राजकारणात अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी वा युती स्थापन करणे ही बाब परवलीची झाली आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाकडे स्वबळावर असलेले बहुमत संपुष्टात आल्यानंतर आता केंद्रात एनडीए आघाडीची सत्ता स्थापन झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी एनडीए आघाडी आणि विरोधातील इंडिया आघाडी यांच्यामधील राजकारण सुरू झाले आहे. भारताच्या इतिहासात अनेकदा कोणाही एकट्या पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. अशावेळी समविचारी पक्ष एकत्र येतात आणि आघाडी स्थापन करून सत्ता काबीज करतात. विरोधकही सत्ताधारी पक्षाविरोधात वा आघाडीविरोधात एकजूट व्यक्त करण्यासाठी अशाच प्रकारे एकत्र येताना दिसतात. या प्रकारचे राजकारण गेल्या ५०-६० वर्षांमध्ये वारंवार दिसून आले आहे. राज्या-राज्यांमध्ये काळ आणि परिस्थितीनुसार झालेल्या अशा युतींना तर गणतीच नाही. भारतात हे आघाडीचे राजकारण कधीपासून सुरू झाले आणि त्याचा आजवरचा प्रवास कसा राहिला आहे ते पाहूयात. संयुक्त विधायक दल भारतामध्ये पहिली निवडणूक १९५२ साली झाली. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केंद्रात तसेच बहुतांश राज्यांमध्ये निर्विवाद बहुमत मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिली साधारण १५ वर्षे तरी प्रबळ विरोधी पक्षच अस्तित्वात नव्हता. मात्र, हळूहळू काँग्रेसच्या विरोधातील पक्षांची ताकद वाढू लागली. त्यातूनच भारतामध्ये आघाडीचा पहिला प्रयोग १९६७ साली अस्तित्वात आला. भारतात तेव्हा लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच व्हायच्या. अशा प्रकारे संपूर्ण देशात समांतर पद्धतीने होणारी ही शेवटची निवडणूक ठरली. त्यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला २८३ जागांसह अगदी काठावर बहुमत मिळाले होते. दुसरीकडे, अनेक राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले होते. देशातील १३ राज्यांमध्ये काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले होते; मात्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये बहुमताच्या आकड्यांपासून काँग्रेस दूर होता. त्यावेळच्या मद्रास राज्यामध्ये द्रमुक पक्षाच्या सी. एन. अन्नादुराई यांनी तर काँग्रेसला धूळ चारत राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. हेही वाचा : लोकसभेच्या अध्यक्षपदावरून ‘एनडीए’त मतभेद? कोण होणार लोकसभेचे नवीन अध्यक्ष? या पार्श्वभूमीवर पंजाब, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मद्रास, केरळ तसेच दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कौन्सिलमध्ये संयुक्त विधायक दलाचे (SVD) सरकार स्थापन झाले होते. बिगरकाँग्रेसवाद हाच या आघाडीचा पाया होता. त्यामुळे, राजकीय सोयीसाठी या आघाडीत जनसंघ, समाजवादी, कम्युनिस्ट असे सगळेच सामील होते. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसमधूनच बाहेर पडून बंडखोरी केलेल्या नेत्यांनी सरकारे स्थापन केली. यामध्ये अनुक्रमे चौधरी चरण सिंग, राव बिरेंद्र सिंह आणि गोविंद नारायण सिंह यांचा समावेश होता. ही सरकारे फारच अल्पकाळ टिकली; मात्र, काँग्रेसविरोधात उभे राहण्याचे धैर्य आणि ताकद यातून प्राप्त झाली. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात विरोधकांची एक मजबूत आघाडी उभी राहिली होती. मात्र, या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने ३५२ जागा प्राप्त करत विरोधकांना धूळ चारली. जनता पार्टीचा प्रयोग १९७४ साली जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांती आंदोलन सुरू केल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेला तडे जाऊ लागले. त्यानंतर १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील गैरकारभाराबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांची खासदारकी नष्ट झाली. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली आणि अनेक विरोधकांना तुरुंगात टाकले. १९७७ साली आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी सगळे विरोधक एकत्र आले. त्यांनी फक्त आघाडी स्थापन केली नाही, तर ते एकमेकांमध्ये विलीन झाले. त्यावेळी जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, काँग्रेस (ओ) आणि भारतीय लोक दल अशा प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांनी एकत्र येत 'जनता पार्टी'ची स्थापना केली. या जनता पार्टीने इंदिरा गांधींना पराभूत करण्यात यश मिळवले. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांतच जनता पार्टीचे सरकार कोसळले. १९८० मध्ये पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींनी बहुमत मिळवत सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. १९८४ साली इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसला सहानुभूतीच्या लाटेमुळे ४०० हून अधिक जागा प्राप्त झाल्या. सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधींना बोफोर्स प्रकरणाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे संरक्षण मंत्री व्ही. पी. सिंह यांच्याबरोबर राजीव गांधी यांचे संबंध ताणले गेले. त्यानंतर पदावरून हटवल्यानंतर व्ही. पी. सिंह सरकारमधून बाहेर पडले आणि काँग्रेसविरोधातील नव्या आघाडीचे आधार ठरले. १९८९ मध्ये भाजपाच्या बाहेरील पाठिंब्याच्या जोरावर व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले. त्यावेळी भाजपाचे नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. या रथयात्रेदरम्यान त्यांना अटक झाल्यानंतर भाजपाने या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अवघ्या वर्षभरात कोसळले. यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यासह अगदी थोड्या कालावधीसाठी चंद्रशेखर भारताचे पंतप्रधान झाले. चंद्रशेखर यांचेही सरकार कोसळल्यानंतर १९९१ साली काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला आणि पी. व्ही. नरसिंह राव १९९६ पर्यंत पंतप्रधान पदावर राहिले. या पाच वर्षांच्या काळात हिंदुत्वाच्या राजकारणाला अधिक उभारी मिळाली. