सहकाराचे पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रारुप राज्यभर

प्रश्न- सहकार म्हणजे स्वाहाकार अशी व्याख्या रूढ झाली आहे त्याबद्दल आपले काय मत?

उत्तर – अशी व्याख्या करून सहकाराला आजपर्यंत बदनाम करण्यात आले आहे .९० पेक्षा अधिक संस्था चांगल्या पद्धतीने काम करतात. जे गैरकारभार करतात त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे. बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे ते आपण आपल्या कारकिर्दीत करणार आहोत.

प्रश्न – सहकारी साखर कारखाने बंद पडत आहेत व त्या उलट खाजगी साखर कारखाने जोमाने चालत आहेत यावर काय करायला हवे?

उत्तर – सहकारात निर्णय प्रक्रिया सावकाश आहे त्यातील अडचणी दूर केल्या पाहिजेत, त्यातून सहकार सक्षम होईल त्याचा अभ्यास करून कोणत्या अडचणी दूर करायच्या हे आपण ठरवत आहोत यासंबंधी सर्व साखर कारखान्याचे चेअरमन ,साखर कारखानदारीतील तज्ञ यांच्याशी आपण चर्चा सुरू केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले .

प्रश्न – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची आपली नुकतीच भेट झाली त्यांनी महाराष्ट्रातील सहकार मजबूत करण्यासाठी काय सूचना केलेल्या आहेत ?

उत्तर – अमित शहा हे गुजरातच्या जिल्हा बँकेचे दहा वर्ष चेअरमन होते त्यांना सहकारातील खाच खळगे अतिशय चांगले माहिती आहेत. सहकाराचे पुनर्जीवन केले गेले पाहिजे खास करून विविध सहकारी सोसायट्या या सक्षम बनल्या पाहिजेत. संपूर्ण देशभरात ही मोहीम राबवत सहकारातून सामान्य माणसाचा आर्थिक स्तर वाढला पाहिजे व पारदर्शक कारभार असायला पाहिजे अशा सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी पाच वर्षाचा कृती आराखडा ही तयार केला जाणार आहे.

प्रश्न- पश्चिम महाराष्ट्राचे कोणते मॉडेल आपण राज्यभर नेणार आहात?

उत्तर – कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसबा बावडा येथील श्रीराम सोसायटी आपण पाहायला गेलो होतो त्या सोसायटीत गेल्या ७० वर्षापासून अतिशय चांगला कारभार सुरू असून एखाद्या छोट्या गावात दूध सोसायटी, कपड्याचे दुकान ,भांड्याचे दुकान, सभागृह ,पेट्रोल पंप ,नागरिकांना लागणाऱ्या सर्व दैनंदिन गरजा सहकाराच्या मार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत .अतिशय बारकाईने ही मंडळी लक्ष देतात. श्रीराम सोसायटी चा पॅटर्न राज्यातील सर्व सोसायटी पर्यंत पोहोचवला पाहिजे.

प्रश्न – शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती यावी यासाठी काय केले जाते?

उत्तर – जिल्हा बँकेच्या मार्फत अतिशय कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध केले जात आहे. राज्यातील अनेक बँका या सक्षम आहेत ज्या बँका सक्षम नाहीत त्याकडे आमचे लक्ष आहे .ग्रामीण भागात शेतकऱ्याचा माल साठवण्यासाठी गोदाम उपलब्ध केले पाहिजेत. ३० टक्के शेतमाल हा वाया जातो हे राष्ट्रीय नुकसान आहे. गोदामांची गरज लक्षात घेऊन त्या उभारणीसाठी विविध कार्यकारी सोसायटींना आवश्यक तो कर्जपुरवठा केला जाणार आहे .एवढी जरी सुविधा झाली तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील .अनेक बाबीकडे आपण बारकाईने लक्ष देत असून महाराष्ट्रातल्या सहकारामध्ये एक वेगळा बदल करावा या उद्देशाने काम करतो आहे.