सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. चौकशीचे आदेश देऊन शिंदे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांना शह दिल्याचे मानले जात असले, तरी या चौकशीचा ससेमिरा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना सहन होणार का आणि निष्पक्ष चौकशी पूर्णत्वाला जाणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्हा बँकेत झालेल्या फर्निचर खरेदी, नोकरभरती, अनियमित कर्जवितरण याबाबत तत्कालिन संचालक आमदार मानसिंहराव नाईक यांनी सहकार विभागाला पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील होते. या पत्राचा आधार घेत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. तसे आदेशही सहकार आयुक्तांनी काढले होते. मात्र, आदेश सहकार निबंधक कार्यालयात पोहचण्यापूर्वीच या चौकशीला स्थगिती मिळाली होती.
हेही वाचा – राजस्थानमधील ९० आमदारांचे राजीनामे पुन्हा खिशात; अशोक गेहलोतांची मोठी खेळी
बँकेच्या कारभाराबाबत आक्षेप घेण्याचे कारण म्हणजे अध्यक्षपदाची अन्य संचालकाची मागणी होती. मात्र, दिलीप पाटील यांनी सलग सहा वर्षे अध्यक्षपद स्वत:कडेच ठेवले. काही संचालकांनी पडद्याआडून राजीनाम्याचीही मागणी केली होती. मात्र, आमदार जयंत पाटील यांनी थेट राजीनामा देण्याचे आदेश दिले नाहीत. अथवा नाराज संचालकांना पाठबळही दिले नाही. मात्र, काही महिने त्यांनी बँकेकडे पाठ फिरवली होती, हेही सत्य नाकारता येत नाही. तरीसुद्धा मध्यंतरीच्या काळात उभयतांत समझोता झाला. खांदेपालटावरून संचालकामध्ये असलेल्या नाराजी नाट्याचे परिणाम अखेरच्या बैठकीत दिसून आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यावरून हा वाद पराकोटीला पोहचला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा राजीनामा घेतला जाऊ नये यासाठी त्यांचे बँकेतून अपहरणही करण्यात आले होते. मात्र, यावर दीर्घकाळ चर्चा होऊ शकली नाही, कारण सर्वांचेच पाय मातीचेच.
बँकेमध्ये सर्व पक्षीय संचालक मंंडळ गेली सहा वर्षे गुण्यागोविंदाने कारभार करीत आहे. गतवर्षी झालेल्या निवडणुकीतही वरकरणी भाजप विरुद्ध अन्य सर्व पक्ष अशी दुरंगी लढत झाली असली तरी निवडून येणारे संचालक मंडळ राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखाली काम करेल याची तजवीज ठेवण्यात आली. चौकशीची मागणी करणारे आ. नाईक यांच्याकडे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद आहे, तर काँग्रेसच्या जयश्री पाटील यांच्याकडे उपाध्यक्षपद आहे. तक्रारीचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यावेळी बँकेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे म्हणजेच, दिलीप पाटील यांच्याकडे, तर उपाध्यक्षपद भाजपचे संग्रामसिंह देशमुख यांच्याकडे होते. पलूस-कडेगाव मतदारसंघातील राजकीय कुरघोडीमुळे चौकशीचे आदेश देण्यात डॉ. कदम यांचा पुढाकार होता, याचा तोटा कदम गटाला बसला. डॉ. कदम यांचे निकटवर्तीय आमदार विक्रम सावंत यांना जतमध्येच शह देण्यात आला. नवख्या समजल्या जाणाऱ्या प्रकाश जमदाडे यांनी आमदारांचा पराभव करीत संचालक मंडळ पटकावले. यामागे राष्ट्रवादीची कूटनीती सरस ठरली. चौकशीचे आदेश देणाऱ्या कदम गटाला एक प्रकारे आघाडीतूनच झटका देण्यात आला.
