सुहास सरदेशमुख
छत्रपती संभाजीनगर: ‘ औरंगाबाद’ शहराच्या नामांतरास विरोधी करण्यासाठी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखालील नामांतरविरोधी कृती समितीच्या शीर्षाखाली सुरू असणाऱ्या साखळी निदर्शनांमधील शामियानामधील शक्ती अगदी २०-२५ व्यक्तींपर्यंत कमी झाल्या आहेत. त्याच वेळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने १९ मार्च रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी के कविता आक्रमक, दिल्लीतील बैठकीला १२ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित
छत्रपती संभाजीनगर असे शहराचे नामांतर करण्याची केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेली कृती देशभर बहुसंख्याकांचे वर्चस्व असेल हा संदेश असल्याचे अल्पसंख्याक समाजात मानले जाते. त्यामुळे औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील २१.८ टक्के मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण अधिक होईल असेही मानले जात आहे. त्याच वेळी ‘एमआयएम’मधील अंतर्गत मतभेदांवर मात करण्यासाठीही नामांतरविरोधी निदर्शनांचा उपयोग होईल असे मानले जात आहे.
हिंदू अस्मितांच्या लढ्यातील भाग म्हणून वेगवेगळ्या शहरांची नावे बदलण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या रा. स्व. संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलसारख्या संस्थांकडून केंद्र व राज्य सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नामांतराचे समर्थन करण्यासाठी मोर्चाही काढण्याचे ठरविले आहे. या साऱ्या घटनांचा लोकसभा निवडणुकांच्या अंगाने विचार केला जात आहे.
नामांतराच्या निर्णयाचा हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी किती फायदा होईल याविषयी शंका आहे. कारण ‘नामांतरा’च्या या निर्णयाचे श्रेय ठाकरे गटाकडूनही घेतले जाते. नामांतर झालेच पाहिजे, अशी जाहीर मते व्यक्त करताना ‘ संभाजीनगर’ असा शब्दप्रयोग ठाकरे गटाचे नेते आवर्जून करतात, तर भाजपचे नेते त्यामागे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा उल्लेख करतात. त्यामुळे हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे सांगितले जाते. लोकसभा निवडणुकीस अद्याप वर्ष- सव्वा वर्ष असल्याने नामांतराच्या निर्णयाचा थेट परिणाम निवडणुकीपर्यंत टिकून राहील काय, याविषयीही शंका व्यक्त होत आहेत.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या आघाडीमध्ये जाण्यात रस नाही; भाजपाविरोधी आघाडीसाठी ‘सपा’ने मांडली वेगळी चूल
छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास पाहता धर्म आणि जात या दोन्हींचा पगडा मतदानावर होतो. मात्र भाजपशी युती असताना शिवसेनेने १९७१ ते २०१९ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सात वेळा विजय मिळाला होता. काँग्रेसला तीन वेळा तर एस काँग्रेस आणि जनता पक्षाला एकदा विजय मिळाला होता. सध्या हा मतदारसंघ एमआयएमच्या ताब्यात असल्याने ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक गांभीर्याने पाहिले जाते.
मतांची टक्केवारी
गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘एमआयएम’ला एकूण मतांच्या ३२.५ टक्के मते मिळाली होती. तीन लाख ८९ हजार ४२ मतांमध्ये दलित मतांचा प्रभाव मोठा होता. २०१९ मध्ये एमआयएमबरोबर वंचित बहुजन आघाडी राजकीय मित्र होते. आता वंचितने मित्र बदलले असून ते शिवसेनेबरोबर असल्याने एकूण मतदानातील सुमारे १९.८ टक्के मतदान कोणाकडे वळणार यावर मतदानाची समीकरणे ठरतील असे सांगण्यात येते. त्यामुळे नामांतराच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ घेण्यात भाजप व ठाकरे गटाला मिळणाऱ्या यशापेक्षा ‘एमआयएम’ला मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात अधिक यश आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठी आयोजित निदर्शनाच्या मंडपात मात्र त्याचे चित्र दिसून येत नाही. मात्र, अल्पसंख्याकांविषयी राज्यकर्त्यांना असणारा राग नामांतरांच्या कृतीतून दिसून येत असल्याचा संदेश मुस्लीम मतदारापर्यंत पोहोचलेला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आता १९ मार्च रोजी सकल हिंदू मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही गुरुवारी मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
छत्रपती संभाजीनगर: ‘ औरंगाबाद’ शहराच्या नामांतरास विरोधी करण्यासाठी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखालील नामांतरविरोधी कृती समितीच्या शीर्षाखाली सुरू असणाऱ्या साखळी निदर्शनांमधील शामियानामधील शक्ती अगदी २०-२५ व्यक्तींपर्यंत कमी झाल्या आहेत. त्याच वेळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने १९ मार्च रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी के कविता आक्रमक, दिल्लीतील बैठकीला १२ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित
छत्रपती संभाजीनगर असे शहराचे नामांतर करण्याची केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलेली कृती देशभर बहुसंख्याकांचे वर्चस्व असेल हा संदेश असल्याचे अल्पसंख्याक समाजात मानले जाते. त्यामुळे औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील २१.८ टक्के मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण अधिक होईल असेही मानले जात आहे. त्याच वेळी ‘एमआयएम’मधील अंतर्गत मतभेदांवर मात करण्यासाठीही नामांतरविरोधी निदर्शनांचा उपयोग होईल असे मानले जात आहे.
