मुंबई : राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून देण्यात आलेल्या मार्जिन मनी कर्जातून आधी बँका आणि वित्तीय संस्थांची कर्जफेड करा, त्यातून पैसे उरले तर शेतकऱ्यांची देणी आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी हे वापरा असा आदेश राज्य सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना दिला आहे. तसेच मार्जिन मनी लोन घेणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाला पगार, मानधन किंवा इतर कोणतेही भत्ते यासारखे फायदे देऊ नयेत असेही बजावण्यात आले आहे.
राज्यातील आर्थिक अडचणीतील साखर उद्याोगाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारत्या हमीवर आतापर्यंत सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित १६ साखर कारखान्यांना एनसीसीडीच्या माध्यमातून सुमारे दोन हजार कोटींचे मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेनुसार काही दिवसांपूर्वीच पाच कारखान्यांना ५९४कोटी ७६ लाखांचे मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या या योजनेत निकषात न बसणाऱ्या मात्र केवळ ते सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या कारखान्यांना मदत दिली जात असून नियमांची पूर्तता करणाऱ्या विरोधकांच्या कारखान्यांना कर्ज नाकारले जात असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांच्या घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर या कारखान्यांने मागणी केलेले १०७ कोटी राखून ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार सहकार विभागाने पाच कारखान्यांना मंजूर केलेल्या ५९४ कोटी ७६ लाख रुपयांमधून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या पाच कारखान्यांना मंजूर झालेल्या निधीतून १०७ कोटी ६९ लाख रुपयांचा निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कारखान्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची वाट न पाहता निधी वितरण करण्याचे आदेशही सहकार विभागाने दिले आहेत.
हेही वाचा : जे.पी. नड्डा यांच्याकडून कंगना यांची कानउघाडणी
या कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचा उपयोग करतांना त्यांनी आधी बँका, वित्तीय संस्थांचे कर्ज परतफेड करावी. आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांची देणी द्यावीत असे आदेश दिले आहेत. तसेच ही सर्व देणी देऊन पैसे शिल्लक राहिल्यास पुढील गळीत हंगामाच्या पूर्वहंगामी खर्चासाठी हा निधी वापरावा असेही या आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. बँकाची देणी मग शेतकऱ्यांची देणी देण्याचा सरकारचा हा फतवा धक्कादायक आणि संतापजनक असल्याचे किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी सांगितले.
हेही वाचा : Jharkhand: भाजपाचा झारखंडसाठी गेम प्लॅन तयार; हेमंत सोरेन यांना आगामी निवडणुकीत धक्का बसणार?
सत्ताधारी आमदारासाठी वेगळा न्याय
राज्य सरकारने कारखान्यांना कर्ज देतांना सरकारच्या पूर्व परवानगाी आणि एनसीडीसीच्या शिफारसीशिवाय साखर कारखान्यांनी कोेणत्याही प्रकल्पाची उभारणी करू नये असे आदेश देतांना भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या लातूर येथील किल्लारी साखर कारखान्यांसाठी दिलेल्या कर्जातून विशेष बाब म्हणून कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर पंढरपूरच्या विठ्ल सारखान्याचे यापूर्वीचे थकलेले ८० कोटींचे मार्जिन मनी लोन कर्जाच्या वसूलीसाठी आता पुन्हा ३४७ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यातून थकीत ८० कोटी वसूल करण्यात आहेत. याबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करुनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
