देणगीदारांनी दिलेला निधी वैयक्तिक उपयोगासाठी वळवल्याच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी गाझियाबाद येथील विशेष पीएमएल कोर्टाने पत्रकार राणा अय्युब यांना समन्स बजावलेले आहे. याच समन्सविरोधात राणा अय्युब यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर येत्या २५ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
गाझियाबाद पीएमएलए कोर्टाने जारी केले समन्स
आपल्या या याचिकेत राणा अय्युब यांनी माझ्यावर कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप मुंबईमधील आहेत. त्यामुळे गाझियाबाद कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात हा खटला येत नाही. माझ्यावरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप चुकीचे असून गाझियाबाद पीएमएलए कोर्टाने बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने राणा यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची गाझियाबाद येथील पीएमएलए कोर्टाने मागील वर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी दखल घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने अय्युब यांना समन्स जारी केले होते.
हेही वाचा >> ठाकरे गट-वंचितच्या युतीची घोषणा, पण ‘फॉर्म्यूला’ काय? उद्धव ठाकरेंनी केलं स्पष्ट; म्हणाले “पुढची राजकीय वाटचाल…”
आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा २०२० मधील कलम ४५ तसेच कलम ४४ चा आधार घेत ईडीने राणा अय्युब यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. मागील वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या आरोपपत्रात राणा अय्युब यांनी देणगी म्हणून मिळालेले २.६९ कोटी रुपये खासगी संपत्ती म्हणून वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >> “काँग्रेसचे नेते म्हणतात २६ जानेवारीला गांधींची हत्या, ‘क्या बात हैं प्यारे’”, असदुद्दीन ओवैसींचा हल्लाबोल, म्हणाले…
अय्युब यांनी या निधीतील ५० लाख रुपये बँकेत फिक्स डिपॉझिट म्हणून जमा केले. तसेच ५० लाख रुपये दुसऱ्या बँक खात्यात वळवले. मिळालेल्या निधीपैकी फक्त २९ लाख रुपयेच मदत कार्यासाठी वावरण्यात आले, असाही दावा ईडीने केला आहे.