हिंदू अस्मितांच्या लढ्यातील भाग म्हणून वेगवेगळ्या शहरांची नावे बदलण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या रा. स्व. संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलसारख्या संस्थांकडून केंद्र व राज्य सरकारचे अभिनंदन केले जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नामांतराचे समर्थन करण्यासाठी मोर्चाही काढण्याचे ठरविले आहे. या साऱ्या घटनांचा लोकसभा निवडणुकांच्या अंगाने विचार केला जात आहे.
नामांतराच्या निर्णयाचा हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी किती फायदा होईल याविषयी शंका आहे. कारण ‘नामांतरा’च्या या निर्णयाचे श्रेय ठाकरे गटाकडूनही घेतले जाते. नामांतर झालेच पाहिजे, अशी जाहीर मते व्यक्त करताना ‘ संभाजीनगर’ असा शब्दप्रयोग ठाकरे गटाचे नेते आवर्जून करतात, तर भाजपचे नेते त्यामागे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा उल्लेख करतात. त्यामुळे हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे सांगितले जाते. लोकसभा निवडणुकीस अद्याप वर्ष- सव्वा वर्ष असल्याने नामांतराच्या निर्णयाचा थेट परिणाम निवडणुकीपर्यंत टिकून राहील काय, याविषयीही शंका व्यक्त होत आहेत.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या आघाडीमध्ये जाण्यात रस नाही; भाजपाविरोधी आघाडीसाठी ‘सपा’ने मांडली वेगळी चूल
छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास पाहता धर्म आणि जात या दोन्हींचा पगडा मतदानावर होतो. मात्र भाजपशी युती असताना शिवसेनेने १९७१ ते २०१९ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सात वेळा विजय मिळाला होता. काँग्रेसला तीन वेळा तर एस काँग्रेस आणि जनता पक्षाला एकदा विजय मिळाला होता. सध्या हा मतदारसंघ एमआयएमच्या ताब्यात असल्याने ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक गांभीर्याने पाहिले जाते.
मतांची टक्केवारी
गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘एमआयएम’ला एकूण मतांच्या ३२.५ टक्के मते मिळाली होती. तीन लाख ८९ हजार ४२ मतांमध्ये दलित मतांचा प्रभाव मोठा होता. २०१९ मध्ये एमआयएमबरोबर वंचित बहुजन आघाडी राजकीय मित्र होते. आता वंचितने मित्र बदलले असून ते शिवसेनेबरोबर असल्याने एकूण मतदानातील सुमारे १९.८ टक्के मतदान कोणाकडे वळणार यावर मतदानाची समीकरणे ठरतील असे सांगण्यात येते. त्यामुळे नामांतराच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ घेण्यात भाजप व ठाकरे गटाला मिळणाऱ्या यशापेक्षा ‘एमआयएम’ला मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात अधिक यश आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठी आयोजित निदर्शनाच्या मंडपात मात्र त्याचे चित्र दिसून येत नाही. मात्र, अल्पसंख्याकांविषयी राज्यकर्त्यांना असणारा राग नामांतरांच्या कृतीतून दिसून येत असल्याचा संदेश मुस्लीम मतदारापर्यंत पोहोचलेला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आता १९ मार्च रोजी सकल हिंदू मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही गुरुवारी मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
