केंद्र सरकार आगामी काळात एकूण ८० जातींचा इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी चाचपणी केली जात असून याबाबत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराच अहीर यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र, तेलगाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासारख्या राज्यांनी वेगवेगळ्या जातींचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करावी अशी विनंती केली होती. या मागणीवर विचार केला जात असून लवकच त्याल मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे, असे अहीर यांनी सांगितले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी केंद्राकडे केली मागणी वेगवेगळ्या राज्यांच्या मागणीनंतर आता ओबीसी प्रवर्गाच्या केंद्रीय यादीमध्ये आणखी ८० जातींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. आगामी काही महिन्यांत याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या सामाजिक कल्याण मंत्रालयाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात केंद्राने याआधी हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर येथील एकूण १६ जातीचा केंद्राच्या ओबीसी आयादीमध्ये केला, असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता महाराष्ट्र, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राज्यांतील काही जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तेलंगाणा राज्याने एकूण ४० जातींचा राज्याच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश केलेला आहे. याच समुदायाचा केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी या राज्याने केली आहे. दुसरीकडे आंध्र प्रदेश सरकारने तुरूप कापू समुदायाचा, हिमाचल प्रदेश सरकारने माझरा समाजाचा केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. हेही वाचा >>> समान नागरी कायदा म्हणजे लोकसभा निवडणुकीसाठीची स्टंटबाजी? देशातील वेगवेगळ्या संस्थांनी मांडली भूमिका; जाणून घ्या सविस्तर महाराष्ट्र सरकारने किती जातींची केली शिफारस? महाराष्ट्र सरकारने लोधी, लिंगायत, भोयार पवार, झांडसे समुदायाचा केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी केली आहे. पंजाब सरकारने यादव समाजाचा तर हरियाणा सरकारने गोसाई समाजाचा केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी केली आहे. जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी? याबाबत अहीर यांनी 'द हिंदू'ला अधिक माहिती दिली आहे. "वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत विनंती केलेली आहे. या विनंतीचा केंद्र सरकारला विचार करावा लागेल. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. आम्ही याबाबत एकदा विचार केल्यावर त्याबाबतच शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे करू शकतो," असे अहीर यांनी सांगितले. एनसीबीसी कायदा १९९३ नुसार राज्य सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांवर अभ्यास आणि चर्चा करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. तसेच या आगोयाने दिलेला निर्णय केंद्र सरकारकडे सोपवणे हे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे काम आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाला एखाद्या जातीचा विशिष्ट प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारशी मंजूर करून घ्यावी लागते. तसेच याबाबतचा कायदा करावा लागतो. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा बदल ग्राह्य धरला जातो. केंद्र सरकारकडून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सध्या देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशाशित प्रदेशांतील एकूण २६५० जातींचा केंद्राच्या ओबीसी यादीत आहे. २०१४ साली केंद्र सरकारने १७ अन्य समुदायांचा केंद्राच्या ओबीसी यादीमध्ये समावेश केला होता. केंद्र सरकारकडून या सर्वांच श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. केंद्र सरकारने १०५ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा त्यांचा स्वत:ची ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार कायम ठेवला होता. याचाही उल्लेख मोदी सरकारकडून केला जता आहे. या निर्णयामुळे देशातील एकूण ६७१ समुदायांना त्यांचा अधिकार मिळाला असे केंद्र सरकारचे मत आहे. हेही वाचा >>> अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेस एकत्र येणार का ? अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीची काय स्थिती? २०११ साली शेवटची जनगणना झाली होती. तेव्हापासून ओबीसी वगळता अनुसूचित जातींमध्ये आणखी चार जातींचा मुख्य नोंद म्हणून समावेश करण्यात आला. तर ४० जातींचा उपनोंद म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. चारी जातींना अनुसूचित जातींमधून वगळून त्यांचा अन्य प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सध्या मार्च २०२३ पर्यंत देशात १२७० जातींची अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये नोंद आहे. या प्रमाणेच २०११ सालापासून ५ जातींचा अनुसूचित जमातीमध्ये मुख्य नोंद म्हणून तर २२ जातींचा उपनोंद म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. एका जातीला वगळण्यात आले आहे. मार्च २०२३ पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये एकूण ७४८ जातींचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गांमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करायचा असेल, तर त्यासाठी भारताच्या रजिस्टार जनरल कार्यालयाची संमती घ्यावी लागते. मात्र ओबीसी प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करायचा असेल, तर त्यासाठी ही परवानगी घेण्याची गरज नाही.
