केंद्र सराकरने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाच्या उद्देशाबाबत वेगवेगळे तर्क लढवले जात असताना लवकरच देशाचे नाव भारत करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा केली जात आहे. असे असतानाच काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक विशेष पत्र लिहिले आहे. या पत्रात विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा तसेच या अधिवेशनात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी? याबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. सोनिय गांधी यांच्या पत्रालादेखील केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे.
सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केले ९ मुद्दे
देशाचे नाव बदलण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू असताना आज (६ सप्टेंबर) सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सोनिया गांधी यांनी नऊ मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या ९ मुद्द्यांवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. तसेच या विशेष अधिवेशनाचा उद्देश काय आहे? हे अद्याप केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले नाही, असा आक्षेपही त्यांनी या पत्राद्वारे घेतला आहे. आपल्या पत्रातील ९ मुद्द्यांच्या माध्यमातून त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील परस्पर संबंध, जातीवाद, मणिपूर हिंसाचार, भारत-चीन सीमेवर चीनशी सुरू असलेला संघर्ष या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
प्रल्हाद जोशी यांचे सोनिया गांधी यांना उत्तर
सोनिया गांधी यांच्या या पत्राला संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उत्तर दिले आहे. सोनिया गांधी यांना संसदीय परंपरेविषयी माहिती नसावी, असे भाष्य जोशी यांनी या पत्रात केले आहे. “सर्व परंपरांचे पालन करूनच हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. कदाचित तुम्ही या परंपरांकडे लक्ष देत नसाल. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याआधी कोणत्याही अजेंड्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाशी चर्चा केली जात नाही. तसेच अधिवेशनापूर्वी कोणत्याही मुद्यावर चर्चा होत नाही. राष्ट्रपतींनी विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतर आणि अधिवेशनाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी एक बैठक होते. या बैठकीत सर्व पक्षाचे नेते उपस्थित असतात. या बैठकीत वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जातात. तसेच लोकांना भेडसावणारे मुद्देही येथे उपस्थित केले जातात. याच बैठकीत संसदेच्या कामकाजाबाबत प्रातिनिधिक चर्चा होत असते,” असे प्रल्हाद जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे
राष्ट्रपतींची निमंत्रणपत्रिका समोर आल्यानंतर वाद
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी-२० राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर बैठकीनिमित्त विशेष भोजनाचे आयोजन केले आहे. या भोजनासाठीच्या निमंत्रणपत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असे लिहिण्यात आले आहे. ही निमंत्रणपत्रिका सार्वजनिक झाल्यानंतर देशाचे नाव बदलण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोप विरोधक करत आहेत. तर तुम्हाला देशाच्या भारत या नावाशी काय अडचण आहे? असा सवाल भाजपाचे नेते करत आहेत. मुर्मू यांच्या निमंत्रण पत्रिकेत इंडियाचा उल्लेख नसल्यामुळे केंद्र सरकार भारताचे इंडिया हे नाव रद्द करून फक्त भारत एवढेच ठेवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.