महेश सरलष्कर
दिल्लीत सलग तीन दिवस झालेल्या मॅरेथॉन बैठका आणि तीव्र वाटाघाटीनंतर सिद्धरामय्यांना दुसऱ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची मिळाली आहे. कर्नाटकच्या राजकीय समीकरणात काँग्रेससाठी फायद्याच्या ठरणाऱ्या ‘अहिंदा’ फॉर्म्युल्यामुळे सिद्धरामय्यांनी प्रबळ स्पर्धक डी. के. शिवकुमार यांच्यावर मात केली. याच ‘अहिंदा’ मतदारांनी काँग्रेसला कर्नाटकामध्ये सत्ता मिळवून दिली असून दहा महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ‘अहिंदां’मुळे मोठे यश मिळण्याची अपेक्षा आहे.
२०१३ मध्ये देखील सिद्धरामय्यांनी ‘अहिंदा’च्या बळावर विद्यमान पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंवरही मात केली होती. त्यामुळे खरगेंच्या हातून मुख्यमंत्री होण्याची संधी निसटली. सिद्धरामय्या हे ‘कुरुबा’ या अनुसूचित जमातीतील असून हा समाज लिंगायत आणि वोक्कलिग यांच्यानंतर सर्वाधिक प्रभावी मतदार मानला जातो. २२४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५०-६० मतदारसंघांमध्ये कुरुबा मतदार निर्णायक भूमिका निभावतात. सिद्धरामय्यांना ‘कुरुबां’चा पाठिंबा असला तरी, ‘अहिंदा’ समाजांच्या समर्थनामुळे ते राज्यव्यापी नेता बनू शकले. कन्नडमध्ये ‘अहिंदा’ म्हणजे अल्पसंख्य, मागास आणि दलित समाज.
आणखी वाचा- चार वर्षांत दुसऱ्या विधीमंत्र्यावर गदा
२०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत हे तीनही समाज काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिले. २०१८ मध्ये काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्या आघाडीचे सरकार भाजपच्या कमळ मोहिमेमुळे कोसळले. त्यानंतरही सिद्धरामय्यांनी ‘अहिंदां’च्या राजकारणाला प्राधान्य दिले. त्यांनी अनेक ‘अहिंदा’ संमेलने भरवली. सिद्धरामय्या तळागाळातील लोकांशी संपर्कात राहिले, त्यातून त्यांची ‘गरीबांचा मसिहा’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली. त्याचा मोठा फायदा सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यात झाला.
सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्री असताना गरिबांसाठी प्रामुख्याने ‘अहिंदा’ समाजांना डोळ्यासमोर ठेवून अन्न भाग्य योजना लागू केली होती, त्याद्वारे गरीब कुटुंबाना दरमहा सात किलो तांदूळ दिले जात होते. राज्यभर इंदिरा कॅटिन सुरू केली, तिथे अल्पदरात गरिबांसाठी जेवणाची सुविधा दिली गेली. गरिबांसाठी मोफत वीज, कर्जमाफी, अन्य सवलती देऊ केल्या होत्या. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा पारंपरिक जनाधार टिकवून ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम सिद्धरामय्यांनी केले आहे. डी. के. शिवकुमार हे आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान असले तरी, सिद्धरामय्या अधिक लोकप्रिय आहेत.
आणखी वाचा-मेट्रो, वीज प्रकल्पाच्या आडून नागपूरमधील भाजप नेत्यांची परस्परांवर कुरघोडी?
सिद्धरामय्यांनी यावेळी भावनिक मुद्द्यांवर विधानसभेची निवडणूक लढवली. सिद्धरामय्या ७५ वर्षांचे असून ही अखेरची निवडणूक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्री पदावर दावा करतानाही त्यांनी शिवकुमार यांच्याकडे वय असून ते पुढच्या वेळी मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला होता. पुढील सहा महिन्यांमध्ये कर्नाटकच्या शेजारील तेलंगणा तसेच, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूकही असेल. या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसची भाजपविरोधात थेट लढाई असेल. दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि मागास हे काँग्रेसचे मतदार असून या निवडणुकीत ते पुन्हा काँग्रेसकडे येऊ शकतील असा कयास आहे. त्यासाठी कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्री पद देणे गरजेचे होते.
१९८० च्या दशकात लोहियावादाने प्रभावित होऊन सिद्धरामय्यांनी राजकारणात उडी घेतली. १९८३ मध्ये भारतीय लोकदलाच्या तिकिटावर त्यांनी जुन्या म्हैसूर विभागातील चामुंडेश्वरी विधानसभा मतदारसंघातून पहिला विजय मिळवला. तत्कालीन जनता दलात सामील होऊन रामकृष्ण हेगडेंच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री झाले. १९९४ मध्ये एच. डी. देवेगौडांच्या सरकारमध्येही ते मंत्री होते. जनता दलात फूट पडल्यानंतर सिद्धरामय्या देवेगौडांसोबत राहिले व जनता दल (ध)चे प्रदेशाध्यक्ष बनले. २००४ मध्ये काँग्रेस व जनता दलाच्या संयुक्त सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री झाले. देवेगौडांशी मतभेद झाल्यानंतर सिद्धरामय्यांनी २००५ मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते आत्तापर्यंत ९ वेळा विधानसभेवर निवडून आले असून २०१३ मध्ये त्यांच्या गळ्यात पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली. सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे सिद्धरामय्या दुसरे नेते होते. त्याआधी देवराज अर्स यांनी पाच वर्षांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता.