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर स्वार झालेल्या भाजपाची राजकीय ताकद वाढत गेली. हा पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर आकार घेऊ लागला. युतीच्या काळात सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आणि १९९६ मध्ये फक्त १३ दिवसांचे सरकार स्थापन केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये १६१ जागा प्राप्त करणारा भाजपा हा एकमेव मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, शिवसेना, समता पार्टी आणि हरियाणा विकास पार्टी यांच्याशिवाय इतर कुणीही त्यांच्याबरोबर उभे राहिले नाही. त्याचीच परिणीती म्हणून हे सरकार १३ दिवसात कोसळले होते. युनायटेड फ्रंट अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळल्यानंतर देशाने दोन अल्पकाळ चालणारी सरकारे पाहिली. एच. डी. देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील ही सरकारे फार काळ टिकू शकली नाहीत. त्यानंतर १९९८ साली लोकसभेची पुन्हा निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये एका समान किमान कार्यक्रमासह १३ राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी 'युनायटेड फ्रंट'ची स्थापना केली. धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणे आणि काहीही करून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे हेच या आघाडीचे उद्दिष्ट्य होते. अयोध्येमधील बाबरी मशिदीचा पाडाव झाल्यानंतर अनेक दंगली झाल्या होत्या. हा वाद घटनेच्या कलम १३८ (२) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात सोडवायचा, असाही त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमामधील एक मुद्दा होता. भारताची संघराज्य व्यवस्था मजबूत करणे, सामाजिक न्याय वृद्धिंगत करणे आणि वंचितांचे सक्षमीकरण करणे अशी उद्दिष्ट्ये या आघाडीने ठरवली होती. हेही वाचा : फडणवीसांना ‘मोकळं’ करणार का? अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत काय चर्चा होणार? एनडीए आघाडीचा उदय १९९८ साली विरोधकांना शह देण्यासाठी भाजपाने आपल्या नेतृत्वाखाली 'नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स'ची म्हणजेच 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ची (NDA) स्थापना केली. काँग्रेसला विरोध करणाऱ्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांशी संधान बांधत आपल्या पक्षाचे बळकटीकरण करणे हे भाजपाचे उद्दिष्ट्य होते. यातील शिवसेना हा पक्ष हिंदुत्वाचेच राजकरण करत होता, त्यामुळे तो भाजपाबरोबर सहज गेला. उर्वरित राजकीय पक्ष स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष मानत होते आणि मुस्लिमांचाही पाठिंबा मिळवत होते. मात्र, तरीही राजकीय सोयीसाठी ते एनडीएमध्ये सामील झाले. मध्यममार्गी अटल बिहारी वाजपेयी यांचा चेहरा आणि किमान समान कार्यक्रम या जोरावर एनडीए आघाडीला पहिल्यांदा बहुमत मिळाले. या काळात हिंदुत्व हा मुद्दा बाजूला ठेवून भाजपाने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधांचा विकास अशा मुद्द्यांवर अधिक राजकारण केले. त्या एनडीएमध्ये २३ घटक पक्ष होते. त्यामध्ये एआयडीएमके, बिजू जनता दल आणि अगदी तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश होता. जेव्हा जयललिता यांनी आपल्या १८ खासदारांसह एनडीएचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा हे सरकार धोक्यात आले होते. मात्र, द्रमुकने लागलीच पाठिंबा दिला. त्यानंतर बसपानेही वाजपेयींना असे आश्वासन दिले की त्यांचे खासदार विश्वासदर्शक ठरावावेळी गैरहजर राहतील. गिरीधर गमंग हे लवकरच ओडिशाचे मुख्यमंत्री होणार होते. मात्र, अद्याप त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला नव्हता. ते देखील मतदानासाठी हजर झाले. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे सैफुद्दीन सोझ यांनी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केले, तर बसपाने आपला दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यामुळे, एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयींनी फक्त एक मत कमी पडल्याने सत्ता गमावली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकार पुन्हा सत्तेत आले. या निवडणुकीमध्ये भाजपाला पुन्हा १८२ जागा मिळाल्या, तर एनडीए आघाडीला २६९ जागा मिळाल्या. तेलुगू देसम पक्षाच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएला पाठिंबा दिल्यानंतर एकूण खासदारांची संख्या ३०० झाली. वाजपेयी यांचे हे तिसरे सरकार पहिल्यांदाच पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले होते. मात्र, २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एनडीए आघाडी पराभूत झाली. काँग्रेसला १४५ जागा प्राप्त झाल्या, तर भाजपाला त्यांच्याहून ७ जागा कमी मिळाल्या होत्या. काँग्रेसने निवडणुकीनंतर काही पक्षांशी युती करून सत्ता स्थापन केली. या युतीला 'युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स' (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) अर्थात 'यूपीए' असे नाव देण्यात आले. या आघाडीला डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला. एनडीएकडे एकूण १८६ जागा हत्या, तर यूपीएकडे २१६ जागा होत्या. डाव्यांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यासह यूपीएकडे २७८ जागांचे निसटते बहुमत होते. २००८ साली भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता; तरीही हे सरकार टिकून राहिले आणि २००९ मध्ये ते पुन्हा निवडून आले. यावेळी, काँग्रेसने एकट्याने २०६ जागा जिंकल्या, तर भाजपला ११६ जागा मिळाल्या होत्या.
