Who is EX MLA Chennamaneni Ramesh: जर्मन नागरिकत्व असतानाही विधानसभा निवडणूक लढवून चार वेळा आमदारकी मिळविणारे डॉ. चेन्नमनेनी रमेश यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. केंद्र सरकारने रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला असून, डॉ. चेन्नमनेनी रमेश यांना ३० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तेलंगणाच्या वेमुलावाडा येथून भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) पक्षातून त्यांनी चार वेळा विधानसभेचे प्रतिनिधित्व केले होते. बीआरएसचे प्रमुख व तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या जवळचे आणि तेलंगणातील मोठ्या राजकीय कुटुंबातून येत असलेल्या चेन्नमनेनी रमेश यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. विजयसेन रेड्डी यांनी १५ वर्षांपूर्वीच्या खटल्याप्रकरणी सोमवारी (९ डिसेंबर) निकाल सुनावला. या खटल्यात त्यांना एकूण ३० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यापैकी २५ लाख रुपये काँग्रेसचे उमेदवार व याचिकाकर्ते आदी श्रीनिवास यांना द्यावे लागणार आहेत आणि पाच लाख रुपये तेलंगणा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला द्यावे लागणार आहेत.
जर्मन नागरिकत्व कसे आले?
१९८० साली रमेश जर्मनीला गेले होते. तेथील विद्यापीठातून त्यांनी १९८७ साली कृषी विषयात पदवी संपादन केली. तसेच बर्लिनच्या हम्बोल्ट विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. मिळविली. त्यानंतर काही दिवस भारतात काढल्यानंतर ते १९९३ साली पुन्हा जर्मनीत स्थलांतरीत झाले. तिथेच जर्मन महिलेशी लग्न करून, त्यांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले होते.
हे वाचा >> जर्मन असूनही चार वेळा भूषविली आमदारकी; उच्च न्यायालयाकडून लाखोंचा दंड, भारतीय नागरिकत्वही झाले रद्द
u
न्यायालयीन खटल्यात आजवर काय काय झाले?
२००९ साली भारतात येऊन आमदार झाल्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे आला. त्यावेळी काँग्रेसच्या आदी श्रीनिवास यांचा रमेश यांनी पराभव केला होता. निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करताना रमेश यांनी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप श्रीनिवास यांनी करीत उच्च न्यायालयात (आंध्र प्रदेश) धाव घेतली. (त्यावेळी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश एकच राज्य होते) १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, रमेश यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. या निर्णयाला रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आणि केंद्रीय गृह खात्याने या प्रकरणात निर्णय घ्यावा, असा निकाल दिला.
केंद्रीय गृहखात्याने सप्टेंबर २०१७ मध्ये रमेश यांच्या जर्मन नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे करून, त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले. दोन वर्षांनंतर रमेश यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम १० (३)चे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. तसेच नागरिकत्व रद्द करणे हे असंविधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, २००९ साली ते जर्मनीहून भारतात आल्यानंतर त्यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. ३ फेब्रुवारी २००९ साली त्यांना नागरिकत्व मिळालेही. तथापि, श्रीनिवास यांनी त्याचदरम्यान याचिका दाखल करून रमेश यांना कायदेशीर कचाट्यात पकडले.
रमेश यांनी सांगितले की, त्यांना जर्मनीतच राहायचे होते; मात्र त्यांचा कुटुंबाचा आग्रह होता की, त्यांनी राजकारणात उतरावे. रमेश यांचे वडील सी. राजेश्वर राव हे सिरसिला विधानसभेतून पाच वेळा आमदार झाले होते. कम्युनिस्ट असलेल्या राजेश्वर राव यांनी ब्रिटिश काळात चले जाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तसेच निजामशाहीच्या विरोधातही लढा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी तेलगू देसम पक्षात (टीडीपी) प्रवेश केला. रमेश यांचे काका सी. विद्यासागर राव हे भाजपाचे मोठे नेते असून, त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्रिपदही भूषविले होते. सी. विद्यासागर हे २०१४ आणि २०१९ या काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.
राजकारणात का उतरले?
रमेश यांचे वडील सी. राजेश्वर राव यांना टीडीपीकडून २००४ साली सिरसिला मतदारसंघातून विधानसभेची उमेदवारी मिळाली. त्याच वेळी त्यांनी आपला मुलगा सी. रमेशसाठीही वेमुलावाडा मतदारसंघातून तिकीट मिळविले. भारत राष्ट्र समितीचे आमदार नरसिंह राव यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, मतदारसंघात चांगली कामे केल्यामुळे आणि जनसंपर्क ठेवल्यामुळे रमेश यांना तत्काळ प्रसिद्धीही मिळाली.
