BJP MLA Govind Singh Rajput: मध्य प्रदेशचे भाजपा आमदार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आणि वाद असे समीकरण नेहमीचे आहे. यावेळी पुन्हा एकदा ते वादात अडकले आहेत. राजपूत यांच्याशी निगडित एका जमीन प्रकरणात २०१६ साली मानसिंह पटेल हे बेपत्ता झाले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आमदार गोविंद सिंह राजपूत यांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जाते. कोण आहेत गोविंद सिंह राजपूत? गोविंद सिंह राजपूत हे मध्य प्रदेशच्या सागर जिल्ह्यातील सुरखी विधानसभेचे आमदार आहेत. २०२० साली काँग्रेसशी बंडखोरी करत त्यांनी ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्यासह बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सिंदिया यांच्यासह २२ आमदार काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकार कोसळले होते. त्यानंतर भाजपाने सरकार स्थापन करताच इतर सिंदिया समर्थकांप्रमाणेच राजपूत यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले. हे वाचा >> Haryana Assembly Election : हरियाणात काँग्रेसची लाट? ९० जागांसाठी २,५५६ इच्छूक उमेदवार, तिकीटवाटप कसं करणार? २००३ साली राजपूत पहिल्यांदाच सुरखी विधानसभेतून निवडून आले. त्यानंतर २००८ आणि २०१८ साली काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांनी विजय मिळविला होता. कमलनाथ यांच्या कॅबिनेटमध्ये त्यांच्याकडे महसूल आणि परिवहन विभागाची जबाबदारी होती. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी सुरखी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही विजय मिळवला होता. शिवराज सिंह चौहान यांच्या कॅबिनेटमध्ये त्यांना अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. २०२३ च्या निवडणुकीत राजपूत यांनी काँग्रेसचे उमेदवार नीरज शर्मा यांचा २,१७८ मताधिक्याने पराभव करत पुन्हा एकदा आपला मतदारसंघ राखला. जमिनीच्या वादाचे प्रकरण काय आहे? मानसिंह पटेल नामक व्यक्तीने राजपूत यांच्यावर बळजबरीने जमीन हस्तगत केल्याचा आरोप केला होता. राजपूत यांनी बोगस कागदपत्र बनवून आपली जमीन हडपली असा त्यांचा आरोप होता. जमिनीच्या वादामुळे आपल्याला राजपूत यांच्यापासून धोका असल्याची तक्रार मानसिंह पटेल यांनी दाखल केली होती. पटेल यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी मानसिंह पटेल बेपत्ता झाले. त्यांचा मुलगा सीता राम याने ऑगस्ट २०१६ मध्ये जमिनीच्या वादामुळेच वडील गायब झाल्याची तक्रार पुन्हा नोंदविली. पटेल कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हा पोलिसांनी मानसिंह पटेल यांचा बराच शोध घेतला. स्थानिकांचे जबाब नोंदविले. पटेल यांच्या शोधासाठी पोलिस झारखंडच्या धनबाद आणि जामतारा जिल्ह्यातही जाऊन आले, पण त्यांना पटेल यांचा पत्ता लागला नाही. सप्टेंबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१९ या काळात पटेल यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांच्या पथकाने विविध ठिकाणी शोधमोहीम घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिस आपल्या वडिलांचा योग्यरितीने शोध घेत नसल्याचा आरोप करत २०२३ साली सीता राम याने मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मात्र, काही दिवसांनी त्यांनी अचानक याचिका मागे घेतली. सीता राम यांनी याचिका मागे घेतल्यानंतर या प्रकरणात ओबीसी महासभेचा प्रवेश झाला आणि महासभेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. हे ही वाचा >> Samajwadi Party eyes on Maharashtra: उत्तर प्रदेशच्या यशानंतर समाजवादी पक्षाची महाराष्ट्रावर नजर; मविआकडून ‘इतक्या’ जागांची मागणी सीता राम यांनी मध्यंतरी केलेल्या एका आरोपामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले. भाजपाचे माजी नेते राजकुमार धनौरा आणि विजय मालवीय यांनी राजपूत यांना खोट्या प्रकरणात अडकविण्यासाठी आपल्याला एक ते दोन कोटींचे आमिष दिल्याचे सीता राम यांनी म्हटले. ओबीसी महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सीता राम यांनी पोलिसांना दिलेला जबाब वाचून दाखविण्यात आला. सीता राम म्हणाले की, त्यांचे वडील तीर्थयात्रेवर गेले आणि त्यानंतर ते बरेच दिवस परतलेच नाहीत. त्यानंतर ते अनेकदा घरी आले आणि पुन्हा पुन्हा बाहेर जात राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीता राम यांनी पूर्वी दिलेले जबाब आणि हा जबाब यात बरीच विसंगती आहे. मानसिंह पटेल यांना शोधून काढा - सर्वोच्च न्यायालय सीता राम यांनी जर वडील घरी येत असल्याचे सांगितले आहे, तर मग पोलिसांना ते सापडत का नाहीत? मानसिंह पटेल जिवंत आहेत की नाही? याबद्दल नजीकच्या काळात काही पुरावा मिळालेला नाही. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी जे ताजे शपथपत्र दाखल केले, त्यातही याचा काहीच उल्लेख नाही, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले असून मानसिंह पटेल यांच्या शोधासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यानंतर गोविंद सिंह राजपूत यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखतो. त्यांनी दिलेला निकाल योग्यच असून यातूनच खरे कारण समोर यायला मदत होईल. २०१९ मध्येही राजपूत वादात अडकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अश्लाघ्य टिप्पणी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली होती. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल त्यांच्यावर दोन एफआयआरही दाखल झालेले आहेत.
