१४व्या विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांत महिलांच्या समस्यांबाबत एकूण ११९ म्हणजेच २.०१ टक्के प्रश्न विचारले गेले. धोरणे ठरवणाऱ्या राज्याच्या सर्वोच्च वैधानिक संस्थेत एकूण लोकसंख्येत निम्म्या असलेल्या महिलांचा किती कमी विचार केला जातो, ते यातून उघड होते.
१४ व्या विधानसभेत एकूण २६ महिला आमदार आहेत. त्यांच्यापैकी २२ जणींनी महिलांच्या समस्यांवर प्रश्न मांडले. मागील विधानसभेत एकूण २२ महिला आमदार होत्या. त्यापैकी २ मंत्री होत्या. उर्वरित २० महिला आमदारांपैकी १४ महिला आमदारांनी महिलांविषयी एकही प्रश्न विचारला नव्हता. २८८ पैकी ८४ आमदारांनी महिलांविषयी एकही प्रश्न विचारला नाही, तर ५९ आमदारांनी पाच वर्षांत महिलांच्या समस्यांबाबत केवळ एक प्रश्न विचारला. महिलांसंबंधीच्या एकूण ११९ प्रश्नांतले ६०, जवळजवळ निम्मे महिला आमदारांनी मांडले. यावेळी, महिलांच्या समस्यांबाबत सर्वाधिक २१ प्रश्न मुंबादेवीचे आमदार अमीन पटेल (काँग्रेस) यांनी मांडले. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून महिलांबाबत सर्वाधिक ६३ प्रश्न उपस्थित झाले. मागील विधानसभेतदेखील याच जिल्ह्यातून महिलांबाबत सर्वाधिक प्रश्न मांडले गेले होते. नंदुरबार या अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यातून, मागील विधानसभेप्रमाणेच याही वेळी महिलांसंबंधी एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. नंदुरबारमध्ये चार आमदार आहेत.
११९ पैकी १०० प्रश्न हे त्या त्या वेळेला घडलेल्या महिलांवरील अत्याचारासंबंधीचे आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी अल्पवयीन तरुणींवर झालेले बलात्कार, मुलींवर झालेले लैंगिक अत्याचार, बालगृहातील अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक छळ, बलात्कार आणि हत्या अशा अमानुष घटनांबद्दल. महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारात सातत्याने वाढ होत आहे, हे नॅशनल क्राइम ब्युरोचे अहवाल आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या संकेतस्थळावरची माहिती यातून दिसतं. याचंच प्रतिबिंब या प्रश्नांमध्ये दिसतं. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेल्या शक्ती विधेयकाबद्दल इथे लिहिणे आवश्यक आहे.
महिलांवरील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंबंधीचे १६ प्रश्न आहेत. मनोधैर्य योजना, संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजना, संजय गांधी निराधार योजना, मिशन वात्स्यल्य योजना, पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना, अस्मिता योजना, विशाखा समिती, महिला ऊसतोड कामगारांसाठीची आयुर्मंगलम योजना इ. महाराष्ट्रात महिलांसाठी डझनभर किंवा जास्तच उत्तमोत्तम योजना आहेत. अंमलबजावणीतले अडथळे पार करत त्या गरजू स्त्रियांपर्यंत पोचत नाहीत, ही समस्या आहे. सत्ताधारी पक्ष बदलला तरी या योजना सुरू राहाणं अपेक्षित असतं. कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी १०० टक्के व्याज परताव्याची पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्याोजक ही नवीन योजना मविआ सरकारच्या सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केली होती. पुढे महायुतीचे सरकार आले. महायुतीचे तेव्हाचे महिला-बालकल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले की, ही योजना राबवण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी संबंधित विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. यानंतर काहीच ठोस माहिती मिळाली नाही.
बालकांच्या समस्यांवरच्या प्रश्नांचे विषय
२०१४ पासून विधानसभेतल्या बालकांसंबंधीच्या प्रश्नांचं हे प्रमाण २ ते ३ टक्क्यांच्या आसपासच राहिलं आहे. या वेळी बालकांसंबंधी मांडले गेलेले एकूण प्रश्न १२९, म्हणजे २.१८ आहेत. गेल्या विधानसभेपेक्षा ही घट निम्म्याहून अधिक आहे. बालकांवरील सर्वाधिक २८ प्रश्न बांद्रा पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार आशीष शेलार (भाजप) यांनी विचारले. ९८ आमदारांनी बालकांविषयी एकही प्रश्न विचारला नाही, तर ४६ आमदारांनी केवळ एक प्रश्न विचारला. बालकांवरील सर्वाधिक ७० प्रश्न मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून तर सर्वात कमी म्हणजे १ प्रश्न वर्धा जिल्ह्यातून विचारला गेला. मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत २१, बालकांच्या आरोग्याविषयी १३, बालमृत्यूविषयक १२, कुपोषणाबद्दल ६, बालविवाहासंबंधी ४, अनाथ मुलांविषयी २ आणि शिक्षण आणि निवासी शाळांबाबत ५ प्रश्न मांडले गेले आहेत.