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सहकार मंत्री सावे यांची भेट घेऊन चौकशीची आग्रही मागणी केली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख हेही उपस्थित होते. मात्र, माझा यामध्ये काहीच संबंध नाही असा खुलासा त्यांना करावा लागला, कारण कडेगाव तालुक्यातील केन अ‍ॅग्रो कारखान्याला देण्यात आलेले कर्जही वादात आहे. यामुळे चौकशीत या बाबी समोर येण्याची शक्यता असली तरी भाजपलाही त्याचे चटके बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय माणगंगा साखर कारखान्याचे थकित कर्ज, खासदार संजयकाका पाटील यांच्या संस्थेकडील थकित कर्ज या बाबीही चौकशीत समोर येण्याची शक्यता असल्याने चौकशीचे पुन्हा देण्यात आलेले आदेश खऱ्या अर्थाने मुळापर्यंत जाणार का? असा सवाल आहे.
सर्वपक्षीय राजकारण
बँकेच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांनी तीस ते चाळीस कोटींची उधळपट्टी अनावश्यक बाबीवर केली असल्याचा मूळ आक्षेप आहे. याशिवाय नोकरभरती, पदोन्नती, शाखा व मुख्य इमारत नूतनीकरण, संगणक व एटीएम मशीन खरेदी याबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असली तरी या बाबीकडे डोळेझाक करणे अयोग्यच आहे. आ. नाईक यांची चौकशीबाबत आता काय भूमिका असणार, हेही चौकशीदरम्यान कळेलच, पण स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळेलच असे नाही, कारण सर्व पक्षीय सत्ताकारण यामागे आहे. कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते यात गुंतले आहेत. त्यामुळेच निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा म्हणजे मृगजळाने तहान भागेल, असे मानण्यासारखे आहे.
जिल्हा बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे देण्यात आलेले आदेश म्हणजे राजकीय सूडच म्हणावा लागेल. कारण नाबार्ड, सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या चौकशीत काहीही निष्पन्न झालेले नाही. नोकरभरतीबाबतही चौकशी झाली असून या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे पुन्हा चौकशी झाली तर पारदर्शी कारभार सिद्ध होईल यात शंका नाही, असे मत जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक दिलीप पाटील यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा बँकेत झालेल्या फर्निचर खरेदी, नोकरभरती, अनियमित कर्जवितरण याबाबत तत्कालिन संचालक आमदार मानसिंहराव नाईक यांनी सहकार विभागाला पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील होते. या पत्राचा आधार घेत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. तसे आदेशही सहकार आयुक्तांनी काढले होते. मात्र, आदेश सहकार निबंधक कार्यालयात पोहचण्यापूर्वीच या चौकशीला स्थगिती मिळाली होती.
हेही वाचा – राजस्थानमधील ९० आमदारांचे राजीनामे पुन्हा खिशात; अशोक गेहलोतांची मोठी खेळी
बँकेच्या कारभाराबाबत आक्षेप घेण्याचे कारण म्हणजे अध्यक्षपदाची अन्य संचालकाची मागणी होती. मात्र, दिलीप पाटील यांनी सलग सहा वर्षे अध्यक्षपद स्वत:कडेच ठेवले. काही संचालकांनी पडद्याआडून राजीनाम्याचीही मागणी केली होती. मात्र, आमदार जयंत पाटील यांनी थेट राजीनामा देण्याचे आदेश दिले नाहीत. अथवा नाराज संचालकांना पाठबळही दिले नाही. मात्र, काही महिने त्यांनी बँकेकडे पाठ फिरवली होती, हेही सत्य नाकारता येत नाही. तरीसुद्धा मध्यंतरीच्या काळात उभयतांत समझोता झाला. खांदेपालटावरून संचालकामध्ये असलेल्या नाराजी नाट्याचे परिणाम अखेरच्या बैठकीत दिसून आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यावरून हा वाद पराकोटीला पोहचला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा राजीनामा घेतला जाऊ नये यासाठी त्यांचे बँकेतून अपहरणही करण्यात आले होते. मात्र, यावर दीर्घकाळ चर्चा होऊ शकली नाही, कारण सर्वांचेच पाय मातीचेच.
