संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षण मोहिमेस मंगळवारपासून प्रारंभ होत आहे. आठ दिवस चालणाऱ्या मोहिमेत सुमारे अडीच कोटी मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तब्बल सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन छेडले आहे. हे आंदोलन आता मुंबईच्या दिशेने निघाले असून येत्या २६ जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने एकीकडे जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून दुसरीकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.यापूर्वी मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना दाखविलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम राबिण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. गावनिहाय घरोघरी जाऊन प्रगणक व पर्यवेक्षक सर्वेक्षण करणार आहेत. त्यासाठी १ लाख २५ हजारांपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी तैनात करण्यात आले असून महसूल यंत्रणेने सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले आहे.
हेही वाचा >>> राजधानी दिल्लीत झोपडपट्ट्यांवरून राजकारण, आप-भाजपा यांच्यात नेमका वाद काय?
आधी जात विचारणार
या सर्वेक्षणासाठी आयोगाकडून खास ॲप विकसित करण्यात आला असून त्यात नांव,गाव अशा मुलभूत माहितीसोबतच तुम्ही मराठा आहात का, आपण मराठा- कुणबीस कुणबी- मराठा किंवा कुणबी आहात का, मराठा नसल्यास कोणत्या जाती,धर्माचे आहात, गावाला जोडणारा रस्ता आहे का, गाव बारमाही रस्त्याने जोडले आहे का, कुटुंबाचा व्यवसाय, सरकारी सेवेतील प्रतिनिधीत्व,कुटुंबात कोणी लोकप्रतिनिधी आहे का, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, घराचे क्षेत्रफळ, घरातील पेयजल स्त्रोत, शेतजमीन मालकीची आहे का, गेल्या १५ वर्षात कर्ज घेतले का, तुमच्याकडे कोणत्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कुटुंबाची समाजिक माहिती आदी १८३ प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत. हे सर्वेक्षण करताना केवळ मराठा किवा खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचेच सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> पक्षात नवचेतना निर्माण करणयासाठी प्रदेशाध्यक्षांची धडपड, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला उभारी मिळणार का?
महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा व गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे समन्वय अधिकारी राहणार असून सर्वक्षणाच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तत्काळ जमा होतील. यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. शिवाय नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.
१ लाख ५० हजार दाखले वितरीत : निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून महसूल विभामार्फत २८ ऑक्टोबर ते १७ जानेवारीपर्यंत ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत १ लाख ५० हजर कुणबी दाखले वितरित करण्यात आल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षण मोहिमेस मंगळवारपासून प्रारंभ होत आहे. आठ दिवस चालणाऱ्या मोहिमेत सुमारे अडीच कोटी मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तब्बल सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन छेडले आहे. हे आंदोलन आता मुंबईच्या दिशेने निघाले असून येत्या २६ जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने एकीकडे जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून दुसरीकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.यापूर्वी मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना दाखविलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम राबिण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. गावनिहाय घरोघरी जाऊन प्रगणक व पर्यवेक्षक सर्वेक्षण करणार आहेत. त्यासाठी १ लाख २५ हजारांपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी तैनात करण्यात आले असून महसूल यंत्रणेने सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले आहे.
हेही वाचा >>> राजधानी दिल्लीत झोपडपट्ट्यांवरून राजकारण, आप-भाजपा यांच्यात नेमका वाद काय?
आधी जात विचारणार
या सर्वेक्षणासाठी आयोगाकडून खास ॲप विकसित करण्यात आला असून त्यात नांव,गाव अशा मुलभूत माहितीसोबतच तुम्ही मराठा आहात का, आपण मराठा- कुणबीस कुणबी- मराठा किंवा कुणबी आहात का, मराठा नसल्यास कोणत्या जाती,धर्माचे आहात, गावाला जोडणारा रस्ता आहे का, गाव बारमाही रस्त्याने जोडले आहे का, कुटुंबाचा व्यवसाय, सरकारी सेवेतील प्रतिनिधीत्व,कुटुंबात कोणी लोकप्रतिनिधी आहे का, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, घराचे क्षेत्रफळ, घरातील पेयजल स्त्रोत, शेतजमीन मालकीची आहे का, गेल्या १५ वर्षात कर्ज घेतले का, तुमच्याकडे कोणत्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कुटुंबाची समाजिक माहिती आदी १८३ प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत. हे सर्वेक्षण करताना केवळ मराठा किवा खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचेच सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> पक्षात नवचेतना निर्माण करणयासाठी प्रदेशाध्यक्षांची धडपड, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला उभारी मिळणार का?
महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा व गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे समन्वय अधिकारी राहणार असून सर्वक्षणाच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तत्काळ जमा होतील. यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी लक्ष ठेऊन असतील. शिवाय नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.
१ लाख ५० हजार दाखले वितरीत : निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून महसूल विभामार्फत २८ ऑक्टोबर ते १७ जानेवारीपर्यंत ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत १ लाख ५० हजर कुणबी दाखले वितरित करण्यात आल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
