संतोष प्रधान
आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते ठाणे जिल्ह्याची सीमा अशी पदयात्रा काढून राज्य सरकारला आपली दखल घेण्यास भाग पाडणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि या पक्षांशी संबंधित किसान सभेची आदिवासी पट्ट्यातील ताकद अबाधित असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
किसान सभेने नाशिक जिल्ह्यापासून लाँगमार्चला सुरुवात केली. हा मोर्चा मुंबईत येऊन धडकणार होता. २०१७ मध्ये नाशिक ते मुंबई असा मोठा मोर्चा काढून माकप आणि किसान सभेने आपली ताकद दाखवून दिली होती. हा मोर्चा ठाणे मार्गे मुंबईत आला असता तर त्याचा वाहतूक तसेच दळणवळण यंत्रणेवर विपरित परिणाम झाला असता. २०१७ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने ते अनुभवले होते. यामुळेच हा मोर्चा मुंबईत येता कामा नये, असे प्रयत्न झाले.
आणखी वाचा- शेतकऱ्यांच्या मोर्चास सामोरे जाण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे आव्हान
मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करा याबरोबरच नुसते तोंडी आश्वासन नको तर लेखी आदेश काढा, अशी मागणी लावून धरली होती. शेवटी शिंदे सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या संपापेक्षा शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची सरकारने अधिक गांभीर्याने दखल घेतली. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य करून लेखी आदेश काढण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यावरच किसान सभेने मोर्चा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. हा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंदपर्यंत पोहचला होता.
या मोर्चामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि या पक्षांशी संलग्न किसान सभेच्या ताकदीची पुन्हा एकदा अंदाज आला. डाव्या पक्षांनी आवाहन केल्यावर काही हजार पुरुष-महिला शेतकरी वर्ग कडक उन्हात चालत मुंबई गाठताच. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा या आदिवासी पट्ट्यात अजूनही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांची चांगली पकड आहे. भाजप, काँग्रेस आदी प्रस्थापित पक्षांना जाहीर सभा, आंदोलनाकरिता माणसे भाड्याने आणावी लागतात. या तुलनेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किंवा किसान सभेची ताकद दुर्लक्षित करता येणार नाही. पक्षाच्या आदेशानंतर हजारो शेतकरी तहान-भूक विसरून पायी चालत येतात.
राज्यात एकेकाळी डाव्यांची चांगली ताकद होती. ठाणे जिल्ह्यात डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा , नाशिकमध्ये सुरगाणा, दिंडोरीसह अन्य काही तालुके, सोलापूरमधील विडी कामगारांचा पट्टा या भागांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आपली ताकद अजूनही टिकवून आहे. शेतकरी मोर्चाच्या निमित्ताने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किंवा किसान सभेने आपली ताकद सरकारला दाखवून दिली आहे. आजही हजारो शेतकरी डाव्या चळवळीशी एकनिष्ट असल्याचे चित्र समोर आले.
किसान सभेच्या बहुतांशी मागण्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्य केल्या आहेत. यावरून डाव्या पक्षांच्या ताकदीची सरकारला दखल घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. -डॉ. अशोक ढवळे, अध्यक्ष किसान सभा.
