आजवर संसदेचे विशेष अधिवेशन कितीवेळा झाले? मोदींचा ‘पब्लिसिटी स्टंट’ अशी टीका विरोधकांनी का केली?

शेवटचे विशेष अधिवेशन कधी झाले होते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात विशेष अधिवेशन घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. २०१७ साली शेवटचे विशेष अधिवेशन संपन्न झाले होते. २०१७ साली लोकसभा आणि राज्यसभेने मध्यरात्री घेतलेल्या बैठकीत, सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा लागू केला होता. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी अप्रत्यक्ष कर सुधारणा असल्याचे म्हटले होते. ज्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकच कर लागू झाला होता. एखाद्या कायद्यावर मध्यरात्री विशेष अधिवेशन घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. २०१७ पूर्वी जे विशेष अधिवेशने झाले होते, ते सर्व महत्त्वाच्या किंवा ऐतिहासिक घटनांच्या स्मरणार्थ घेण्यात आले होते.

हे वाचा >> संसदेचे विशेष अधिवेशन : विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत चुळबुळ; मुंबईत अनौपचारिक चर्चा

१५ ऑगस्ट १९९७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त मध्यरात्री अधिवेशन घेऊन चर्चा करण्यात आली होती. त्याआधी ९ ऑगस्ट १९९२ रोजी चले जाव आंदोलनाला ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त अधिवेशन घेतले गेले होते. १५ ऑगस्ट १९७२ रोजी भारताला स्वातंत्र्यप्राप्त होऊन २५ वर्ष झाल्याबद्दल विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. तसेच १४ आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातत्र्यांच्या पूर्वसंध्येला पहिलेच विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते.

२०१७ साली ३० जून रोजी जीएसटी लागू करण्यासाठी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते. त्याआधी दशकभरापासून जीएसटीची चर्चा सुरू होती. पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अधिवेशनाला संबोधित केले. या अधिवेशनाला ६०० लोकांची उपस्थिती लाभली होती. दोन्ही सभागृहाचे सदस्य, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, जीएसटी परिषदेचे सदस्य आणि सरकारी अधिकारी यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी जीएसटीची माहिती देणारे दोन लघू चित्रपट दाखविण्यात आले.

विरोधकांनी पाठ का फिरवली?

या विशेष अधिवेशनाला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि एचडी देवेगौडा यांना मोदींसोबत मंचावर बसण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. पण डॉ. सिंग आणि काँग्रेसच्या इतर काही नेत्यांनी विशेष अधिवेशनात उपस्थित राहण्यास नकार दिला. उप राष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन या विशेष बैठकीला उपस्थित होते. आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जीत पटेल आणि माजी गव्हर्नर यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे सरकारशी असलेल्या मतभेदामुळे या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. राजकारणाबाहेरील व्यक्तिमत्व जसे की, दिवंगत लता मंगेशकर, अभिनेते अमिताभ बच्चन आणि उद्योगपती रतन टाटादेखील विशेष बैठकीला उपस्थित होते.

जनता दल (यूनायटेड), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, बिजू जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांनी विशेष अधिवेशनाला हजेरी लावली होती. काँग्रेस व्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, द्रमुक आणि राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी अधिवेशाला दांडी मारली.

हे वाचा >> “हेच का तुमचं हिंदुत्व? ऐन गणेशोत्सवात…”, मोदी सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयावरून ठाकरे गटाचा सवाल

जीएसटी अधिवेशन म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट

दांडी मारलेल्या पक्षांनी या बैठकीला प्रसिद्धीसाठी केलेला खटाटोप असल्याची टीका केली. त्यासाठी विरोधकांनी पब्लिसिटी स्टंट हा शब्द त्यावेळी वापरला होता. काँग्रेसने म्हटले की, सेंट्रल हॉलमध्ये सदर बैठक आयोजित करून सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृतींचा आणि या लढ्यात बलिदान दिलेल्यांचा अपमान केला आहे. काँग्रेसचे माजी नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, कदाचित भाजपासाठी १९४७, १९७२ आणि १९९७ चे काही महत्त्व माहीत नसेल कारण भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी कोणतीही भूमिका बजावली नव्हती.

लोकसभेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, युपीए सरकारच्या काळात माहिती अधिकार कायदा (RTI Act), अन्न सुरक्षा विधेयक (Food Security Act), रोजगार हमी योजना (MGNREGA) आणि शिक्षणाचा हक्क (Right to Education Act) असे काही लक्षणीय महत्त्व असलेले कायदे मंजूर केले. पण त्यावेशी अशापद्धतीने सेंट्रल हॉलमध्ये त्याचे सोहळे केले नाहीत. यूपीए सरकारने २००९ साली जीएसटी विधेयक तयार करून कर रचनेत सुधार प्रस्तावित केले होते.