राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘विश्व संवाद केंद्र’ या विभागामार्फत नोएडा येथे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीमधील ज्या लोकांनी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, अशा लोकांना आरक्षणाचे फायदे मिळावेत की नाही? या विषयावर शिबिरात चिंतन केले जाणार आहे. दलित मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी असलेल्या राखीव जागांच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी के. जी. बालाकृष्णन समिती काम करत असली तरी संघाने मात्र आपल्यापद्धतीने यावर खल करण्यास सुरुवात केली आहे. गौतम बुद्ध विद्यापीठ, ग्रेटर नोएडा यांच्या सहकार्याने ४ मार्च पासून हे शिबीर सुरु होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या शिबिरात न्यायाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधन करणारे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि काही निवृत्त अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
या शिबिराचे समन्वयक प्रवेश चौधरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, सच्चर कमिशनच्या स्थापनेनंतर आणि रंगनाथ मिश्रा कमिशनच्या शिफारशीनंतर अनुसूचित जातीमधील ज्या लोकांनी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला, त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावे की नाही? अशी चर्चा सुर झाली. समाजात याबद्दल अजूनही चर्चा सुरु आहे. काही लोकांचे मत आहे की, अनुसूचित जातीमधील ज्या लोकांनी हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारला, त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला देशातील बहुसंख्य समाजाची अशी धारणा आहे की, जे हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींच्या लोकांनाच घटनेने प्रदान केलेले आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व मिळत आहे.
प्रवेश चौधरी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील तुलनात्मक राजकारण आणि राजकीय सिंद्धात या केंद्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. ते म्हणाले, माजी सरन्यायाधीश के जी बालाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील बालाकृष्णन समिती या मुद्द्यावर अभ्यास करत आहेच. या अभ्यासातून जो काही निष्कर्ष येईल, तो सरकारला सादर केला जाईल. चौधरी यांनी या शिबिराबाबत माहिती देताना सांगितले की, आम्ही संपूर्ण भारतातून या विषयावरील संशोधन करणारे अहवाल मागविले. आमच्याकडे १५० अहवाल प्राप्त झाले असून त्यापैकी ७० अहवाल शिबिरात मांडण्यासाठी निवडले आहेत. याशिवाय शिबिरात ३२ वक्ते आरक्षणाशी निगडीत १४ उपविषयांवर व्याख्यानाच्या माध्यमातून विचार प्रकट करणार आहेत.
रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी, त्याची वैधता, अभ्यास, विश्लेषण करण्याची पद्धत आणि त्याचा कालावधी याबाबत समाजातील अनेकांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही आयोजित केलेले शिबीर समाजातील बौद्धिक वर्गासाठी उपलब्ध करुन दिलेले एक व्यासपीठ आहे. या शिबिराचे वैशिष्ट म्हणजे यातील चर्चेत प्राध्यापक, शाळांचे प्रमूख, विभाग प्रमुख, कुलगुरु, संशोधक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. तसेच अनेक माजी न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील देखील यात भाग घेणार आहेत, असेही चौधरी यांनी सांगितले.
विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी विजय शंकर तिवारी यांनीही चौधरी यांच्यासमवेत माध्यमांशी या विषयावर संवाद साधला. ते म्हणाले, विश्व हिंदू परिषद पूर्वीपासूनच ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मात गेलेल्य अनुसूचित जातींच्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, या मताचा आहे. तसेच जे लोक हिंदू धर्मात घरवापसी करत आहेत त्यांना आरक्षण मिळावे, असेही मत चौधरी यांनी व्यक्त केले.
संघ परिवार हा पूर्वीपासूनच धर्मांतरीत दलितांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. तसेच सार्वजनिक चळवळ आणि संसदेतील खासदारांच्या माध्यमातून धर्मांतरीत आदिवासींनाही आरक्षण नाकारण्यात यावे, अशी मागणी संघ परिवार करत आहे. नवबौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली होती. यावर १९९० साली अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (ABPS) जी आरएसएसची निर्णय घेणारी उच्च समिती आहे, त्यांनी असे सांगितले की, घटनाकारांनी केवळ जाती आधारीत भेदभाव आणि हिंदू समाजात प्रचलित असमानता दूर करण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून सवलती देऊ केल्या आहेत.
भाजपानेही संघाच्या सूरात सूर लावलेला आहे. फेब्रुवारी २०१० साली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मिश्रा आयोगावर टीका करणारा एक ठराव मंजूर केला. या ठरावात म्हटले की, आयोगाने ख्रिश्चन पोप किंवा मुस्लिम मौलवीवर आपले मत थोपवू नये. ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मात जातीव्यवस्था अस्तित्त्वात नाही. या दोन्ही धर्मातील रचनेत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार संसद आणि न्यायव्यवस्थेला नाही. तसेच कुराण आणि बायबलच्या तरतूदींच्या विरोधात आयोगाचे मत आहे.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने निवृत्त सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठीत केला. ज्या अनुसूचित जातींच्या लोकांनी इतर धर्मात प्रवेश केला आहे, त्या अनुसूचित जातींच्या लोकांची सद्यस्थिती काय आहे? याची तपासणी हा आयोग करणार आहे. आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत केवळ हिंदू धर्मातील दलित, बौद्ध आणि शीख यांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. ख्रिश्चन आणि इस्लाम स्वीकारणाऱ्या दलितांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या कार्यकाळात रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या दोन्ही आयोगाचे अहवाल हे दलित मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाजूने होते. दलितांनी ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतरही त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, असे निरीक्षण सच्चर आयोगाच्या अहवालात दिसून आले. तर २००७ साली मिश्रा आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जातीला धर्मापासून वेगळे करण्याची शिफारस केली.
