विरोधक ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’बाबत चुकीची माहिती पसरवतात म्हणून… अर्थमंत्र्यांनी घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

सीतारमण यांनी यावेळी काही पक्षांवर या संकल्पनेबाबत चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप केला आहे. “काही विरोधी पक्ष आंधळेपणाने विरोध करून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याबाबत चुकीची माहिती पसरवीत आहेत”, असं त्या म्हणाल्या. २०३४ नंतरच एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याची योजना आहे. “ही संकल्पना अनेकदा मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती कधीच मांडली नव्हती. तसेच ही संकल्पना १९६० च्या दशकापर्यंत अस्तित्वात होती. या संकल्पनेचा फायदा लक्षात घेता, सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला, तर देशाच्या विकासाला मदतच होईल”, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे.

“द्रमुकचे दिवंगत नेते एम. करुणानिधी यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता त्यांचे पुत्र व मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे त्यांच्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल न ठेवता उलट या संकल्पनेला विरोध करीत आहेत”, असा दावाही यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी केला. “ही योजना कोणीही जाणूनबुजून रचलेली संकल्पना नाही, तर देशाच्या कल्याणाचा विचार करून आखली गेलेली आहे”, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “एकाच वेळी निवडणुका घेणे याचा अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नाही. तर संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेणे असा याचा अर्थ आहे”, असेही अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या ३० मिनिटांच्या भाषणावेळी स्पष्ट केले. तसेच “निवडणुकांबाबत बोलताना नगरपालिकांच्या निवडणुकाही एकत्रित होतील, अशीही चर्चा होत आहे; मात्र तसं नाही. हे फक्त संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याशी संबंधित आहे”, असेही त्या म्हणाल्या.

आधीच्या काळात किती निवडणुका घेतल्या जात?

१९६१ ते १९७०च्या काळात केरळ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार व पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये १० वर्षांत केवळ तीन निवडणुका झाल्या होत्या याचीही आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली. त्याचपाठोपाठ १९७१ ते १९८०च्या दशकात १० वर्षांत १४ हून अधिक राज्यांमध्ये चारच निवडणुका झाल्या. या संकल्पनेला पाठिंबा देताना सीतारमण म्हणाल्या, “संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका वारंवार घेतल्याने सार्वजनिक कल्याणकारी प्रशासकीय कामात व्यत्यय येतो. तसेच आचारसंहिता लागू झाल्यावर विकासात्मक कामांवरही परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या महत्त्वाच्या मार्गाने रुग्णवाहिका लवकर पोहोचणं गरजेचं असेल आणि तेथे रस्ता बांधला गेला असेल; मात्र आचारसंहिता लागू असल्यामुळे त्याचे लोकार्पण झालेले नसेल, मोठी अडचण होऊ शकते. एकंदरीत अशा प्रकारे निवडणुकांच्या काळात विकासात्मक कामांवर परिणाम होतो.”

“आचारसंहिता लागू करण्याला विरोध नाही. मात्र, त्याच वेळी एखादा प्रकल्प रखडतो आणि मग ती आचारसंहिता संपेपर्यंत वाट पाहावी लागते. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीमधील जवळपास १२ हजार कोटी रुपये वाचतील. एवढी मोठी रक्कम निवडणुकांसाठी खर्च करण्याऐवजी विविध लोककल्याणाच्या योजनांसाठी वापरता येऊ शकते”, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“सर्व पक्षांच्या खासदारांचा समावेश असलेल्या संसदीय स्थायी समितीने या संकल्पनेच्या चर्चेत सहभागी घेतला आणि त्याची शिफारस केली. २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा नीती आयोगाने एक राष्ट्र, एक निवडणूक संकल्पना राबवण्याचा सल्लाही दिला होता”, असे त्या म्हणाल्या.

२०१९ मध्ये या संकल्पनेबाबत आणखी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. त्यामध्ये १९ राजकीय पक्षांपैकी १६ पक्षांनी याला मान्यता दिली. हैदराबादमधील सीपीएम, आरएसपी व एमआयएमआयएम या पक्षांनी विरोध दर्शवला. २०१९ च्या निवडणुकीत निमलष्करी दलांच्या तैनातीबाबतही सीतारमण यांनी सांगितले. कारण- दलातील लाखो कर्मचारी त्यांचे नियमित काम करण्याऐवजी निवडणुकीशी संबंधित कामांमध्ये गुंतले होते आणि २५ लाख प्रशासकीय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १२ लाख मतदान केंद्रामध्ये काम केले होते”, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी बोलताना या संकल्पनेमुळे राज्यांमध्ये मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ होण्यासही मदत होईल, असेही सीतारमण यांनी नमूद केले.