा लटके यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आणि राजीनामा मंजूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. लटके यांची कायदेशीर बाजू सांभाळण्याचे नियोजन करण्याबरोबरच उमेदवारी अर्ज व शपथपत्राची तयारी या बाजू परब यांनी सांभाळल्या. शिवाजी पार्क व लटके राजीनामा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरेही ओढले आहेत.
हेही वाचा- महाविद्यालयीन मुलींच्या छेडछाडीविराेधात मनविसेचा नवा अजेंडा; अमित ठाकरेंचा दौरा तरुणाईत चर्चेत
शिंदे गटाविरोधात प्रसिध्दीमाध्यमांमध्ये आघाडी उघडणे, आरोप प्रत्यारोपांना उत्तरे देणे, त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या पातळीवर आमदार अपात्रतेच्या याचिकांमध्येही परब यांचा सहभाग होता. मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढविणे व प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहेत व दिल्ली वाऱ्याही केल्या आहेत.
तर खासदार अनिल देसाई हे ठाकरे गटाची दिल्लीतील कायदेशीर बाजू भक्कमपणे सांभाळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ व घटनापीठापुढे झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करून बाजू मांडण्यास मदत करणे, कागदपत्रे उपलब्ध करणे, आदी जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढेही पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह व नावाबाबत सुनावण्या झाल्या. हजारो शपथपत्रे व पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यात अनिल देसाई यांचा मोठा सहभाग आहे.
मी मुंबई व अनिल देसाई यांनी दिल्लीतील कायदेशीर बाजू सांभाळावी, असे काही वाटप झालेले नाही. आम्ही पक्षाकडून जी जबाबदारी दिली जाते, ती प्रामाणिकपणे व निष्ठेने पार पाडत आहोत. मी शिवसेनेचा रस्त्यावर उभे राहूनही काम करणारा कार्यकर्ता आहे. आंदोलनातही सहभाग घेऊन पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना तोंड दिले आहे. उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचीच तयारी नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यासाठी दिल्लीलाही गेलो असल्याचे अनिल परब यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
हेही वाचा- पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेचे ‘मोठे मासे’ ‘बाळासाहेबांची शिवसेने’च्या गळाला?
शिवसेना फुटीनंतर आमदार अनिल परब यांनी कायदेशीर आणि निवडणूक राजकारणातील बाजू भक्कम सांभाळली आहे. अनिल परब यांनी कायद्याची पदवी घेतली असल्याने न्यायालयीन लढायचे आणि खाचा खोचा ते उत्तमपणे जाणतात. दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला शिवाजी पार्क मिळू नये, यासाठी शिंदे गटाने कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अनिल परब यांनी विजय मिळविला. रुतुजा लटके यांचा महापालिका सेवेचा राजीनामा आयुक्तांवर राजकीय दबाव आल्याने मंजूर करण्यात येत नव्हता. तेव्हा लटके यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आणि राजीनामा मंजूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. लटके यांची कायदेशीर बाजू सांभाळण्याचे नियोजन करण्याबरोबरच उमेदवारी अर्ज व शपथपत्राची तयारी या बाजू परब यांनी सांभाळल्या. शिवाजी पार्क व लटके राजीनामा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरेही ओढले आहेत.
हेही वाचा- महाविद्यालयीन मुलींच्या छेडछाडीविराेधात मनविसेचा नवा अजेंडा; अमित ठाकरेंचा दौरा तरुणाईत चर्चेत
शिंदे गटाविरोधात प्रसिध्दीमाध्यमांमध्ये आघाडी उघडणे, आरोप प्रत्यारोपांना उत्तरे देणे, त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या पातळीवर आमदार अपात्रतेच्या याचिकांमध्येही परब यांचा सहभाग होता. मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढविणे व प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आहेत व दिल्ली वाऱ्याही केल्या आहेत.
तर खासदार अनिल देसाई हे ठाकरे गटाची दिल्लीतील कायदेशीर बाजू भक्कमपणे सांभाळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ व घटनापीठापुढे झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करून बाजू मांडण्यास मदत करणे, कागदपत्रे उपलब्ध करणे, आदी जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढेही पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह व नावाबाबत सुनावण्या झाल्या. हजारो शपथपत्रे व पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यात अनिल देसाई यांचा मोठा सहभाग आहे.
मी मुंबई व अनिल देसाई यांनी दिल्लीतील कायदेशीर बाजू सांभाळावी, असे काही वाटप झालेले नाही. आम्ही पक्षाकडून जी जबाबदारी दिली जाते, ती प्रामाणिकपणे व निष्ठेने पार पाडत आहोत. मी शिवसेनेचा रस्त्यावर उभे राहूनही काम करणारा कार्यकर्ता आहे. आंदोलनातही सहभाग घेऊन पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना तोंड दिले आहे. उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचीच तयारी नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यासाठी दिल्लीलाही गेलो असल्याचे अनिल परब यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