या शिबिराचे समन्वयक प्रवेश चौधरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, सच्चर कमिशनच्या स्थापनेनंतर आणि रंगनाथ मिश्रा कमिशनच्या शिफारशीनंतर अनुसूचित जातीमधील ज्या लोकांनी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला, त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळावे की नाही? अशी चर्चा सुर झाली. समाजात याबद्दल अजूनही चर्चा सुरु आहे. काही लोकांचे मत आहे की, अनुसूचित जातीमधील ज्या लोकांनी हिंदू धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारला, त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला देशातील बहुसंख्य समाजाची अशी धारणा आहे की, जे हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींच्या लोकांनाच घटनेने प्रदान केलेले आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व मिळत आहे.
प्रवेश चौधरी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील तुलनात्मक राजकारण आणि राजकीय सिंद्धात या केंद्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. ते म्हणाले, माजी सरन्यायाधीश के जी बालाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील बालाकृष्णन समिती या मुद्द्यावर अभ्यास करत आहेच. या अभ्यासातून जो काही निष्कर्ष येईल, तो सरकारला सादर केला जाईल. चौधरी यांनी या शिबिराबाबत माहिती देताना सांगितले की, आम्ही संपूर्ण भारतातून या विषयावरील संशोधन करणारे अहवाल मागविले. आमच्याकडे १५० अहवाल प्राप्त झाले असून त्यापैकी ७० अहवाल शिबिरात मांडण्यासाठी निवडले आहेत. याशिवाय शिबिरात ३२ वक्ते आरक्षणाशी निगडीत १४ उपविषयांवर व्याख्यानाच्या माध्यमातून विचार प्रकट करणार आहेत.
रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी, त्याची वैधता, अभ्यास, विश्लेषण करण्याची पद्धत आणि त्याचा कालावधी याबाबत समाजातील अनेकांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही आयोजित केलेले शिबीर समाजातील बौद्धिक वर्गासाठी उपलब्ध करुन दिलेले एक व्यासपीठ आहे. या शिबिराचे वैशिष्ट म्हणजे यातील चर्चेत प्राध्यापक, शाळांचे प्रमूख, विभाग प्रमुख, कुलगुरु, संशोधक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. तसेच अनेक माजी न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील देखील यात भाग घेणार आहेत, असेही चौधरी यांनी सांगितले.
विश्व हिंदू परिषदेचे पदाधिकारी विजय शंकर तिवारी यांनीही चौधरी यांच्यासमवेत माध्यमांशी या विषयावर संवाद साधला. ते म्हणाले, विश्व हिंदू परिषद पूर्वीपासूनच ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मात गेलेल्य अनुसूचित जातींच्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, या मताचा आहे. तसेच जे लोक हिंदू धर्मात घरवापसी करत आहेत त्यांना आरक्षण मिळावे, असेही मत चौधरी यांनी व्यक्त केले.
संघ परिवार हा पूर्वीपासूनच धर्मांतरीत दलितांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. तसेच सार्वजनिक चळवळ आणि संसदेतील खासदारांच्या माध्यमातून धर्मांतरीत आदिवासींनाही आरक्षण नाकारण्यात यावे, अशी मागणी संघ परिवार करत आहे. नवबौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली होती. यावर १९९० साली अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (ABPS) जी आरएसएसची निर्णय घेणारी उच्च समिती आहे, त्यांनी असे सांगितले की, घटनाकारांनी केवळ जाती आधारीत भेदभाव आणि हिंदू समाजात प्रचलित असमानता दूर करण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून सवलती देऊ केल्या आहेत.
भाजपानेही संघाच्या सूरात सूर लावलेला आहे. फेब्रुवारी २०१० साली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मिश्रा आयोगावर टीका करणारा एक ठराव मंजूर केला. या ठरावात म्हटले की, आयोगाने ख्रिश्चन पोप किंवा मुस्लिम मौलवीवर आपले मत थोपवू नये. ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मात जातीव्यवस्था अस्तित्त्वात नाही. या दोन्ही धर्मातील रचनेत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार संसद आणि न्यायव्यवस्थेला नाही. तसेच कुराण आणि बायबलच्या तरतूदींच्या विरोधात आयोगाचे मत आहे.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने निवृत्त सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठीत केला. ज्या अनुसूचित जातींच्या लोकांनी इतर धर्मात प्रवेश केला आहे, त्या अनुसूचित जातींच्या लोकांची सद्यस्थिती काय आहे? याची तपासणी हा आयोग करणार आहे. आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत केवळ हिंदू धर्मातील दलित, बौद्ध आणि शीख यांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. ख्रिश्चन आणि इस्लाम स्वीकारणाऱ्या दलितांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या कार्यकाळात रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या दोन्ही आयोगाचे अहवाल हे दलित मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाजूने होते. दलितांनी ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतरही त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, असे निरीक्षण सच्चर आयोगाच्या अहवालात दिसून आले. तर २००७ साली मिश्रा आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जातीला धर्मापासून वेगळे करण्याची शिफारस केली.