तेलंगणा वेगळे राज्य असावे यासाठी सी. रमेश यांनी तेलुगू देसम पक्षाची साथ साडून बीआरएस (तेव्हाचे टीआरएस) पक्षात प्रवेश केला. उच्च शैक्षणिक पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांचे आणि के. चंद्रशेखर राव (माजी मुख्यमंत्री) यांचे लवकर सूत जुळले. बीआरएस पक्षातर्फे त्यांनी २०१४, २०१८ मधून निवडणूक लढवीत विजय मिळविला. बीआरएसमध्ये असताना त्यांनी राज्य सरकारचे कृषी सल्लागार म्हणून काम पाहिले. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये काँग्रेसने बीआरएसचा पराभव करीत सत्ता मिळविली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. विजयसेन रेड्डी यांनी १५ वर्षांपूर्वीच्या खटल्याप्रकरणी सोमवारी (९ डिसेंबर) निकाल सुनावला. या खटल्यात त्यांना एकूण ३० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यापैकी २५ लाख रुपये काँग्रेसचे उमेदवार व याचिकाकर्ते आदी श्रीनिवास यांना द्यावे लागणार आहेत आणि पाच लाख रुपये तेलंगणा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला द्यावे लागणार आहेत.
जर्मन नागरिकत्व कसे आले?
१९८० साली रमेश जर्मनीला गेले होते. तेथील विद्यापीठातून त्यांनी १९८७ साली कृषी विषयात पदवी संपादन केली. तसेच बर्लिनच्या हम्बोल्ट विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. मिळविली. त्यानंतर काही दिवस भारतात काढल्यानंतर ते १९९३ साली पुन्हा जर्मनीत स्थलांतरीत झाले. तिथेच जर्मन महिलेशी लग्न करून, त्यांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले होते.
हे वाचा >> जर्मन असूनही चार वेळा भूषविली आमदारकी; उच्च न्यायालयाकडून लाखोंचा दंड, भारतीय नागरिकत्वही झाले रद्द
u
न्यायालयीन खटल्यात आजवर काय काय झाले?
२००९ साली भारतात येऊन आमदार झाल्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे आला. त्यावेळी काँग्रेसच्या आदी श्रीनिवास यांचा रमेश यांनी पराभव केला होता. निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करताना रमेश यांनी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप श्रीनिवास यांनी करीत उच्च न्यायालयात (आंध्र प्रदेश) धाव घेतली. (त्यावेळी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश एकच राज्य होते) १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, रमेश यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. या निर्णयाला रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आणि केंद्रीय गृह खात्याने या प्रकरणात निर्णय घ्यावा, असा निकाल दिला.
केंद्रीय गृहखात्याने सप्टेंबर २०१७ मध्ये रमेश यांच्या जर्मन नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे करून, त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले. दोन वर्षांनंतर रमेश यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम १० (३)चे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. तसेच नागरिकत्व रद्द करणे हे असंविधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, २००९ साली ते जर्मनीहून भारतात आल्यानंतर त्यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. ३ फेब्रुवारी २००९ साली त्यांना नागरिकत्व मिळालेही. तथापि, श्रीनिवास यांनी त्याचदरम्यान याचिका दाखल करून रमेश यांना कायदेशीर कचाट्यात पकडले.
रमेश यांनी सांगितले की, त्यांना जर्मनीतच राहायचे होते; मात्र त्यांचा कुटुंबाचा आग्रह होता की, त्यांनी राजकारणात उतरावे. रमेश यांचे वडील सी. राजेश्वर राव हे सिरसिला विधानसभेतून पाच वेळा आमदार झाले होते. कम्युनिस्ट असलेल्या राजेश्वर राव यांनी ब्रिटिश काळात चले जाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तसेच निजामशाहीच्या विरोधातही लढा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी तेलगू देसम पक्षात (टीडीपी) प्रवेश केला. रमेश यांचे काका सी. विद्यासागर राव हे भाजपाचे मोठे नेते असून, त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्रिपदही भूषविले होते. सी. विद्यासागर हे २०१४ आणि २०१९ या काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.
राजकारणात का उतरले?
रमेश यांचे वडील सी. राजेश्वर राव यांना टीडीपीकडून २००४ साली सिरसिला मतदारसंघातून विधानसभेची उमेदवारी मिळाली. त्याच वेळी त्यांनी आपला मुलगा सी. रमेशसाठीही वेमुलावाडा मतदारसंघातून तिकीट मिळविले. भारत राष्ट्र समितीचे आमदार नरसिंह राव यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, मतदारसंघात चांगली कामे केल्यामुळे आणि जनसंपर्क ठेवल्यामुळे रमेश यांना तत्काळ प्रसिद्धीही मिळाली.
तेलंगणा वेगळे राज्य असावे यासाठी सी. रमेश यांनी तेलुगू देसम पक्षाची साथ साडून बीआरएस (तेव्हाचे टीआरएस) पक्षात प्रवेश केला. उच्च शैक्षणिक पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांचे आणि के. चंद्रशेखर राव (माजी मुख्यमंत्री) यांचे लवकर सूत जुळले. बीआरएस पक्षातर्फे त्यांनी २०१४, २०१८ मधून निवडणूक लढवीत विजय मिळविला. बीआरएसमध्ये असताना त्यांनी राज्य सरकारचे कृषी सल्लागार म्हणून काम पाहिले. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये काँग्रेसने बीआरएसचा पराभव करीत सत्ता मिळविली.
