राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध लेखिका, समाजसेविका तथा इन्फोसिस फाउंडेशनच्या माजी अध्यक्ष सुधा मूर्ती यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून राज्यसभेवर निवड केली आहे. त्याशिवाय इतर ११ जणांनाही राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. खरे तर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ८० (३)नुसार राष्ट्रपतींना राज्यसभेतील २४५ जागांपैकी १२ सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतात. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या १२ सदस्यांमध्ये सुधा मुर्ती यांच्यासह भाजपाचे लोकसभेचे खासदार राम शकल, लेखक व आरएसएस नेते राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंग, भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगडे, पी. टी. उषा, जम्मू-काश्मीरमधील भाजपाचे नेते गुलाम अली, तेलुगू चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. विजयेंद्र प्रसाद व पंजाबमधील शिक्षणतज्ज्ञ सतनाम सिंग संधू यांचा समावेश आहे. हेही वाचा - वाराणसी: मोदींच्या मतदारसंघातच ‘या’ काँग्रेस खासदाराचा भाजपात प्रवेश कोणत्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपतींना हे अधिकार असतात? भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ८०(३)नुसार राष्ट्रपतींना साहित्य, विज्ञान, कला व समाजसेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या १२ व्यक्तींना राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतात. सुधा मूर्ती यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, त्या प्रसिद्ध लेखिका व समाजसेविका आहेत. नामनिर्देशित सदस्यांना राजकीय पक्षप्रवेशाची परवानगी असते? दरम्यान, राज्यसभेवर नामनिर्देशित झाल्यानंतर या सदस्यांना पहिल्या सहा महिन्यांत कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करण्याची परवानगी असते. त्यापूर्वी नामनिर्देशित सदस्यांचा विचार केला, तर राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंग, महेश जेठमलानी व गुलाम अली यांनी नामनिर्देशित झाल्यानंतर भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. त्यानुसार सुधा मूर्ती यांनादेखील पहिल्या सहा महिन्यांत राजकीय पक्षात प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही परवानगी केवळ पहिल्या सहा महिन्यांसाठीच असते. त्यानंतर संबंधित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास, त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांनंतर कोणत्याही सदस्याने राजकीय पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला, तर सभागृहाचा सदस्य म्हणून तो अपात्र ठरतो. नामनिर्देशित सदस्यांद्वारे राजकीय संदेश देण्याच प्रयत्न? खरे तर विविध क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीने राज्यसभेवर जावे हा यामागचा उद्देश असला तरी याद्वारे राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्नदेखील अनेकदा केला जातो. नुकत्याच झालेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचा विचार केला, तर भाजपानेही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या १२ सदस्यांपैकी पाच सदस्य हे दक्षिणेकडील राज्यातील आहेत. त्यामध्ये इलैयाराजा, वीरेंद्र हेडगे, पी. टी. उषा, विजयेंद्र प्रसाद व सुधा मूर्ती यांचा समावेश आहे. त्यापैकी इलैयाराजा हे तमिळनाडू, पी. टी. उषा या केरळ, विजयेंद्र प्रसाद तेलंगणा व वीरेंद्र हेडगे, तसेच सुधा मूर्ती या कर्नाटकच्या आहेत. कर्नाटक वगळता इतर राज्यांत भाजपाला नेहमीच राजकीय संघर्ष करावा लागला आहे. हेही वाचा - ओवैसींविरोधात प्रथमच हिंदुत्ववादी महिला निवडणुकीच्या रिंगणात; कोण आहेत भाजपाच्या माधवी लता? पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी नामनिर्देशित सदस्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये मूर्ती यांच्यासह तीन महिलांचा समावेश आहे. मूर्ती यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट करीत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ''राष्ट्रपतींनी सुधा मूर्ती यांची राज्यसभेवर निवड केल्याचा मला खूप आनंद झाला आहे. सामाजिक कार्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधा मूर्ती यांनी अतुलनीय व प्रेरणादायी योगदान दिलं आहे. राज्यसभेतील त्यांची उपस्थिती हा आपल्या नारीशक्तीचा एक सशक्त पुरावा आहे. आपल्या देशाचं भवितव्य घडवण्यात महिलांचा मोठा वाटा आहे. सुधा मूर्ती यांची राज्यसभेतील उपस्थिती महिलांची ताकद आणि क्षमता दर्शवेल. यशस्वी संसदीय कार्यकाळासाठी मी सुधा मूर्ती यांना शुभेच्छा देतो, असे ते म्हणाले.
