संतोष प्रधान
करोना काळात आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना चौकशीसाठी पाचारण केल्याने महाराष्ट्र सरकार पश्चिम बंगाल, केरळ किंवा तमिळनाडू सरकारप्रमाणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या मागे पाठीशी ठामपणे उभे राहणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये करोना काळातील कामांची चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका मुंबई महानरपालिका आयुक्त चहल यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांसमोर (कॅग) मांडली होती. यानंतरच ‘ईडी’ने चौकशीसाठी चहल यांना पाचारण केल्याने वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. ‘लाईफलाईन’ रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या कामांवरून ही चौकशी सुरू आहे. हे काम शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयाला देण्यात आले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे वा संजय राऊत यांना अडचणीत आणण्याची ही खेळी असल्याचे स्पष्टच दिसते. ‘ईडी’ ने पालिका आयुक्त चहल यांना चौकशीसाठी पाचारण केल्याने मंत्रालयातील प्रशासकीय वर्तुळात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. राज्यकर्त्यांच्या आदेशानुसार निर्णय घेतले जातात. पण पुढे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्यास सरकारने पाठीशी राहणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा >>> राष्ट्रवादीचे नेते सर्वत्रच वादग्रस्त, खासदार अपात्र
अधिकारी चुकीचे वागले असल्यास समर्थन करण्याची अजिबात आवश्यकता नसते. पण सध्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये ईडी किंवा सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्यातील सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात चौकशीचा ससेमिरा मागे लावण्यात येतो, असे अनुभवास येते. यामुळेच या कारवायांकडे राजकीय नजरेतूनच बघितले जाते.
हेही वाचा >>> उमेदवारी अर्जाच्या गोंधळाची राज्यात जुनीच परंपरा
पश्चिम बंगालमध्ये कोळसा खाण घोटाळा किंवा ममता बॅनर्जी यांच्या आंदोलनाच्या वेळी बैठकीसाठी उपस्थित राहिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात केंद्राने कारवाईचा बडगा उगारला असता ममता बॅनर्जी राज्यातील आयएएस व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभ्या राहिल्या होत्या. कोलकत्ता पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात कारवाईचा आदेश केंद्राने दिला असता ममतांनी या अधिकाऱ्याला पूर्ण समर्थन दिले होते. केरळात मुख्यमंत्री विजयन यांच्या सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ईडीने कारवाई सुरू केली असता डावे सरकार अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. केरळात चौकशीसाठी आलेल्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून केंद्रीय यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावले होते.
छत्तीसगड किंवा राजस्थानमध्येही काँग्रेस सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीच्या विरुद्ध पूर्ण समर्थन दिले. केंद्राने चौकशी सुरू करताच राज्य सरकार ठापणे पाठीशी राहिल्यास अधिकाऱ्यांना नैतिक बळ मिळते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त चहल किंवा अन्य पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे राहणार का, हा प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या विरोधात कारवाईसाठी केंद्र व राज्य सरकार चहल यांचा वापर करीत असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात आहे.