राज्यात मुलींच्या बालविवाहाचं वाढतं प्रमाण, ते रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, सोलापूर जिल्ह्यात झालेले ७०० पेक्षा अधिक बालविवाह आणि नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षात झालेले साडेनऊ हजार बालविवाह, यांवर प्रश्न विचारण्यात आले. हार्वर्ड लॅब आणि एनएफएचएसच्या माहितीनुसार राज्यात मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण २१.९ आहे. राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील हे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण सर्वाधिक वाढतं असणारा जिल्हा आहे सोलापूर. २०१६ ते २१ या काळात तिथले प्रमाण १०.६ टक्क्यांनी, धुळे जिल्ह्यात ते ५.३ टक्क्यांनी आणि परभणी जिल्ह्यात ४ टक्क्यांनी वाढले आहे.
कुपोषणाबाबत विचारलेल्या ६ पैकी ३ प्रश्न कुपोषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत आहेत. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांतील बालक आणि माता यांचं आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवसंजीवनी योजना सुरू करण्याबाबत आणि संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) इथे वाटप करण्यात आलेला पाकिटबंद पूरक पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याबाबत प्रत्येकी एक प्रश्न आहे. बालमृत्यूंबाबतच्या एकूण १२ प्रश्नांपैकी एक बालमृत्यू रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याबाबत, दोन प्रश्न राज्यातील ग्रामीण भागात सुसज्ज प्रसूतिगृहांची संख्या वाढवण्याबाबत होते. इतर प्रश्न बालमृत्यूच्या विशिष्ट घटनांविषयी होते.
राज्याचं बालधोरण या विधानसभेने आखलं नाही. त्यासाठी पुढील विधानसभेची वाट बघावी लागणार आहे.
महिला धोरणाची प्रतीक्षाच
२०२२ मध्ये राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचा मसुदा जाहीर झाला. ते जाहीर होण्याआधीच सरकार बदलले. पुढे मार्च, २०२३ मध्ये, २०२२ च्या मसुद्यावरच आधारित नवीन महिला धोरण जाहीर झाले. अधिवेशनात या धोरणावर अधिवेशनात झालेल्या चर्चेत १३ महिला आमदारांनी भाग घेतला. चर्चेला उत्तर देताना मंगलप्रभात लोढा यांनी प्रत्येक वर्षी महिला दिनाच्या आसपास आधीच्या वर्षभरात महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊ, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ५० टक्के सीएसआर निधी हा केवळ महिलांशी निगडित असलेल्या योजनांवर खर्चण्यासाठी नियोजन करणार असल्याची घोषणा केली. महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आता पुढील विधानसभा अस्तित्वात येण्याची वाट बघावी लागणार आहे.
हेही वाचा :Maharashtra Assembly Election 2024 : भाजपची पहिली यादी निवडणूक जाहीर झाल्यावरच
निव्वळ चर्चा, अंमलबजावणी शून्य
२०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ह्यसंपर्कह्णने अनेक वर्षं लावून धरलेल्या मागणीला अनुसरून महिला दिनानिमित्त निव्वळ प्रतीकात्मक कृती करण्याऐवजी महिलांच्या प्रश्नांवर तपशिलात चर्चा करण्यासाठी वेळ राखून ठेवण्यात आला. ह्यसंपर्कह्णने ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले, संबंधित विषयांवरची काही टिपणंही पुरवली. आमदारांनी या चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. उदा : शाळा-कॉलेजात महिलाविषयक कायदे समजावून सांगणारा तास सुरू करावा, आईबहिणीवरून शिव्या देणाऱ्यांच्या विरोधात ‘अॅट्रॉसिटी’सारखा कायदा आणावा, ग्रामीण भागात प्रत्येक बस थांब्यापाशी, बाजाराच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह असावं, आशा अणि अंगणवाडी ताई यांच्या मानधनात वाढ करावी, शाळेत पीटीच्या तासाला मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे द्यावेत, पुरुषी मानसिकता बदलण्यासाठी शाळेपासूनच प्रयत्न करावेत अशा सूचनांचा वर्षाव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात झाला. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, यांनी चर्चेला उत्तर देताना महिला सुरक्षेसाठी कायदा आणण्याचं आश्वासन दिलं आणि लगोलग पावसाळी अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडलं गेलं. परंतु अजूनही हे विधेयक केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाकडे संमतीची वाट पाहत पडून आहे. तसंच, वरील सर्व सूचनाही भिजत पडल्या आहेत.
मृणालिनी जोग
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