बँकेमध्ये सर्व पक्षीय संचालक मंंडळ गेली सहा वर्षे गुण्यागोविंदाने कारभार करीत आहे. गतवर्षी झालेल्या निवडणुकीतही वरकरणी भाजप विरुद्ध अन्य सर्व पक्ष अशी दुरंगी लढत झाली असली तरी निवडून येणारे संचालक मंडळ राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखाली काम करेल याची तजवीज ठेवण्यात आली. चौकशीची मागणी करणारे आ. नाईक यांच्याकडे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद आहे, तर काँग्रेसच्या जयश्री पाटील यांच्याकडे उपाध्यक्षपद आहे. तक्रारीचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यावेळी बँकेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे म्हणजेच, दिलीप पाटील यांच्याकडे, तर उपाध्यक्षपद भाजपचे संग्रामसिंह देशमुख यांच्याकडे होते. पलूस-कडेगाव मतदारसंघातील राजकीय कुरघोडीमुळे चौकशीचे आदेश देण्यात डॉ. कदम यांचा पुढाकार होता, याचा तोटा कदम गटाला बसला. डॉ. कदम यांचे निकटवर्तीय आमदार विक्रम सावंत यांना जतमध्येच शह देण्यात आला. नवख्या समजल्या जाणाऱ्या प्रकाश जमदाडे यांनी आमदारांचा पराभव करीत संचालक मंडळ पटकावले. यामागे राष्ट्रवादीची कूटनीती सरस ठरली. चौकशीचे आदेश देणाऱ्या कदम गटाला एक प्रकारे आघाडीतूनच झटका देण्यात आला.
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सहकार मंत्री सावे यांची भेट घेऊन चौकशीची आग्रही मागणी केली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख हेही उपस्थित होते. मात्र, माझा यामध्ये काहीच संबंध नाही असा खुलासा त्यांना करावा लागला, कारण कडेगाव तालुक्यातील केन अ‍ॅग्रो कारखान्याला देण्यात आलेले कर्जही वादात आहे. यामुळे चौकशीत या बाबी समोर येण्याची शक्यता असली तरी भाजपलाही त्याचे चटके बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय माणगंगा साखर कारखान्याचे थकित कर्ज, खासदार संजयकाका पाटील यांच्या संस्थेकडील थकित कर्ज या बाबीही चौकशीत समोर येण्याची शक्यता असल्याने चौकशीचे पुन्हा देण्यात आलेले आदेश खऱ्या अर्थाने मुळापर्यंत जाणार का? असा सवाल आहे.
सर्वपक्षीय राजकारण
बँकेच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांनी तीस ते चाळीस कोटींची उधळपट्टी अनावश्यक बाबीवर केली असल्याचा मूळ आक्षेप आहे. याशिवाय नोकरभरती, पदोन्नती, शाखा व मुख्य इमारत नूतनीकरण, संगणक व एटीएम मशीन खरेदी याबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असली तरी या बाबीकडे डोळेझाक करणे अयोग्यच आहे. आ. नाईक यांची चौकशीबाबत आता काय भूमिका असणार, हेही चौकशीदरम्यान कळेलच, पण स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळेलच असे नाही, कारण सर्व पक्षीय सत्ताकारण यामागे आहे. कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते यात गुंतले आहेत. त्यामुळेच निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा म्हणजे मृगजळाने तहान भागेल, असे मानण्यासारखे आहे.
जिल्हा बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे देण्यात आलेले आदेश म्हणजे राजकीय सूडच म्हणावा लागेल. कारण नाबार्ड, सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या चौकशीत काहीही निष्पन्न झालेले नाही. नोकरभरतीबाबतही चौकशी झाली असून या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे पुन्हा चौकशी झाली तर पारदर्शी कारभार सिद्ध होईल यात शंका नाही, असे मत जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक दिलीप पाटील यांनी व्यक्त केले.
