मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिल्याने आमदार अपात्रता प्रकरणी या निर्णयाच्या आधारे सर्व याचिका फेटाळल्या जाण्याचीच चिन्हे आहेत. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी त्यांनी विधिमंडळात पक्षादेशाचा (व्हीप) भंग केला आहे का आणि त्यांचे जाहीर वर्तन पक्षविरोधात किंवा विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणारे आहे का, हे प्रमुख निकष असतात. शरद पवार आणि अजित पवार गटाकडे किती आमदार आहेत, हे विधिमंडळात एखाद्या ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात झालेल्या मतदानातून अद्याप सिद्ध झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपात्रता याचिकांवर निर्णय देण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून असल्याने अध्यक्षांचा निर्णय होईपर्यंत तरी सभागृहात पक्षाचा व्हीप मोडल्याचे कारण होऊ शकणार नाही.
मात्र आता अजित पवार यांचा मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ठरला असल्याने आणि तो भाजप-शिवसेना सरकारबरोबर सहभागी झाल्याने शरद पवार गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या या भूमिकेविरोधात वर्तन केल्यास किंवा विरोधकांबरोबर गेल्यास ते पक्षविरोधी कारवाई ठरू शकते. शरद पवार गट हा काँग्रेस व उद्धव ठाकरे गटाबरोबर म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविरोधात एकत्र असून लोकसभा निवडणूक एकत्र लढविण्याची बोलणी सुरू आहेत. त्याचबरोबर शरद पवार गटातील आमदारांनी आपण त्यांच्याबरोबर असल्याची शपथपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत.
हेही वाचा : शरद पवार गटाकडून आयोगाकडे पर्यायी चिन्हांची मागणी?
आमदारांची ही कृती वर्तन म्हणजे अजित पवार गट या मूळ पक्षाविरोधातील भूमिका असल्याचे मानले जाऊ शकते. पण शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविले गेल्यास त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळेल आणि या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास सत्ताधाऱ्यांना ते अडचणीचे ठरू शकते. याच कारणास्तव शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांनाही व्हीप योग्य प्रकारे बजावला नसल्याच्या कारणास्तव अपात्र न ठरविण्याचा निर्णय नार्वेकर यांनी दिला होता. त्यांच्या मूळ पक्षविरोधी (शिंदे गट) वर्तन किंवा भूमिकेचा विचार केला नव्हता. त्याच पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही शरद पवार गटातील आमदारांना अपात्र ठरविले न जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाप्रमाणेच आमदारांच्या बहुमताचा निकष प्रमाण मानून विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय दिला जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
