लडाख जम्मू काश्मीरमध्ये असताना जास्त सुखात होतं असं म्हणत पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांनी लडाखमधल्या नद्या, पर्वत, इथली जमीन यांचं संवर्धन आणि लोकांचं संरक्षण व्हावं यासाठी पाच दिवसांचं उपोषण केलं. हे उपोषण सोमवारी संपलं. राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करावा अशीही मागणी त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सोनम वांगचुक यांनी काय म्हटलं आहे?

सोनम वांगचुक म्हणाले की काही कॉर्पोरेट्स ना खुश करण्यापेक्षा ग्लेशियरसह हिमालयाचं रक्षण आणि संवर्धन हे जास्त महत्त्वाचं आहे त्यावर लक्ष दिलं गेलं पाहिजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना २०२० मध्ये लिहिलेल्या एका पत्राचा उल्लेखही नुकताच केला. अर्जुन मुंडा यांनी आपली मागणी मान्य करत लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनूसूचित टाकण्यासंबंधी गृह मंत्रालयाशी चर्चा करु, असे आश्वासन दिले होते, याकडे लक्ष वेधले. “मला खात्री होती की आता लडाखचे दिवस बदलतील. परंतु लडाखमधील लोकांचा हा आनंद काहीच दिवसांत हिरावला गेला.”, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. तसंच उपोषण संपल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

आणखी वाचा

संविधानाचे सहावे शेड्यूल काय आहे?

भारतीय संविधानाच्या भाग दहा मध्ये अनुच्छेद २४४ अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. सहाव्या अनुसूचिच्या तरतुदी सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यातील क्षेत्रांना लागू आहेत. सहावी अनुसूची लागू झाल्यास त्या क्षेत्राला स्वतःचे विधीमंडळ, न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता मिळते. अशा स्वायत्त क्षेत्रांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३० सदस्य निवडता येतात. जे जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, गाव आणि शहराचे नियोजन यासंदर्भात कायदे बनवू शकतात, त्याचे नियमन करु शकतात.

सोनम वांगचूक यांनी सांगितले की, त्यांचे हे उपोषण केवळ प्रातिनिधिक स्वरुपाचे होते. यातून त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. जर त्यांच्या मागण्यांवर काही विचार झाला नाही तर पुढच्या वेळी १० दिवसांचे उपोषण केले जाईल. जर सरकारने त्याही आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर मग १५ दिवसांचे उपोषण केले जाईल.

सोनम वांगचुक यांनी काय म्हटलं आहे?

सोनम वांगचुक म्हणाले की काही कॉर्पोरेट्स ना खुश करण्यापेक्षा ग्लेशियरसह हिमालयाचं रक्षण आणि संवर्धन हे जास्त महत्त्वाचं आहे त्यावर लक्ष दिलं गेलं पाहिजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना २०२० मध्ये लिहिलेल्या एका पत्राचा उल्लेखही नुकताच केला. अर्जुन मुंडा यांनी आपली मागणी मान्य करत लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनूसूचित टाकण्यासंबंधी गृह मंत्रालयाशी चर्चा करु, असे आश्वासन दिले होते, याकडे लक्ष वेधले. “मला खात्री होती की आता लडाखचे दिवस बदलतील. परंतु लडाखमधील लोकांचा हा आनंद काहीच दिवसांत हिरावला गेला.”, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. तसंच उपोषण संपल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

आणखी वाचा

संविधानाचे सहावे शेड्यूल काय आहे?

भारतीय संविधानाच्या भाग दहा मध्ये अनुच्छेद २४४ अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. सहाव्या अनुसूचिच्या तरतुदी सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यातील क्षेत्रांना लागू आहेत. सहावी अनुसूची लागू झाल्यास त्या क्षेत्राला स्वतःचे विधीमंडळ, न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता मिळते. अशा स्वायत्त क्षेत्रांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३० सदस्य निवडता येतात. जे जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, गाव आणि शहराचे नियोजन यासंदर्भात कायदे बनवू शकतात, त्याचे नियमन करु शकतात.

सोनम वांगचूक यांनी सांगितले की, त्यांचे हे उपोषण केवळ प्रातिनिधिक स्वरुपाचे होते. यातून त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. जर त्यांच्या मागण्यांवर काही विचार झाला नाही तर पुढच्या वेळी १० दिवसांचे उपोषण केले जाईल. जर सरकारने त्याही आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर मग १५ दिवसांचे उपोषण केले जाईल.