उमाकांत देशपांडे
मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ठरणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाचे कामकाजही मंगळवारी होणार असून ते कामकाज झाल्यावर निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यास दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा… नगरमधील दोन राजकीय घडामोडी भाजपसाठी फायदेशीर
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात कोणत्या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे, ते मुद्दे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अर्जदारांच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केली होती. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी होणार असून निवडणुकांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा… भाजपच्या चालीने काँग्रेस नेत्यांवर खुलासे करण्याची आली वेळ
राज्य सरकारने २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतर यांनी तर शासनाच्या ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका पवन शिंदे व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक राज्यघटनेने घालून दिलेला आहे,आदी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. अभय अंतुरकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तुषार मेहता, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. आडकर काम पाहत आहेत.
मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ठरणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाचे कामकाजही मंगळवारी होणार असून ते कामकाज झाल्यावर निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यास दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा… नगरमधील दोन राजकीय घडामोडी भाजपसाठी फायदेशीर
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात कोणत्या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे, ते मुद्दे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अर्जदारांच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केली होती. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी होणार असून निवडणुकांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा… भाजपच्या चालीने काँग्रेस नेत्यांवर खुलासे करण्याची आली वेळ
राज्य सरकारने २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका राहुल रमेश वाघ व इतर यांनी तर शासनाच्या ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका पवन शिंदे व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन किंवा कायदा करून ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक राज्यघटनेने घालून दिलेला आहे,आदी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे व नवीन कायद्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने अध्यादेश व कायद्यास स्थगिती देऊन यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. अभय अंतुरकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर राज्य शासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तुषार मेहता, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. आडकर काम पाहत आहेत.
