देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तसेच सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीतूनच करावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. कोर्टाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून आगामी काळात निप:क्षपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> हार्दिक पटेल यांनी विधानसभेत विचारलेल्या पहिल्याच प्रश्नाची चर्चा, स्वत:च्याच सरकारला धरलं धारेवर!
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करण्यात यावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, संसदेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे.
हेही वाचा >>> त्रिपुरा, नागालँडमध्ये भाजपाची सत्ता कायम? मेघालयमध्ये एनपीपी आघाडीवर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांकडून स्वागत
काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अतियश महत्त्वाचा आहे. लोकाशाही मूल्यांना कमकुवत करण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नांना कधीही यश येणार नाही,” असे सुरजेवाला म्हणाले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. दुष्ट प्रवृत्तीवर लोकांचा विजय झाला,” असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
भाजपा के लोकतंत्र और संविधान विरोधी चाल, चेहरे और चरित्र को देखते हुए…
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 2, 2023
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में,
सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है !
लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की भाजपाई साजिश कभी कामयाब नहीं होगी! pic.twitter.com/bnUuHtsgor
दुसरीकडे कोर्टाच्या निर्णयानंतर आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. “हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामामध्ये पारदर्शकता येईल,” असे आपचे प्रवक्ते संजय सिंह म्हणाले आहेत.
Supreme Court’s landmark order is a democratic victory!
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 2, 2023
We welcome the decision of the Constitution Bench on the appointment of Election Commissioners and Chief Election Commissioner.
Will of the people prevails over the ill-fated attempts of the oppressive forces!
हेही वाचा >>> लागोपाठ तीन विजयांमुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला
कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक
दरम्यान, संविधानातील कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाबाबत सांगण्यात आलेले आहे. या कलमामध्ये देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर आयुक्तांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींच्या मार्फत केली जावी, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र ही प्रक्रिया कशी पार पाडावी याबाबत संविधानत नेमकेपणाने सांगण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसारच मुख्य तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जायची.
हेही वाचा >>> हार्दिक पटेल यांनी विधानसभेत विचारलेल्या पहिल्याच प्रश्नाची चर्चा, स्वत:च्याच सरकारला धरलं धारेवर!
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करण्यात यावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, संसदेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे.
हेही वाचा >>> त्रिपुरा, नागालँडमध्ये भाजपाची सत्ता कायम? मेघालयमध्ये एनपीपी आघाडीवर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांकडून स्वागत
काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अतियश महत्त्वाचा आहे. लोकाशाही मूल्यांना कमकुवत करण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नांना कधीही यश येणार नाही,” असे सुरजेवाला म्हणाले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. दुष्ट प्रवृत्तीवर लोकांचा विजय झाला,” असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
भाजपा के लोकतंत्र और संविधान विरोधी चाल, चेहरे और चरित्र को देखते हुए…
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 2, 2023
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में,
सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है !
लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की भाजपाई साजिश कभी कामयाब नहीं होगी! pic.twitter.com/bnUuHtsgor
दुसरीकडे कोर्टाच्या निर्णयानंतर आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. “हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामामध्ये पारदर्शकता येईल,” असे आपचे प्रवक्ते संजय सिंह म्हणाले आहेत.
Supreme Court’s landmark order is a democratic victory!
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 2, 2023
We welcome the decision of the Constitution Bench on the appointment of Election Commissioners and Chief Election Commissioner.
Will of the people prevails over the ill-fated attempts of the oppressive forces!
हेही वाचा >>> लागोपाठ तीन विजयांमुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला
कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक
दरम्यान, संविधानातील कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाबाबत सांगण्यात आलेले आहे. या कलमामध्ये देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर आयुक्तांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींच्या मार्फत केली जावी, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र ही प्रक्रिया कशी पार पाडावी याबाबत संविधानत नेमकेपणाने सांगण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसारच मुख्य तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जायची.
