उमाकांत देशपांडे
मुंबई : शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या घटनापीठाची स्थापना लगेच केली जाणार असून या याचिकांवर गुरूवारी सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले. मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून दोन्ही गटांना कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंत मुदत आहे. आमदार अपात्रता आणि शिंदे सरकारची वैधता याबाबत निर्णय होईपर्यंत आयोगापुढील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली. त्यावर घटनापीठापुढे गुरूवारी सुनावणी झाल्यावर निर्णय होईल आणि तोपर्यंत आयोगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आयोगापुढील सुनावणीचे भवितव्य घटनापीठापुढे गुरूवारी ठरणार आहे.
शिवसेनेतील फूट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना देण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्द्यांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका मुख्यमंत्री शिंदे, आमदार भरत गोगावले, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू आदींनी सादर केल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे गेल्या दोन महिन्यात प्राथमिक सुनावण्या झाल्या होत्या. त्यात उपस्थित झालेल्या काही घटनात्मक मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या पीठाकडून देण्यात येणार होता. पण गेल्या काही दिवसात या याचिकांवरील सुनावणी काही वेळा पुढे ढकलली गेल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.
हेही वाचा… तुमच्या चिठ्याचपाट्या माझ्याजवळ आहेत, विरोधकांना मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पुन्हा इशारा
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर मंगळवारी सकाळी सुनावणी निश्चित केली. सरन्यायाधीशांच्या पीठाच्या आजच्या कार्यसूचीत या याचिकांचा समावेश सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत नव्हता. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे त्यात दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले होते. सरन्यायाधीशांच्या पीठाने दुपारी आपला निर्णय जाहीर केला.
घटनापीठाच्या निर्णयासाठी पाठविलेले मुद्दे
राज्यातील सत्तासंघर्षात काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर त्यांना निर्णय घेता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने नाबिम राबिया प्रकरणी दिला आहे. त्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे का? त्याचबरोबर आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, त्यावर अपिलाचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य घटनेतील अनुक्रमे कलम २२६ व ३२ नुसारचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार, गटनेता व प्रतोदांचे अधिकार व राजकीय पक्षातील नेतृत्वाचे मतभेद आणि अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्याच्या दरम्यानची परिस्थिती, आदी मुद्दे घटनपीठाच्या निर्णयासाठी सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने वर्ग केले आहेत. घटनापीठाची पहिली सुनावणी गुरूवारी निवडणूक आयोगापुढील प्रकरणास स्थगिती द्यायची की नाही, या मुद्द्यावर होणार असून त्यापुढे नियमित सुनावण्या कधी होणार, हे त्यावेळी स्पष्ट होईल.
मुंबई : शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या घटनापीठाची स्थापना लगेच केली जाणार असून या याचिकांवर गुरूवारी सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले. मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून दोन्ही गटांना कागदपत्रे व पुरावे सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंत मुदत आहे. आमदार अपात्रता आणि शिंदे सरकारची वैधता याबाबत निर्णय होईपर्यंत आयोगापुढील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली. त्यावर घटनापीठापुढे गुरूवारी सुनावणी झाल्यावर निर्णय होईल आणि तोपर्यंत आयोगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आयोगापुढील सुनावणीचे भवितव्य घटनापीठापुढे गुरूवारी ठरणार आहे.
शिवसेनेतील फूट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना देण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्द्यांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका मुख्यमंत्री शिंदे, आमदार भरत गोगावले, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू आदींनी सादर केल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे गेल्या दोन महिन्यात प्राथमिक सुनावण्या झाल्या होत्या. त्यात उपस्थित झालेल्या काही घटनात्मक मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या पीठाकडून देण्यात येणार होता. पण गेल्या काही दिवसात या याचिकांवरील सुनावणी काही वेळा पुढे ढकलली गेल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.
हेही वाचा… तुमच्या चिठ्याचपाट्या माझ्याजवळ आहेत, विरोधकांना मुख्यमंत्री शिंदे यांचा पुन्हा इशारा
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर मंगळवारी सकाळी सुनावणी निश्चित केली. सरन्यायाधीशांच्या पीठाच्या आजच्या कार्यसूचीत या याचिकांचा समावेश सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत नव्हता. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे त्यात दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले होते. सरन्यायाधीशांच्या पीठाने दुपारी आपला निर्णय जाहीर केला.
घटनापीठाच्या निर्णयासाठी पाठविलेले मुद्दे
राज्यातील सत्तासंघर्षात काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर त्यांना निर्णय घेता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने नाबिम राबिया प्रकरणी दिला आहे. त्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे का? त्याचबरोबर आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, त्यावर अपिलाचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य घटनेतील अनुक्रमे कलम २२६ व ३२ नुसारचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार, गटनेता व प्रतोदांचे अधिकार व राजकीय पक्षातील नेतृत्वाचे मतभेद आणि अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्याच्या दरम्यानची परिस्थिती, आदी मुद्दे घटनपीठाच्या निर्णयासाठी सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने वर्ग केले आहेत. घटनापीठाची पहिली सुनावणी गुरूवारी निवडणूक आयोगापुढील प्रकरणास स्थगिती द्यायची की नाही, या मुद्द्यावर होणार असून त्यापुढे नियमित सुनावण्या कधी होणार, हे त्यावेळी स्पष्ट होईल.
