लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी आणि राज्यसभेचे विद्यमान उपसभापती हरिवंश यांच्याबाबत एक समान धागा आहे. तो म्हणजे पीठासीन अधिकारीपदी असताना उभयतांनी त्यांच्या पक्षाची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या रविवारी संसदेच्या नवीन इमारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. राष्ट्रपतींच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन व्हायला हवे होते, अशी भूमिका घेत २०च्या आसपास विरोधी पक्षांनी या समारंभावर बहिष्कार घातला. त्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यू) पक्षाचाही समावेश होता. नितीशकुमार आणि भाजपची युती असताना राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरिवंश यांना संधी मिळाली होती. पुढे जनता दलाने (यू) भाजपशी युती तोडली तरीही हरिवंश उपसभापतीपदी कायम राहिले. नितीशकुमार यांनी भाजपशी युती तोडली म्हणून हरिवंश यांनी राजीनामा देण्याचे टाळले होते वा पक्षाने त्यांना तसा आदेश दिला नव्हता.
हेही वाचा – नामांतराने नगरची सामाजिक समीकरणे बदलणार ?
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाला हरिवंश हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच त्यांनी भाषणही केले. ही बाब नितीशकुमार व पक्षाच्या अन्य नेत्यांना पसंत पडलेली नाही. पक्षाचा बहिष्कार असताना हरिवंशसिंह उपस्थित राहिल्याबद्दल जनता दलाच्या (यू) प्रवक्त्याने नापसंती व्यक्त केली. या प्रकारानंतर जनता दल आणि हरिवंशह यांचे संबंध ताणले गेले आहेत.
हेही वाचा – वाशीममध्ये भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार राजेंद्र पटणी यांना मोठा धक्का
हरिवंश यांच्या या कृतीतून २००८ मध्ये लोकसभेत घडलेल्या घटनेला उजाळा मिळाला. अणू कराराच्या मुद्द्यावर डाव्या पक्षांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभेचे अध्यक्ष होते. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर सोमनाथदादांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, असा आदेश पक्षाने त्यांना दिला होता. पण लोकसभेचा अध्यक्ष हा पक्षातीत असतो, असा दावा करीत चटर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. शेवटी सोमनाथ चटर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. हरिवंश यांच्याबाबत नितीशकुमार कोणती भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या रविवारी संसदेच्या नवीन इमारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. राष्ट्रपतींच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन व्हायला हवे होते, अशी भूमिका घेत २०च्या आसपास विरोधी पक्षांनी या समारंभावर बहिष्कार घातला. त्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यू) पक्षाचाही समावेश होता. नितीशकुमार आणि भाजपची युती असताना राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरिवंश यांना संधी मिळाली होती. पुढे जनता दलाने (यू) भाजपशी युती तोडली तरीही हरिवंश उपसभापतीपदी कायम राहिले. नितीशकुमार यांनी भाजपशी युती तोडली म्हणून हरिवंश यांनी राजीनामा देण्याचे टाळले होते वा पक्षाने त्यांना तसा आदेश दिला नव्हता.
हेही वाचा – नामांतराने नगरची सामाजिक समीकरणे बदलणार ?
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाला हरिवंश हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच त्यांनी भाषणही केले. ही बाब नितीशकुमार व पक्षाच्या अन्य नेत्यांना पसंत पडलेली नाही. पक्षाचा बहिष्कार असताना हरिवंशसिंह उपस्थित राहिल्याबद्दल जनता दलाच्या (यू) प्रवक्त्याने नापसंती व्यक्त केली. या प्रकारानंतर जनता दल आणि हरिवंशह यांचे संबंध ताणले गेले आहेत.
हेही वाचा – वाशीममध्ये भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार राजेंद्र पटणी यांना मोठा धक्का
हरिवंश यांच्या या कृतीतून २००८ मध्ये लोकसभेत घडलेल्या घटनेला उजाळा मिळाला. अणू कराराच्या मुद्द्यावर डाव्या पक्षांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभेचे अध्यक्ष होते. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर सोमनाथदादांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, असा आदेश पक्षाने त्यांना दिला होता. पण लोकसभेचा अध्यक्ष हा पक्षातीत असतो, असा दावा करीत चटर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. शेवटी सोमनाथ चटर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. हरिवंश यांच्याबाबत नितीशकुमार कोणती भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
